भारत अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको लागि शीर्ष विकल्प

भारत एक स्थान माथि उक्लिएर २०२१ का लागि शीर्ष २० आयोजक अर्थतन्त्रमा ७ औं स्थानमा पुगेको छ ।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको तथ्यांकअनुसार भारत उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी लगानीका लागि द्रुत गतिमा अनुकूल गन्तव्य बन्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ (अमेरिकी डलर २१.३४ बिलियन) को तुलनामा, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ (अमेरिकी डलर १२.०९ बिलियन) मा उत्पादन निर्यात प्रत्यक्ष प्रवाह इक्विटी ७६% ले बढ्यो।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी पुष्टि गर्ने ९७ राष्ट्रको विपरीत, १०१ देशहरूले आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मा  विदेशी प्रत्यक्ष लगानी पुष्टि गरे, मन्त्रालयले भन्यो।

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मा, सिंगापुर (२७.०१%) र संयुक्त राज्य अमेरिका (१७.९४%) भारतमा एफडीआई इक्विटी प्रवाहको शीर्ष दुई स्रोत देशको रूपमा उभिए। मौरिसस (१५.९८%), नेदरल्यान्ड्स (७.८६%), र स्विजरल्याण्ड (७.३१%) थिए।

यो ध्यान दिनुपर्छ कि व्यापार र विकास मा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विश्व लगानी प्रतिवेदन २०२२ अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्रवाहमा विश्व प्रव्रति विश्लेषण व्यापार विकासमा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन र विश्व व्यापार प्रतिवेदन २०२१ का लागि भारतले २०२१ को शीर्ष २० आयोजक अर्थतन्त्रहरू मध्ये ७ औं स्थान लिन एक स्थान माथि उक्लिएको छ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भारतमा कम्प्युटर सफ्टवेयर र हार्डवेयर (२४.६०%), सेवा क्षेत्र (१२.१३%), अटोमोबाइल उद्योग (११.८९%), व्यापार (७.७२%), र निर्माण गतिविधि (५.५२%) शीर्ष पाँच क्षेत्रहरू छन्। आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी इक्विटी प्रवाह को।

कर्नाटक (३७.५५%), महाराष्ट्र (२६.२६%), दिल्ली (१३.९३%), तमिलनाडु (५.१०%), हरियाणा (४.७६%) भारतका शीर्ष 5 राज्यहरू हुन् जसले आर्थिक वर्ष २०२१ मा सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी इक्विटी प्रवाह प्राप्त गरेका छन्। २०२२।

एफडीआई नीति व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले बीमा, रक्षा, दूरसञ्चार, वित्तीय सेवा, औषधि, खुद्रा व्यापार, ई-वाणिज्य, निर्माण र विकास, नागरिक उड्डयन, निर्माण, र थप लगायतका उद्योगहरूमा धेरै क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू गरेको छ।

भारतमा १००%  सम्म एफडीआई गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्वचालित मार्ग मार्फत अनुमति छ, गृह मन्त्रालय  बाट सुरक्षा क्लियरेन्स आवश्यक पर्दैन। सुरक्षा, मिडिया, दूरसञ्चार, उपग्रह, निजी सुरक्षा एजेन्सीहरू, नागरिक उड्डयन र खानी जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा पाकिस्तान र बंगलादेशबाट कुनै पनि लगानी बाहेक लगानीको लागि पूर्व सरकारी स्वीकृति वा गृह मन्त्रालयबाट सुरक्षा अनुमति आवश्यक छ।

सबै विदेशी लगानीहरू लागू हुने प्रवेश मार्ग, क्षेत्रगत क्याप, परिचर सर्तहरू, क्षेत्रगत कानून, कम्पनी ऐन, २०१३ र यसअन्तर्गतका नियमहरू, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशहरू, कागजात र रिपोर्टिङ आवश्यकताहरू अनुरूप हुनुपर्छ, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले औंल्याएको छ। — इन्डिया न्यूज नेटवर्क