सहकारीप्रति बचतकर्ताको आकर्षण किन

पछिल्लो पटक एक सहकारी भागेसँगै फेरि एकपटक सहकारी संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा शंका उठेको छ । गणतन्त्र नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानेको सहकारीमा यति धेरै विकृति आएर राम्रो काम गर्ने सहकारीहरू पनि बदनाम हुनुपरेको यो पहिलो पटक भने होइन । लामो समयदेखि अर्बौंको निक्षेप परिचालन गरेका सहकारीको नियमन तथा नियामकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेकै हो । वास्तवमा सहरकेन्द्रित तथा बहुउद्देश्यीय नामधारी सहकारीहरूका बारेमा पहिलादेखि नै नागरिकमा त्रासको वातावरण छ । र पनि किन नागरिकहरू सुरक्षित मानिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था छोडेर सहकारीमा आफ्नो जिन्दगीभरीको कमाइ बचत गर्छन्, यसको उत्तर सहज छैन । तर, अब सरकारले तथा केन्द्रीय बैंकले पनि यसमा गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक भइसकेको छ । यस्ता निक्षेप फिर्ता दिन नसकेका तथा त्यसका कारण दण्ड–सजाय पनि पाइसकेका सहकारी पनि छन् । तर, ती सहकारीका बचतकर्ताले अझै आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ बचत पाएका छैनन् । राज्यले नागरिकको जीवन तथा सम्पत्ति सुरक्षा गर्न नसक्नु भनेको राज्य असफल हुनु हो । तर, नेपालमा यसको बोध कुनै पनि राजनीतिक दलमा छैन । अझ सहकारीको नाममा राजनीतिक संगठन बनाउने तथा आफ्नो भोट बैंक बढाउने मात्र ध्याउन्न भएका कारण नै सहकारीमा यति धेरै विकृति आएको हो । असुरक्षित भन्ने जान्दाजान्दै आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ बचतकर्ताले किन सहकारीमा राख्छन् ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । के बढी ब्याजको लोभमा मात्र बचतकर्ताले आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ सहकारीमा राख्छन् कि अन्य पनि कुनै कारण छन् ? यस प्रश्नको उत्तरको खोजी गर्नका लागि केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी त एउटा उदाहरणमात्र हो । धेरैजसो सहकारीको लगानी केमा भइरहेको छ र बचतकर्ता कति सुरक्षित छन्, यसका बारेमा सहकारी विभागले कुनै अन्दाज गर्न पनि सक्दैन होला । सहकारी विभागसँग न त जनशक्ति छ, न त कानुन नै छ । त्यसैले पनि सहकारीहरूको नियामकको हैसियतले सहकारी विभागले यस्ता क्रियाकलापमा न त बन्देज लगाउन सक्छन्, न त राम्रोसँग लेखा हेरेर बचतकर्तालाई सल्लाह सुझाव दिन सक्छन् । त्यसमाथि अब धेरैजसो सहकारी त स्थानीय तहले हेर्ने गरी तल गइसकेका छन् । स्थानीय तहसँग पनि न त जनशक्ति छ, न कानुन, न विशेषज्ञ ज्ञान । त्यसैले सहकारी विभागको यस्ता आर्थिक अपराधबाट बचतकर्तालाई बचाउने कुनै पनि भूमिका नभएझैं स्थानीय तहको पनि कुनै भूमिका देखिन्न ।
जब सहकारी भाग्छ, त्यसपछि सहकारी विभागले सम्पत्ति रोक्का गर्ने गरेको छ । यसपटक पनि विभागले उक्त सहकारीको मुलुकका विभिन्न सात स्थानमा रहेको सम्पत्ति विभागको अनुमतिबिना खोल्न, चलाउन, सरसामान बिक्री नगर्न पाउने गरी रोक्का राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको छ । साथै, संस्थाका अध्यक्ष र उनकी पत्नीसहित १५ जना सञ्चालक तथा कर्मचारीको बैंक खाता रोक्का गर्नसमेत राष्ट्र बैंकलाई विभागले आइतबार पत्राचार गरेको छ । विशेषता चर्को ब्याजदरमा धेरै बचतकर्ता लोभिने भए तापनि ब्याजदरमात्र सहकारीप्रति आकर्षणको कारण भने होइन । उक्त सहकारीले बचतकर्तालाई २२ प्रतिशतसम्म पनि ब्याजको आश्वासन देखाएको थियो, जसका कारण २५ हजारभन्दा बढी बचतकर्तालाई सहकारीमा पैसा बचत गर्न लगाई ब्याजको आश्वासन देखाएर अन्तिममा बचत फिर्ता माग्दा फिर्ता नगरेपछि सहकारीको बचत फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै बचतकर्ताहरू अहिले सडकमा आउन परेको छ । त्यसैले सहकारीको ब्याजमा लोभिने तथा अन्य कारणले सहकारी रोज्ने बचतकर्ताहरू बढी सावधान हुन आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुरक्षित बचत हुने हुँदा पनि सहकारीतिर लोभिनु बाध्यता त होला, तर सुरक्षामा भने कुनै समस्या छ । यसअघि ओरिएन्टल सहकारीका बचतकर्ताले अझै आफ्नो बचत पाएका छैनन् । थुप्रै समिति बने पनि अझै धेरै बचतकर्ता पीडित नै छन् । त्यसैले बचतकर्ताहरूले पनि आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइको सुरक्षा तथा विश्वसनीयताका हिसाबले आफ्नो बचत गर्ने संस्था छान्नुपर्छ भने सरकारले पनि समातेर निक्षपकर्ताको बचत पचाउनेलाई जेल पठाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, नागरिकको बचतको सुरक्षा गर्नु तथा उनीहरूको डुबेको बचत फिर्ता गराउनुपर्छ । अन्यथा विभागले सहकारीलाई कारबाही गरे पनि तथा प्रहरीले आर्थिक अपराध गर्नेलाई थुने पनि नागरिकको बचत फिर्ता नहुनु भनेको राज्य कमजोर भएको प्रमाण हो ।