नीति कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखियो
प्रकाशित मिति : श्रावण १५, २०७९ आईतबार
१२ वर्षअगाडि नेपालको प्रतिस्पर्धी तथा तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवालाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन हुँदा पनि रणनीतिमा सूचीकृत गरिएका वस्तुको निर्यात बढ्न सकेन । नेपालमा नीति बनाउने कुरामा जति गम्भीरता तथा मेहनत गरिन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा त्यति उत्साहजनक नदेखिनु पुरानै परिपाटी हो । एकपटक नीति बनेपछि समय सान्दर्भिक रूपमा परिमार्जन तथा पुनरावलोकन हुन पनि गार्हो हुने हाम्रो प्रणालीमा यसपटक ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको पुनरावलोकन हुँदै छ । हुन त यो पहिलो पटक पुनरावलोकन हुन लागेको भने होइन । यसपटक भने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको पुनरावलोकनपश्चात् निर्यात व्यापारमा केही सुधार हुन सक्छ कि भन्ने झिनो आशा छ । तर, वस्तु उत्पादक तथा निर्यातकर्ता निजी क्षेत्रमा जसरी हालका दिनमा सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना भएको छ, त्यसले भने निर्यात प्रवद्र्धनमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सरकारले संशोधन गर्न लागेको ‘एकीकृत व्यापार रणनीति’मा सरोकारवालाले अविश्वास गर्नुको कारण पनि विगतमा सरकारले रणनीति कार्यान्वयनको क्रममा देखाएको अरुचि नै हो । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । यदि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएमा नेपालले पाउने अनुदान त्यसपछि क्रमश: कटौती हुनेछ । त्यसैले स्तरोन्नतिबाट सिर्जित अवसर र चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिलाई पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । नेपाल विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा यसबाट वैदेशिक व्यापारमा पर्न सक्ने प्रभाव र निर्यातका सम्भावनाको खोजी गर्नु अत्यन्त आवश्यक पनि छ । तर पनि निजी क्षेत्रलाई भने सरकारले तयार गर्न लागेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा आशंकाहरू व्यक्त गरेका छन् । एकीकृत रणनीतिमा के छ ? यसको कार्यान्वयनमा आशंका किन ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सार :
नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास हुँदासमेत नेपाल पुरानै ‘ह्याङ ओभर’मा छ
रामेश्वर खनाल
विज्ञ समूह संयोजक
नेपाल व्यापार रणनीति–२०२२
नेपाल विश्व व्यापार संगठनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडियौं । तर, नेपाललाई फाइदा भने भएन । त्यसका लागि रणनीति बनाउन आवश्यक देखियो । २००४ मा पहिलो पटक यो नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति बनाइएको थियो । त्यसपछि २०१० मा पुनरावलोकन गरियो । १ सय २८ वटा नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ । निर्यात गर्न सम्भावना भएका देशहरूलाई बढी केन्द्रित गरेर रणनीति तयार गरिएको छ । नेपालको सबैभन्दा बढी निर्यात हुने मुलुक भारत, अमेरिकाबाहेक युरोपका २८ वटा देश र अन्य एसियाली मुलुकहरूमा पनि निर्यातको सम्भावना के छ भन्ने विषयमा रणनीति मुख्यतया केन्द्रित रहेको छ । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरू अन्य मुलुकहरूले कसरी आयात गरिरहेका छन् ? त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने र निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको चिनी उद्योग अहिले बन्द छ । सरकारले चलाउने कुरा गरिरहेको छ । तर, नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास भइसक्दा समेत नेपाल भने पुरानै ह्याङ ओभरमा छ । पुराना प्रविधिले उत्पादन र गुणस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कुनै पनि हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यस कारणले निर्यातका लागि गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादनमा रणनीतिले विशेष जोड दिएको छ । नेपालमा अन्त:शुल्क मदिरा र सुर्तीमा बाहेक लाग्नु हुन्न भनेर भन्दै आएका छौं । तर, अहिले १३ सय वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाएको छ । यसले लागत मात्रै बढाउने हो । राज्यलाई खास फाइदा भने गर्दैन । सेवामूलक उद्योग पर्यटन र निर्यातमुखी व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । धेरैले यो रणनीति कार्यान्वयनमा शंका गर्नुभएको छ । पहिले पैसा थिएन, कार्यान्वयन भएन । अहिले पैसा दिएको हुँदा काम हुन्छ भन्ने विश्वास छ । शतप्रतिशत कार्यान्वयन नभए पनि अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरूले बनाउने व्यापार रणनीतिहरू के हो ? भन्ने विषयमा विकास साझेदारहरू युरोपियन युनियन, युनिसेफ, डब्लएचओलगायतका संस्थाको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने र सहयोगको रणनीति बनाउने दस्तावेज नै हो । हामीले प्राथमिकतामा राखेका विषयवस्तुहरू उनीहरूको पनि अध्ययनको विषयवस्तु बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
