मालपोत कार्यालय लमजुङमा १० करोड राजस्व संकलन

लमजुङको मालपोत कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा आव २०७८/०७९मा २७ लाख ३४ हजार तीन सय ४४ रुपैयाँँ राजस्व संकलन भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै १० करोड ६१ लाख ५२ हजार तीनसय ९० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मालपोत कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने १० करोड ३४ लाख १८ हजार ४६ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । मालपोत कार्यलयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार मसान्तसम्ममा विभिन्न शिर्षकमा भएको कारोबार तथा सेवा शुुल्कमार्फत राजस्व संकलन भएको हो ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष भरिमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा लिखत रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट राजस्व संकलन भएको छ । घरजग्गा लिखत दर्ताबाट मात्र ६ करोड २९ लाख ६५हजार दुईसय ७९ रुपैयाँ संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । एक वर्षको अवधिमा विभिन्न स्थानीय तहबाट आएका घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारबाट उक्त राजस्व रकम संकलन भएको मालपोत कार्यालय लमजुङका प्रमुख ईश्वरकमल श्रेष्ठले बताए । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै दुई हजार नौ सय १९ वटा दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत लाभकरतर्फ दुई करोड ६२ लाख ५६ हजार तीन सय ३२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसैगरी धितो रजिष्ट्रेसनतर्फ एक करोड ३९ लाख ३० हजार ६ सय २५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
सोबाहेक गत आर्थिक वर्षमा नामसारीतर्फ २३ लाख ६ सय २५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने पुर्जा बिक्रीबाट ८३ हजार तीन सय २५ रुपैयाँ, विलम्ब शुल्कबाट तीन लाख आठ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ, रोक्का प्रतिलिपि दस्तुर बापत तीन लाख सात हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा महिला, दलित र वृद्ध छुट अन्तर्गत ९५ लाख ४६ हजार सात सय ९३ रुपैयाँ राजस्व छुट भएको छ । कार्यालयका अनुसार ९३ लाख २१ हजार दुई सय ३४ रुपैयाँ महिला छुट राजस्व रहेको छ भने एकलाख ४९ हजार २४ रुपैयाँ दलित र ७६ हजार पाँच सय ३५ रुपैयाँ वृद्ध छुट राजस्व रहेको छ ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय लमजुङमा जम्मा भएको राजस्व रकममध्ये पुँजीगत लाभकर संघीय सरकारमा पठाउने प्रावधान छ । सोबाहेक पूर्जा धितो, रोक्का, संशोधन, घर कायम, नामसारी विलम्ब शुल्कलगायत शिर्षकको राजस्व रकम प्रदेश सरकारमा पठाउने प्रावधान रहेको छ ।
यसैगरी रजिष्ट्रेशन शुल्कअन्तर्गतको राजस्व रकममध्ये कुल रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र ६० प्रतिशत सम्बन्धीत स्थानीय सरकारलाई पठाउने प्रावधान छ । सोबाहेक बाँकी ६० प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारमा पठाउने प्रावधान बमोजिम सम्बन्धीत स्थानीय तहका सेवाग्राहीको आधारमा जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।