उद्योगलाई म्याद थपको निर्णय

सरकारबाट अनुमति लिएका तर सञ्चालनमा आइनसकेका उद्योगहरुको सञ्चालन मितिसम्बन्धी विवाद बल्ल टुंगिने अवस्थामा पुगेको छ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको निर्णय कार्यान्वयनमा वैधताको संकटका कारण विगत डेढ महिनादेखिको विषय साउन ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुंग्याएको छ ।
औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले गत जेठ २३ गते सरकारी निकायमा दर्ता भएका तथा सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगको हकमा म्याद थपसम्बन्धी निर्णय गर्‍यो । बोर्डको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै उद्योग विभागले जेठ ३१ मा सरोकारवाला सबै पक्षलाई सूचना जारी समेत गर्‍यो । विभागले सूचना जारी गरेको डेढ महिनासम्ममा विभागमा थुप्रै निर्णयहरु परिसके पनि कुनै पनि निवेदनमाथि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अध्यक्ष रहने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहित अर्थ, उद्योग, श्रम, भूमि व्यवस्था वन सचिव सहित राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेको बोर्डको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको थियो ।
औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि निजी क्षेत्रका संगठनहरुका अध्यक्षसमेत पदेन सदस्य रहन्छन् । तर, बोर्डले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको म्याद थप सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा आएन । निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुको एउटै कारण थियो, राजपत्रमा प्रकाशित नहुनु । बोर्डको निर्णय सदस्य सचिवले प्रमाणित गरेर राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाउनु पर्ने भए पनि कानुनी उल्झनका कारण प्रकाशित भएन र मन्त्रिपरिषद् पुग्यो । जसका कारण बोर्डले निर्णय गरेको डेढ महिनापछि साउन ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयलाई सदर गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्न अनुमति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंगलबार भने, “प्रचलित कानुन बमोजिमको बिलम्ब शुल्क लिई उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिम म्याद थप गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।” मन्त्री कार्कीका अनुसार उद्योगको सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने म्याद थप सम्बन्धी समयभित्र निवदेन दिन नसकी म्याद थप हुन नसकेका तर भौतिक संरचना निर्माण लगायतको कार्य गरिरहेका वा सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगले यो सुविधा पाउँछन् । यस्ता उद्योगले निवेदन दिएमा उद्योग स्थापनाको लागि गर्नुपर्ने निर्माण कार्यलगायतका कामको प्रगति र उद्योगको प्रकृति हेरी अनुमति दिइने उल्लेख छ ।
औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको निर्णयअनुसार लघु उद्यमको हकमा प्रतिवर्ष पाँच हजार रुपैयाँका दरले तथा घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष १५ हजार रुपैयाँका दरले विलम्ब शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ । यस्तै, मझौला उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष ५० हजार रुपैयाँ तथा ठूला उद्योगले प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्छ । बोर्डको निर्णय अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि इच्छुक दर्तावाल उद्योगले मंसिर ३० गतेभित्र विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले साउन ९ गते निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएपछि यसको म्याद पुससम्म लम्बिने अवस्था देखिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगीले दिएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले म्याद थप गर्नुपर्ने मनासिब कारण देखेमा मात्र विलम्ब शुल्क लिई म्याद थप गर्न सक्ने जनाएको छ । सोही ऐनमा कुनै उद्योगको म्याद थप सम्बन्धी निर्णयको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई निर्णय भएको सात कार्य दिनभित्र दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री बडू
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन् । मन्त्री बडूले जनकपुर चुरोट कारखाना पुन: सञ्चालनमा ल्याउनको लागि निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने बताए ।
बुधवार उद्योगमन्त्री बडूले विगत लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भइ नाम कमाएर पनि बन्द भएको चुरोट कारखानाका मेसिनहरुको अध्ययन गरेर उपयोगमा आउने मेसिनलाई सञ्चालनमा ल्याउने बताए । मन्त्री बडूले सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनको निम्ति भएका उद्योगहरुको क्षमता वृद्धि गर्ने, पूर्ण क्षमतामा चलाउने, नयाँ उद्योग खोल्ने र रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको बताए । उनले पुराना उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने र नयाँ उद्योग खोल्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई विभिन्न सहुलियत दिएर सरकारले आकर्षित गर्ने र सरकारको स्वामित्वमा रुग्ण उद्योगहरु निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर भएपनि सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरे । मन्त्री बडूले अहिले सरकारको स्वामित्वमा रहेका विराटनगर जुटमिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल घागो उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग बन्द रहेको बताए । उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे ।
मन्त्री बडूले मुलुक आयातमुखी भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले मुलुकको उत्पादन बढ्यो भने आयात कम गर्न सकिने दाबी गरे । मन्त्री बडूले अब निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा निर्यात उद्योग चलाउनको लागि विशेष सहुलियत दिने नीति बनाएको समेत बताए ।