निर्यातमुखी नीतिका लागि वातावरण बन्नुपर्छ
गणेश लाठ
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेस प्रदेश
सरकारले ल्याएको व्यापार रणनीति स्वदेशी उत्पादनलाई बजार प्रवद्र्धनका लागि निकै उपयोगी हुन सक्ला । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कहीं न कहीं द्विविधा छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले यसको कार्यान्वयन पक्षलाई बढी ध्यान दिएका छन् । पटक–पटक विभिन्न खालका नीतिहरू सरकारले ल्याउने गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने निकै फितलो छ । यो हामीले विगतका वर्षहरूदेखि नै अनुभव गर्दै आएका छौं । सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नै सकेको छैन । लगानीको सम्बन्धमा पनि धेरै समस्या छन् । एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्यौं । त्यो अझैसम्म हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानी अर्थात् अन्तरदेशीय लगानीका लागि सरकारले निश्चित क्षेत्र निर्धारण गर्न सकेको छैन । जुन क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ, त्यसमा विदेशी लगानी ल्याउन आवश्यक छैन । अर्को, नेपालबाट निर्यात हुने जडिबुटीकोे विषयमा धेरै पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइयो । तर, सरकार अझै चुप लागेर बसेको छ । सबैभन्दा बढी वन मन्त्रालयमै समस्या छ । नेपालको जडिबुटी पश्चिम नेपालगन्जको नाका भएर तस्करी हुने गरेको छ । त्यसपछि भारतबाट फेरि वीरगन्जको नाका भएर नेपाल भित्रिन्छ । नेपालबाट पर्यटन सेवाहरू पनि निर्यात गर्न सक्ने नीतिहरू आउनुपर्छ । आर्थिक अपराधको सजाय आर्थिक नै हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौं । राज्यले स्वदेशमै निजी क्षेत्रलाई घाँटी समाउने काम गर्यो भने निर्यात गर्ने वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन कसरी हुन सक्छ ? त्यसैले निर्यातमुखी नीतिका लागि वातावरण बन्नुपर्छ ।
सरकारले मझौला उद्योगलाई सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ
सुबोध गुप्ता
अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि ल्याइएको नेपाल व्यापार रणनीति–२०७९ अत्यन्त महŒवपूर्ण विषय हो । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिएको छ । तर, कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक नीतिको अभाव छ । कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक जग्गाको अभाव छ । साना–साना किसानले उत्पादन गरेको धानचामल उद्योगसम्म आउँदैन । ठूला–ठूला व्यावसायिक खेतीका लागि जग्गाको अभाव छ । साना–साना किसानले गरेको खेतीबाट उत्पादित धानले चामल उद्योगहरूको क्षमताअनुसार उत्पादन नै गर्न सकिँदैन, जसले गर्दा चामल र धान पनि बाहिरबाटै आयात गर्नुपरेको अवस्था छ । सरकारले धान र चामल आयातमा समान भन्सार दर हटाए पनि खुला सीमाका कारणले भारतीय चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन । तर पनि अझैसम्म थेगिरहेकै छ । कृषि औद्योगीकरणको कुरा गरेको छ । यसका लागि पर्याप्त जग्गा चाहियो । सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । अर्को, मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको साना तथा मझौला उद्योगहरू हुन् । सरकारले यसलाई विशेष सहुलियतसहितको व्यवस्था गर्नुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योग र मझौला उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा पनि आवश्यक पहल भएमा मात्रै स्वदेशी उत्पादन बढ्न सक्ने र निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । अहिले स्वदेशमै अपुग भएको अवस्थामा आयातमा निर्भर रहनुपरेको छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूले स्वदेशी माग पूर्ति गर्न सकेमा ठूला उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गर्न सकिन्छ । राज्यले घरेलु तथा साना उद्योगहरू र मझौला उद्योगहरूलाई अझै पनि ध्यान दिन सकेको छैन । करका कुरा, भन्सार महसुलका कुरा, औद्योगिक शान्तिका कुरा इत्यादि विषयहरू समाधान भएमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिन्छ । साना–साना खेतमा