सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्यो «

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु बढेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु ७७ करोड २१ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको बेरुजु गत वर्ष भन्दा यसवर्ष १९ करोड ७० लाख रुपैयाँले बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुदूरपश्चिम सरकारको बेरुजु ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ थियो ।
गत वर्षसम्म प्रदेश सरकारको बेरुजु एक अर्ब २३ करोड तीन लाख रुपैयाँ बाँकी थियो । त्यसमध्ये ४५ करोड ३२३ लाख रुपैयाँ सम्परीक्षण गराएर ७७ करोड ७१ लाख बाँकी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७७ करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएर एक अर्ब ५४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार ३७ करोड ५६ रुपौयाँ पेश्की बेरुजु छ भने ४८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अन्य बेरुजु छ । गतआर्थिक वर्षमा पेश्की बाहेकको बेरुजु ४३ करोड एक लाख एक हजार थियो भने पेश्की बेरुजु ३६ करोड ६६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ थियो ।
अधिकांश विकास र आर्थिक सुचाकांकको चौथो नम्बरमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश बेरुजुमा पनि चौथो नम्बरमा छ । ३५ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख रुपैयाँको हिसाव परीक्षण गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २.१८ प्रतिशत रकम बेरुजु आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबै भन्दा बढी मधेश प्रदेशको ५.४२, त्यसपछि कर्णाली प्रदेशको ५.१५ प्रतिशत, प्रदेश–१ को ३.५६ प्रतिशत बेरुजु छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु २ प्रतिशत भन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको २६ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँको हिसाव परीक्षण गर्दा २.१५ प्रतिशत बेरुजु भएको थियो ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निजी फर्मलाई व्यक्तिको नाममा कायम रहेको जमिनमा व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी ५४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ भवन निर्माणका लागि अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ को बुँदा नं. ७ मा तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएकोसँग सम्झौता गरी अनुदान सकिने व्यवस्था रहेपनि निजी फर्मलाई भुक्तानी दिन मिल्ने नदेखिएकाले कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलाई जिम्मेवार बनाएर सो रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अर्थ विविध शिर्षकबाट विभिन्न व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता तथा उपचार खर्च सम्बन्भी मापदण्ड तयार नगरी मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णयको आधारमा २५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको उख्लेख छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय दार्चुला र बाजुराले एक करोड भन्दा बढीका ४ वटा योजनाहरु लागत सहभागिता नगराएर प्रतिस्पर्धा बिना उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराएका छन् । चार करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँका चार आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट गराउनकै लागि लागत सहभागिता नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार एक करोड भन्दा बढी रकमको योजना टेण्डरमार्फत् काम गराउनुपर्छ ।
यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ विद्यालय भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ७८ लाख ६९ हजार खर्च गरेर ९९ करोड १४ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारको लागत सहभागिता रहने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको र संघीय सरकारबाट एउटा विद्यालयको लागि १ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएकोमा ती विद्यालयका भवन निर्माण गर्न स्रोत नहुने अवस्थामा पनि मन्त्रालयले बिना प्रतिस्पर्धा ७९ लाख ३३ हजार रुपैयाँको परामर्श सेवा सोझै खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बेरुजु फस्र्यौट नगर्दा के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट केही पनि नभएकाले सरकार र त्यसका निकायहरुको बेरुजु बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य विजय कुँवरले बेरुजु फस्र्यौट नगर्दा केही पनि कारबाही नहुनेले कर्मचारी र पदाधिकारी कोही पनि जवाफदेही नभएकाले वर्षेनी बेरुजु हुने दर बढ्दै गएको बताए । उनले प्रदेश सरकारको खर्च दर घट्दै गएपनि जवाफदेहिताको कमीले गर्दा थोरै खर्चमा पनि बढी बेरुजु हुन थालेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्