अर्थतन्त्र सकसमा, निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री «

अर्थतन्त्र सकसमा, निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि समर्पित भएर लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित मन्त्री तथा सचिवहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, विद्युत खपत बढाउने लगायतका कामहरु योजना बनाएर अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
कानुनबमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारीसाधनको सुविधा र इन्धन नदिन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । मुलुक चाँडै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्ने उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्न सबै मन्त्रीहरुलाई सचेत गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन हुनेगरी राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी राखेर काम गर्न बैठकमा निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकमा हालै पुन: नियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको बारेमा प्रधानमन्त्री देउवालाई ब्रिफिङ गरेका थिए भने अन्य मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयको काम कारबाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । तर, वर्तमान सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाब घटाउन आयात नियन्त्रण गर्दा पनि आयात बढेर बजेटभन्दा करिब एक खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा भयो । अर्थमन्त्री आफैं विवादमा परे र केन्द्रीय बैंकसँग पनि विवादमा मुछिए ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति भण्डार पछिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २.५ अर्ब डलर कम छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ अर्ब ७४ करोड डलरबाट एक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड डलरले घटेर ९ अर्ब ४५ करोड डलरमा झरिसकेको र यसले साढे ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको आकलन छ ।
यसरी वार्षिक २ अर्ब ५० करोड डलरले विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार हरेक आर्थिक वर्ष घट्दै गयो भने २ वर्षमा नेपालको आर्थिक अवस्था भयावह हुन सक्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत रहेको रेमिट्यान्स आय पनि उत्साहजनक नभएका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोभिड–१९ का कारण रेमिट्यान्स ९ खर्ब ६१ अर्ब रहेको थियो भने गत आवमा थोरै बढेर १० खर्ब पुगेको छ ।
हुनत केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कोरोनापछि आर्थिक वृद्धिदर करिब ५.८ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । तर, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जनसंख्या बढेको तथा साना तथा लघु उद्यम गर्ने तथा स्वरोजगार पलायन हुन थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षणको नतिजाले आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि उच्च हुने केन्द्रीय बैंकको आकलन छ । आगामी तीन महिनामा नै बजारमा दशैँको रौनक सुरु हुँदा मूल्यवृद्धि बढेर १४.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको सर्वेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ २०७९ को वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत रहेको छ ।
गत आवमा सरकारले आधा पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रको विषयमा मंगलबार छलफल गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्