महँगो निर्वाचनले बढाएको चिन्ता «

महँगो निर्वाचनले बढाएको चिन्ता

मुलुक संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटकको संघीय तथा प्रदेश सरकारका लागि चुनाव हँुदै छ । सरकारले चाँडै चुनाव घोषणा गर्ने तयारी गरिरहँदा एकथरीले चुनाव जित्न साम दाम दण्ड भेदको नीति अख्तियार गर्न सुरु गरिसकेका छन् भने अर्काथरीले अब सक्रिय राजनीतिबाट बिदा हुने निर्णय गरिसकेका छन्् । पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्न जेसुकै हतकण्डा प्रयोग गर्ने तथा पैसा खर्च गरेर मत किन्ने प्रवृृत्ति बढेका कारण संघीयता सही अर्थमा नागरिकको जीवनस्तर बढाउन नभई केही राजनीतिक दल तथा तिनका नेताको जीवनस्तर उठाउन मात्र आएको भान भएको छ । हुन त नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ अभिजात्य वर्ग तयार भएको छ । त्यसैले पछिल्लो आन्दोलनले पनि नयाँ अभिजात वर्गको सिर्जना गर्नु अनौठो होइन । तर, नागरिकका लागि भनेर गरिएका सबै आन्दोलनमा नागरिक पराजित हुने अनि सीमित एउटा वर्गको उत्थान हुँदै गर्दा नेपालमा गरिखाने वर्ग भने प्रताडित हुँदै आएको छ । जोखिम लिएर घरखेत बैंकमा बन्दकी राखेर व्यवसाय गरेर सरकारलाई कर तिर्दा पनि संविधानप्रदत्त काम गरिखाने अधिकारका लागि नेताका घरघर चहारेर नीतिगत सुरक्षा खोज्नु पर्ने बाध्यताले संघीयता बदनाम हुँदै छ । त्यसैले पछिल्लो समय संघीयता ल्याएको दाबी गर्नेहरू नै संघीयता समाप्त गर्न कम्मर कसेर लागेका हुुन् कि भन्ने आशंका बढ्दो छ । यसको पहिलो कारण भनेको महँगो चुनाव हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि भएको पहिलो चुनावदेखि नै नागरिकलाई जनप्रतिनिधि चुन्न कठिन भएको छ । एक त चुनाव क्षेत्रहरू ठूलो भएका कारण सामान्य नागरिकले चुनावमा उठ्ने हिम्मत नै गर्दैन, अर्को चुनावमा उठ्ने नेताका लागि लगानी गर्ने एउटा बिचौलिया वर्गले चुनाव जितेपछि नेताबाट आफ्ना नीतिगत स्वार्थका काम लगाउँदैन भन्ने कुराका कुनै ग्यारेन्टी छैन । यसरी चुनाव जित्न बिचौलियाको भरिया बनेका नेताहरूबाट नागरिकले कसरी संविधानप्रदत्त गरिखान पाउने वातावरण पाउँछन्, आश्चार्य छैन त ?
एकातिर उम्मेदवारका लागि चुनाव महँगो बन्दै छ र पैसा खर्च गर्न सक्ने जोसुुकै वा खर्च गर्ने बिचौलिया जसले पालेर राखेको छ, त्यस्ता गलत उम्मेदवारले चुनाव जित्ने र जसले जिताएको हो उसैको सेवा गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै छ भने अर्कातिर निर्वाचन आयोगले भने किफायतमा चुनाव गर्ने दाबी गरेको छ । यसअघिका चुनावमा प्रतिमतदाता ५ सय रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएकोमा हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा एक मतदाताबराबर २ सय ८४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ रहेकोमा आयोगले जम्मा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ६७ खर्च भएको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ, जसबाट यसअघि भएका निर्वाचनका तुलनामा स्थानीय तह निर्वाचन किफायती भएको देखिन्छ । साथै, निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च २ लाख २९ हजार ५ सय ७८ भएको हुनाले पनि स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ पछिल्ला चुनावहरूको तुलनामा सबैभन्दा मितव्ययी हुन गएको पनि देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी जम्मा ७ अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार ९ सय ६२ खर्च हुँदा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख ८५ हजार ३ सय ८३ र प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ९ भएको आयोगको भनाइ छ । यसअघि संविधानसभा निर्वाचन २०७० प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख १८ हजार ९ सय ८८ तथा प्रतिमतदाता खर्च ४ सय ९३ पर्न गएको आयोगले तथ्यांक छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख ९३ हजार ८ सय ३४ भएकोमा प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ६ भएको पनि आयोगले दाबी छ । तर, उम्मेदवारको खर्चको बारेमा भने आयोगले अझै केही बताएको छैन । आयोगले नेपालको निर्वाचन इतिहासमा खर्च नबुझाउनेहरूलाई ठूलो कारबाही गर्ने चेतावनी दिए तापनि बढ्दो चुनाव खर्चका कारण हरेक उम्मेदवारले आयोगमा यथार्थ चुनावी खर्च प्रस्तुत गरे/नगरेको छानबिन गर्ने सामथ्र्य आयोगसँग पनि छैन । बरु त्यसको साटो उम्मेदवारलाई खर्च घटाउने उपाय सिकाए अलि इमानदार तथा मुलुकप्रति बफादार उम्मेदवार पनि चुनाव उठ्ने तथा जित्ने वातावरण बन्ने थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्