धान, गहँु उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुलाई उद्योगसम्म ल्याएर नगद भुक्तानी गर्ने वातावरण भएमा उत्पादन पनि बढ्ने र कृषि उद्यमको पनि प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्छ । पहिले खाद्यान्न निर्यात गरेको देश अहिले आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । यो दु:खद पीडा नेपालीहरूलाई भएको छ । तर, राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूलाई पनि दुख्नुपर्यो । अहिले त झन् एकीकृत व्यापार रणनीति बनाउँदै छौं । यसमा नेपालबाट निर्यातयोग्य खाद्यान्नको पहिचान गर्ने र त्यसलाई बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात सम्भव छ ।
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनु पर्छ
हरि गौतम
उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
पहिलो त राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनुपर्छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई सरकारका कर्मचारीहरूले सधैं गलत काम मात्रै गर्छ भन्ने मानसिकता हटाउन आवश्यक छ । कर्मचारीले उद्योगी–व्यवसायीहरूचाहिँ ठग नै हुन्, राजस्व छल्ने नै हुन् भन्ने मात्रै सोच राखेर काम गरेको छ । यसलाई तत्काल सुधारको आवश्यकता छ । राज्यले लगानी गर्ने होइन, प्रशासनिक काममा सहजीकरण गर्ने हो । लगानी गरेर व्यापार गर्नलाई निजी क्षेत्र छदै छ भनेर भन्दै आएका छौं । तर, कर्मचारीतन्त्रमा उद्योगी–व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । अर्को नेपाल व्यापार रणनीति असाध्यै राम्रो हो । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्नेमा आशंका छ । किनभने राज्यले ल्याउने हरेक नीति अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हामीसँग तीतो अनुभव छ । राज्यका निकायहरूले इमानदारिताका साथ यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने हो भने यसले नेपालको निर्यात व्यापारमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ला । उद्योगी–व्यापारीहरूले उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण नै नहुने । श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनलगायतका अव्यावहारिक ऐनहरूले गर्दा उद्योगीहरू जेलनेल जानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूले कसरी उद्योग स्थापना गर्न सक्छन् ? त्यसैले उत्पादन बढाई निर्यात गर्नका लागि वातावरण सहज हुनुपर्छ ।
साना लगानीबाट उत्पादित वस्तुलाई पनि निर्यातमा विशेष सुविधा दिनु पर्छ
अनिल अग्रवाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
सरकारको दोहोरो नीति छ । पहिले सिमेन्ट उद्योगहरू स्थापना हुँदा ग्राइन्डिङ बेसका सिमेन्ट उद्योगहरू थियो । सिमेन्ट र क्लिङ्कर आयात गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका थिए । अहिले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर निर्यातसमेत हुन थालेको छ । तर, अब ग्राइन्डिङ बेसका सिमेन्ट उद्योगहरू संकटमा छन् । ती उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरूमा सरकारले अनावश्यक करहरू लगाउने गरेको छ । भारतको थर्मल प्लान्टहरूमा विद्युत् उत्पादन गर्दा निस्किने फ्लाएस, जुन उनीहरूले फालेका हुन्छन्, त्यही चिज नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरूले उत्पादनमा प्रयोग गर्नका लागि ल्याउँदा पनि भन्सार लिने गरेको छ । सिमेन्टहरूमा आएको ठूला लगानीले नेपालका साना लगानी अर्थात् ग्राइन्डिङ बेसका सिमेन्ट उद्योगहरू संकटमा परेको अवस्था छ । यसले स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुने सम्भावना बढेको छ । अब स्वदेशी उद्योग नै धराशायी बनाएर निर्यात गर्नुको अर्थ के रहन्छ ? त्यसैले सरकारले ग्राइन्डिङ बेसका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई संकटबाट पार लगाउन केही प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ । विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिएमा पनि धेरै राहत हुन्छ । हामी आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्याततर्फ अगाडि बढिरहँदा स्वदेशी उद्योगहरू, जसले आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ, त्यसलाई नै बेवास्ता गर्नु अन्याय हुन्छ । अहिले ठूला उद्योगहरूबाट सिमेन्ट, छडलगायतका वस्तु निर्यात हुनु सुखद भए पनि भएका उद्योगहरूमा आइपरेको संकट समाधानमा चुनौती देखिएको छ । ठूला लगानीका उद्योगहरूलाई मात्रै होइन, साना लगानीका उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुलाई पनि निर्यातमा विशेष सुविधा हुनुपर्छ ।