तपाईंले पनि सरकारी ढुकुटी चलाउनुहुन्छ ? «

तपाईंले पनि सरकारी ढुकुटी चलाउनुहुन्छ ?

सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग भएकोमा चिन्ता धेरैलाई छ । धेरैलाई सरकारी ढुकुटी उपल्लो ओहदामा बस्ने सरकारी कर्मचारी, नेता (प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत) र लाभको पदमा नियुक्त हुनेले मात्र रजाइँ गर्छन् भन्ने छ । मैले पनि सरकारी ढुकुटी चलाउँछु र त्यसको यथाशक्य सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हेक्काचाहिँ कमलाई मात्रै छ ।
निश्चय नै देशको ढुकुटी सर्वसाधारणको हो । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट सञ्चालित देशको मुख्य धर्म नै आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्नु हो । देशले प्राणीजगत्देखि प्रकृतिसम्मको हित हुने काम गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा सरकारी ढुकुटी (बजेट) सरकारी जागिरे, लाभको पदमा बस्ने वा नियुक्त हुनेले मात्रै चलाउँछन् कि जस्तो भन्ने देखिन्छ, तर त्यस्तो होइन । तिनले मात्रै सरकारी ढुकुटीको प्रयोग गर्दैनन् । सरकारी जागिरे नभए पनि विभिन्न कामका माध्यमबाट ढुकुटी सर्वसाधारणसामु आइपुग्छ । यसर्थ सरकारी ढुकुटीको प्रयोग सर्वसाधारणदेखि कर्मचारीसम्मले गर्छन् । तर, सर्वसाधारणमा चाहिँ ढुकुटी चलाएको छु भन्ने खासै भेउ हुन्न ।
कानुनी दस्ताबेजहरूको प्रयोग गरेर सरकारी निकायले वस्तु वा सेवा खरिद गर्छ । नेपालमा बजेट खर्च सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ठेक्कामा लगाएर, अमानत (उपभोक्ता संस्था) र उपभोक्ता समितिमार्फत गरिन्छ । अर्को अर्थमा भन्दा सरकारले आउटसोर्सिङ नै गर्छ । सरकारका हरेक काममा आउटसोर्सिङ हुनाले सरकारी बजेट निजी क्षेत्र (सरकारी जागिरे इतर)ले चलाउँछ । सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय हुन् कि स्थानीय तहमा वस्तु तथा सेवा खरिद गरी बजेट खर्च गरिन्छ । चाहे हार्डवेयर क्षेत्रका काममा हुन् कि र सफ्टवेयर क्षेत्रका काम हुन्, ती सबै निजी क्षेत्रबाट फत्ते गरिन्छ । एक सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायको बजेट खर्चिने कामै लगभग गर्दैन भने पनि हुन्छ । ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणका कार्यदेखि कागज, सियो, धागो, पानी खरिद गर्न प्रतिस्पर्धाको लागि कानुनअनुसार बोलपत्र गरिन्छ र त्यो काम निजी क्षेत्रले गर्छ । यसैले देशको पुँजीगत बजेटको सबैभन्दा धेरै हिस्सा निजी क्षेत्रको निर्माण व्यवसायीले चलाउँछन् । ती व्यवसायीले चलाएको पैसा तिनको होइन । सरकारका योजना, परियोजना ठेकिएर लिन्छन् र सरकारी ढुकुटी प्रयोग गर्छन् । सरकारी कार्यालयले खरिद गर्ने मसलन्द शीर्षकको बजेट, मर्मत सम्भारको बजेट, सभागोष्ठी गर्ने पनि निजी क्षेत्रले नै चलाउँछ वा सरकारी जागिरे इतरले नै चलाउँछ । त्यस्तै बोलपत्रका सूचना, अन्य सार्वजनिक सूचना निजी क्षेत्रले पनि प्रकाशन, प्रसारण गर्ने गर्छ ।
यसैगरी समुदायले पनि विकास बजेट चलाउँछ । कुनै विकास वा निर्माणका काम उपभोक्ताका संस्थाले अमानत विधिबाट काम गरिरहेको हुन्छ । त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारी पनि सरकारी जागिरे हुँदैनन् । यस्तै उपभोक्ता समितिले पनि बर्सेनि ठूलो बजेट चलाउँछ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र कतिपय अवस्थामा विकास साझेदार संस्थाको बजेट पनि उपभोक्ता समितिले चलाउँछन् । उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरू पनि सरकारी जागिरे हैनन् ।
शासकले मात्रै राज्यको ढुकुटीबाट लाभ लिँदैनन् । शासन वा सत्तामा बस्नेले जति सर्वसाधारणले राज्यको ढुकुटीको उपयोग गर्न नपाए पनि हामीले देशको तर्फबाट पाएका ससानो आर्थिक सहयोग, अनुदान, छात्रवृत्ति, नि:शुल्क वृत्ति, सहुलियत पनि सरकारी ढुकुटी नै हो । जस्तै विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा दिइने छात्रवृत्ति, निशुल्क वृत्ति, फेलोसिप, कृषि सहकारी वा कृषक समूहलाई दिइने अनुदान, बेलाबखत निश्चित सीमासम्मको खराब ऋणीहरूको ऋण मिनाह आदिआदि पनि राज्यको ढुकुटी नै हुन् । यस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उच्च तहमा अध्यापन गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी अध्यापकलाई अनुसन्धान र अध्ययन गर्न दिइने बजेट पनि सरकारी ढुकुटीभन्दा बाहिरको होइन । यसैगरी भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपत्तिको क्षतिपूर्तिस्वरूप दिइने रकम पनि सरकारी ढुकुटी नै हो । यसैगरी कोरोनालगायत महामारीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा संस्थालाई उपलब्ध गराइने आर्थिक सहयोग, बिमा, ब्याजदरमा छुट, पुनर्कर्जा, न्यूनतम ब्याजदरमा ऋणमा गर्न दिइने सरकारी ढुकुटी नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्