कर्णालीका स्थानीय तहमा मनपरी खर्च

कर्णालीका स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकारहरुले नीति नियम विपरीत मनपरी खर्चमा प्रतिस्पर्धा गरेको देखिएको हो ।
दैलेखको आठबिस नगरपालिकाले नियम विपरित महंगी भत्ता र स्थानीय भत्तावापत १५ लाख ४१ हजार र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपातलकाले १४ लाख ६२ हजारसमेत ३० लाख ३ हजार खर्च गरेका छन् । जसलाई महालेखाले नियमविपरित खर्च भनेर उल्लेख गरेको छ
दैलेखकै दुल्लु नगरपालिकाले सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखसँगको साझेदारीमा साङ्टा, लिफ्टिङ खानेपानी योजनाका लागि जीआई पाइप खरिद गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग ४९ लाख ६७ हजारको सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कार्यका लागि ८० एम.एम.को २ हजार २९० मिटर र १०० एमएमको १ हजार ४०० मिटर जीआइ पाइप खरिदको ठेक्का तबल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी ४३ लाख ९५ हजार भुक्तानी भएको छ । तर पदाधिकारीसहित आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्दा पाइप जडान नभएको पाइएको छ ।
यस्तैै, कोरोना महामारी फैलिएको अवधिमा पढाइलाई निरन्तरता दिन कक्षा ४ देखि माथिका विद्यार्थीलाई सीम कार्ड वितरण गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी दैलेखलको भगवतीमाई गाउँपालिले ३२ विद्यालयलाई ३१ लाख ८१ हजार र महाबु गाउँपालिकाले २७ विद्यालयलाई १६ लाख ४४ हजार निकासा गरेको उल्लेख छ । यसरी निकासा दिएको रकमबाट सियुजी सीम खरिद गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन नदेखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

काम नभई भुक्तानी
सार्वजनिक खरदि नियमावली, २०६४ को नियम १२३ १ (ख) मा प्राविधिक नाप जााँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर मुगुको सोरू गाउँपालिकाले सोरूकोट वृहत् खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिलाई ७ हजार ४ सय ५२ घनमिटर पाइपलाइन खन्ने र पुर्ने कार्यमा खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयले गरेको कार्यमा दोहोरो हुने गरी डोर हाजिरको आधारमा ४३ लाख १६ हजार भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
यता, खत्याड गाउपालिकाले विद्यालयको भवन निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता अनुसार अन्तिम बिलबापत् ५९ लाख ७७ हजार भुक्तानी गरेकोमा २० लाख ७२ हजारको माटो भर्ने, काठ, प्लाष्टरलगायतका कामको कार्य नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

खाद्यान्न ढुवानी तथा वितरण
आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा रीत पुग्ने नपुगेको जाँच गर्नुपर्नेे व्यवस्था छ । तर डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २८ लाख ५ हजार भुक्तानी दिएकोमा उक्त ंसस्थाले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा पनि खाद्यान्न ढुवानी गरी वितरण गरेको नपाइएको हो । त्यसैगरी मुगुको सोरू गाउँपालिकाले एक ठेकेदारलाई चामल आपूर्ति गरेबापत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत ७५ लाख ८२ हजार भक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
नियम अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा मेसिनको प्रयोग नगरी मानिसहरुलाई काम गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर छायााँनाथ रारा नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत सडक निर्माण कार्य गराउँदा मेसिन प्रयोग गरे पनि मानिसबाट काम गरेको देखाई ५३ लाख २५ हजार बढी भक्तानी गरेको छ । यस्तै, सोरू गाउाँपालिकाले १४ जना असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियरलाई ४५ लाख ६२ हजार पेस्की दिई बाटो निर्माण, खानेपानी मर्मतलगायतको काम गराएको पाइएको छ ।
डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले, बिल भरपाई बेगर ५४ लाख ९२ हजार प्रमाण बेगर खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा ज्याला रकम बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न पर्ने व्यवस्था छ । तर बागचौर नगरपालिकाले डोर हाजिर, बिल, बीजक, नापी तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न गरी ७८ योजनाका १ हजार श्रमिकको ज्यालाबापतको ५ करोड ४३ लाख ४ हजार बैंक खाता खोली नसकेको कारण जनाई रोजगार संयोजकको व्यक्तिगत बचत खातामा जम्मा गरेकोमा श्रमिकको खातामा ट्रान्सफर नभएको देखिएको छ । यस्तै, हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले ७ सडक योजनामा कम भरपाई राखी श्रमिकलाई ४५ लाख ४६ हजार रकम भक्तजानी गरेको पाइएको छ ।