सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दललाई आयोगको आदेश

राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ का रुपमा परिभाषित गरिएको बताउँदै आयोगले ‘सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भनिएको साथै उपदफा २ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनिएको छ ।’ आयोगले कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सूचनाको हक पालना नगरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक निकायले हरेक तीन/तीन महिनामा निकायमा हुने गतिविधिको अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ तर राजनीतिक दलदेखि विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको पालना गरेकोे नदेखिएकाले उक्त आदेश जारी गरिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले बताए ।
विसं २०६२ को जनआन्दोलनपश्चात् बनेको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संसद्ले नागरिकलाई बलियो बनाउन र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको थियो ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै सहभागी भएर निर्माण गरिएको कानुन पालनामा तथा यस हकको कार्यान्वयनमा दलको भूमिका झनै सशक्त हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको अह्म र अग्रणी भूमिका रहनेसमेत आयोगले उल्लेख गरेको छ । विगतमा भएको आदेशको स्मरण गराउँदै आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा (१) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४(क) बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने र त्यस्तो सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्ड लाइन र मोबाइल), इमेल, कोठा नं सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम उपदफा (३) को सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नसमेत भनेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा (४) बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरिक सूचना माग गर्न आएमा सहज र सरलरूपमा स्पष्ट बुझिने गरी तोकिएको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश दिएको छ ।

बक्स
‘प्रेस स्वतन्त्रताबाट मात्रै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चारमाध्यमहरुलाई समय सुहाउँदो रुपमा परिमार्जिन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा राष्ट्रिय समाचार समितिको नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको द्रुतगतिमा भइरहेको विकासलाई मध्यनजर गरेर सहज र आधुनिक माध्यमबाट नागकिरलाई सत्यतथ्य सूचना प्रकाशन गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले सत्यतथ्य सूचना प्रशारण गर्न सकेमात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकको सूचनाको हकलाई निश्चित गर्न सञ्चारमाध्यमलाई थप चुस्त बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले नागरिक शिक्षित र सुसुचित भएमात्रै सरकार जिम्मेवार बन्नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकलाई शिक्षित र सुसूचित गर्ने गरेर सञ्चारमाध्यमहरुले सत्यतथ्य सूचना प्रशारण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले समाचार सम्प्रेषण जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी रहेको भन्दै वर्तमान सरकार नागरिकताको सूचनाको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताए । उनले प्रेस स्वतन्त्रताबाट मात्रै नागरिकको हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता हुने जिकिर गरे ।