धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तताको आवश्यकता «

धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तताको आवश्यकता

पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु गरेको छ । यसबाट धितोपत्र बोर्ड केही गर्दै छ वा गर्न खोज्दै छ भन्ने सन्देश लगानीकर्तामाझ दिन खोजेको देखिन्छ । तर, सरकारले ठूलो राजस्वको आशा गरेको तथा खर्बौंको बजार पुँजीकरण भएको बजारलाई नियमन गर्ने निकाय स्वायत्त नभएका कारण अझै पनि अर्थमन्त्रालयको एउटा महाशाखाभन्दा बढी यसको हैसियत नहँुदा पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन धितोपत्र बोर्ड पटक–पटक असफल भएको छ । लाखौं लगानीकर्ता रहेको दाबी गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि धितोपत्र बोर्डभन्दा अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध बेलाबेलामा आन्दोलन गर्छन् । अर्थात्, लगानीकर्तालाई धितोपत्र बोर्डले स्वायत्त रूपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ तथा कार्यान्वयन गर्छ र लगानीकर्ताको संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास छैन । तर, धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै लगानीकर्तालाई सुरक्षित बनाउने जनाएको छ । तर, बोर्डले सेयर लगानीकर्तालाई क्षतिबाट बचाउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालन गर्ने जनाए तापनि क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउन कानुनी आधार तयार पार्नुपर्ने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति अझै छ । वास्तवमा अर्बौंको कम्पनीको सेयर कारोबारको नियमन गर्ने नियमनकारी निकायमा कानुन, जनशक्ति तथा प्रविधि तीनवटै कुराको अभाव छ । धितोपत्र बोर्डसँग न त सेयर कारोबारलाई नियमन गर्न सक्ने प्रविधि छ, न त जनशक्ति । सेयर कारोबारजस्तो संवेदनशील कारोबार हरेक कारोबार दिन हरेक सेकेन्ड नियमन गर्ने तथा तथ्यांकको विश्लेषण गरेर बजारलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले धितोपत्र बोर्डलाई कानुनसहित स्वायत्तता दिनुपर्छ । अन्यथा हालकै संरचना तथा कानुन एवं जनशक्तिले धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारभन्दा पनि केही लगानीकर्ताको स्वार्थ पूरा गर्ने अवसरचाहिँ जुट्छ । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले धितोपत्र बजारको दायरा बढाउने, बुक बिल्डिङलाई प्रभावकारी बनाउन अटोमेटिक अक्सन सिस्टम लागू गर्नेजस्ता योजना ल्याएको छ । तर, बुक बिल्डिङको पारदर्शिताको प्रश्न अनुत्तरित छ । यसैगरी ५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई आईपीओ अनिवार्य हुने कानुन बनाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । निजी कम्पनीहरू किन नेपालको सेयर बजारमा आउन चाहेनन् भन्ने गहन अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा ५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई आईपीओ अनिवार्य हुने कानुन बनाउने भन्दैमा कोही पनि धितोपत्र बोर्डमा आउने देखिन्न । धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएर कारोबार गर्न हाल भएको निजी कम्पनीलाई के–कस्ता प्रावधान तथा समस्या रहेका छन् भन्ने अध्ययनबिना नै कानुन बनाउँदैमा यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा शंका छ । किनकि नेपाल भएका तथा बनेका कानुन सरकार आफैंले पनि कार्यान्वयन नगरेको अनि पालना पनि नगरेको धेरै उदाहरण छन् । साथै, नयाँ ब्रोकर थप्ने तथा ब्रोकरको चुक्ता पुँजी बढाउने र वर्गीकरण गर्ने विषयमा पनि विवाद आएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा परेको अर्को योजना वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले लगानी गर्न सक्ने गरी सी आस्बाको व्यवस्था गर्ने, एनआरएनएले लगानी गर्न सक्ने ढोका खोल्ने विषय हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा संशोधन गरिनेछ भन्ने नीतिमा उल्लेख छ । तर, यसअघि धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गरेको क्षेत्रको अनुभव कस्तो रह्यो र यसबाट के पाठ सिकियो भन्ने धितोपत्र बोर्डले बिर्सेको छ । साथै, सेयर बजार भनेको जोखिमयुक्त बजार हो भन्ने बिर्सेर धितोपत्र बोर्ड आफैंले नेपाली युवाले खाडी तथा मलेसियामा दु:ख गरेर कमाएको पैसा सेयरमा लगानी गर्न उक्साउँदा लगानी जोखिमको हर्जाना पनि धितोपत्र बोर्डले तिर्ने हो कि नीति तथा कार्यक्रममा यसका बारेमा उल्लेख छैन । त्यसैले धितोपत्र बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा गृहकार्य नगरेको तथा राजनीतिक दलका नेताले झैं लोकप्रिय हुनमात्र कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्