Logo

कम गुणस्तरको तथा अधुरो निर्माणको आयोजनालाई सरकारले सहजै स्वामित्व लिनु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो ।

विकास निर्माणमा लापरवाहीको पराकाष्ठा

नेपालमा विकास खर्च नहुने रोग पुरानै हो । निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै समस्या भयो भने पछि सरकारले पटक–पटक संशोधन पनि गर्दै आएको छ । तर पनि विकास निर्माणमा कुनै गति देखिएको छैन । विकास निर्माणसँग सम्बद्ध भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलगायतका अन्य केही मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । बजेट बनाउने समयमा धेरै बजेट माग्ने तर विनियोजन भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने यी मन्त्रालय तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई सँगै राखेर विकास निर्माणका काममा भएका हेलचेत्र्mयाइँ तथा भ्रष्टाचारको लेखाजोखा गर्ने, नियमन गर्ने निकाय पनि चुप छ । आयोजनाको डिजाइनदेखि नै धेरैभन्दा धेरै बजेट कसरी बढाउने र आ–आफ्ना भाग कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने ध्याउन्न मात्र भएका कारण विकास निर्माणका आयोजना अगाडि नबढेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ भने सरकारी संयन्त्र निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको आरोप लगाउने गर्छ । यो आरोप तथा प्रत्यारोपका बीच मुलुक हरेक वर्ष झन् पछाडि धकेलिँदै गइरहेको छ । नागरिकले तिरेको करको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको प्रतिवेदन हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिमार्फत प्रतिनिधिसभामा पठाए तापनि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको लेखा समितिले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न । हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जाने तर कसैलाई पनि कारबाही नहुने गरेका कारण पनि नागरिकको करको दुरुपयोग बढेको हो । त्यसैले सरकार मुलुकको दूरगामी असर पर्ने विकास निर्माणका काममा भएको लापरवाहीको साक्षी बस्ने जस्तो लाछी काममा लाग्नु नेपालको भविष्य कता जाँदै छ अनि कानुनी राज्य भनेको के हो भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सरकारले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन, नागरिकको करको दुरुपयोग रोक्न सक्दैन तथा बजारमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण बनाउन सक्दैन भने मुलुकभित्र विकास निर्माण मात्र नहुने होइन, उद्योगीहरूले लगानी पनि गर्दैनन् । जब स्वदेशी उद्योगीले कुनै पनि मुलुकमा लगानी विस्तार गर्दैनन्, त्यसपछि कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न आउन्न । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिला कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्ने, नागरिकको करको दुरुपयोग रोक्ने तथा बजारमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण बनाउने कामलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ ।
लगानी गर्ने वातावरण भनेका मुलुकमा अत्यावश्यक पूर्वाधारको विकास पनि हो । तर, नेपालमा सडकजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारको निर्माणमा पनि खेलाँची गर्ने परम्परा नै स्थापित भएझैं लाग्छ । उदाहरणका लागि पथलैया–वीरगन्ज सडक तथा नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको निर्माणमा देखिएको गैरव्यावसायिक कार्यसम्पादनलाई लिन सकिन्छ । नेपालकै प्रमुख आर्थिक करिडोर पथलैया–वीरगन्ज सडक खण्डको २६ किलोमिटरमध्ये ६ वर्षमा एउटा पुल र ६ सय मिटर सडकमात्र निर्माण पूरा भएको छ । २०७३ साउनदेखि सुरु भएको अनि दुईवर्षे निर्माण अवधि रहेको उक्त योजनामा निर्माण कम्पनीले हालसम्म जम्मा एउटा पुल र ६ सय मिटर सडकमात्र बनाएको छ । निर्माण कम्पनीले आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ । तर, कम गुणस्तरको तथा अधुरो निर्माणको आयोजनालाई सरकारले सहजै स्वामित्व लिनु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो । २०७३ असार २९ गते सुरु गरिएको आयोजना प्रत्येक आठ महिनामा २५ प्रतिशत प्रगति दिने सर्तमा बाराको पथलैयादेखि पर्साको सुक्खा बन्दरगाह रहेको सिर्सियासम्मको २६ किलोमिटर ६ लेनको सडक निर्माण गर्न ६ वटा प्याकेजमा विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई तीन अर्ब १२ करोड ४१ लाखमा ठेक्का दिइएको थियो । यस्तै, नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको ठेक्का पनि पछिल्लो समयमा विवादित भएको छ । नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको काम निराशाजनक रहेको छ । तर, ठेक्का रद्द गर्दा लागत तथा समय बढ्ने भएका कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको जनाइएको छ । यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । विकास आयोजनामा विकासे मन्त्रालयहरूबीचमा अन्तरसंवाद र अन्तरसम्बन्ध नहुने तथा सबै मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीसँग आफ्नो भाग खोज्ने गरेको निर्माण व्यवसायीको पनि गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीको गल्ती हो भने उसलाई कारबाही गर्ने र साथै सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व तथा आयोजना प्रमुखलाई पनि कसुरमा दण्ड तथा राम्रो काममा पुरस्कार दिने प्रचलन सुरु गरेर तत्काल नागरिकको करको दुरुपयोग रोकौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्