Logo

स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताका लागिसमेत जनताले पत्याएको व्यक्तिको चयनका लागि पनि निर्वाचनको आवश्यकता पर्छ ।

आवधिक निर्वाचन र मितव्ययिताको प्रश्न

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनबाट नै जनताले आफूलाई मन परेको, आफ्नो भरोसायोग्य, समाज र देशका लागि केही गर्न सक्ने सक्षम, क्षमतावान्, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बुझेको, आवाजविहीन जनताको आवाज बुलन्द गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिको छनोट गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने गर्छन् । जनप्रतिनिधिलाई सत्तामा पुर्‍याउने सम्पूर्ण अधिकार जनतामा निहित हुन्छ ।
संविधानमा नै लिपिबद्ध गरिएका नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्य आदि विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याई देशमा दिगो शान्ति र समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि इमानदार, सक्षम एवं दूरदर्शी जनप्रतिनिधिको आवश्यकता पर्छ । यसैगरी स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताका लागिसमेत जनताले पत्याएको व्यक्तिको चयनका लागि पनि निर्वाचनको आवश्यकता पर्छ । यसरी नै देश, जनतालाई धोका दिने, भ्रष्टाचार गर्ने नैतिकहीन जनप्रतिनिधिलाई सत्ताच्युत गरी कानुनी दायरामा ल्याउन तथा विकृति, विसंगति र जनताका भावनाविपरीतका गतिविधिहरू गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई तह लगाउनसमेत आवधिक निर्वाचनको महŒवपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र इमानदार भएमात्र कर्मचारीतन्त्र पनि सही मार्गमा हिँड्छ अनि अनेक खालका बेथिति, विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न सकिन्छ र देशमा सुशासन कायम भई जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा, अवसर एवं संवैधानिक हक–अधिकार सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
तर हाम्रो देश नेपालमा भने मुख्य राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले चुनावको बेला जनातसामु गरेका प्रतिबद्धताहरू प्राय: पूरा गरेको पाइँदैन । पूरा गर्न सकिने योजना एवं कार्यक्रमहरू अधुरा देखिन्छन् । स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारका सदस्यहरू गाउँगाउँमा, टोलटोलमा भेटिन्छन्, उहाँहरूका लागि सवारीका साधनहरू उपलव्ध छन् तर सवारी साधन नभएका जनसमुदायका लागि यात्रा एकदमै कठिन छ । कोचाकोच र ठेलमठेल गरेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रत्येक वर्ष चाडपर्वका बेला त झन् बसको यात्रा गर्दा जनताले असाध्यै पीडा र कष्ट भोग्दै आएका छन् । यसरी नै सामान्य नागरिकले पैसाको अभावले औषधि नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ, लाखांै युवा स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेसिन बाध्य छन् त कतिपय रोजगारी नपाई स्वदेशमै भौंतारिरहेका छन् । यी र यस्तै यावत् समस्याहरूको समाधान गर्न सक्षम, इमानदार, सक्रिय एवं दूरदर्शी उम्मेदवारलाई भोट हाली निर्वाचित गर्न पनि निर्वाचन नै हुनुपर्छ, जसका लागि जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा नागरिकले आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्यको इमानदारीपूर्वक पालना गर्न सक्नुपर्छ ।
हामीले भोगेका छौं; पाँच/पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने आवधिक निर्वाचनलाई समयवधि नसकिँदै मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्न खोजेको, पदावधि सकिँदा लामो समय २०५४ देखि २०७४ सम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भई कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय चलाएको हाम्रो सामु छर्लङ्गै छ । जुन गतिविधि आमजनताको भावना र संविधानविपरीत देखिन्छ । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेतृत्व वर्गमा विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समावेशिता, जनसहभागिता, निष्पक्षता, प्रभावकारिताजस्ता प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता एवं संविधानका प्रावधानहरूलाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन ।
सकारात्मक काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रोत्साहनस्वरूप स्थापित गराउन र बेथिति, विकृति पक्षधर राजनीतिक नेतृत्वलाई दण्ड–जरिवानासहित हतोत्साहित र विस्थापित गराउन पनि आवधिक निर्वाचन अति आवश्यक छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले १० अर्ब छुट्ट्याएको तर निर्वाचन आयोगबाट ५० अर्ब माग भएको भनी राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । हाम्रो संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनलगतै प्रदेश सभा तथा संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ठूलो आर्थिक स्रोत एवं मानवीय स्रोत जुटाउन देशलाई समस्या पर्ने देखिएको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा राज्यलाई आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नु प्रत्येक स्वतन्त्र संघसंस्था, स्वतन्त्र पत्रकार, स्वयंसेवी, स्वतन्त्र नागरिक समाज, रिटाएर भएर बसेका सबै सेवाका कर्मचारी आदिको कर्तव्य रहन आउँछ । नगरिनहुने खर्चबाहेक सरकारी वेतनधारी र पेन्सनधारीहरूले भत्ता नलिई चुनावमा खटिई काम गरिदिएमा धेरै खर्चको बचत हुन्छ । त्यसरी नै हजारौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा आबद्ध भएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई स्वयम् सेवकका रूपमा चुनावमा सहयोग पुर्‍याउने गरी परिचालन गर्न सकेमा सरकारलाई कम व्ययभार पर्नेछ । व्यवस्थालाई दिगो राख्न र राज्यलाई आर्थिक संकटको समयमा नागरिकले आफ्नो क्षमता र योग्यताका आधारमा बिनापारिश्रमिक स्वयम्सेवक भई सहयोग पुर्‍याउन सकेमा राज्यलाई आर्थिक रूपमा ठूलो मद्दत पुग्न सक्छ । नागरिकले अधिकारसँगै संविधानको दफा ४८ बमोजिम आफ्नो कर्तव्यलाई पनि पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।
यसरी नै पटक–पटक चुनावमा यति ठूलो धनराशि खर्च गर्नुभन्दा तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा देश र जनताका लागि उत्तम हुने देखिन्छ । एकैपटक तीन तहको चुनाव गर्दा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन अधिकृतलगायतका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा खर्च, यातायातलगायतमा लाग्ने खर्चमा कमी आउनुका साथै निर्वाचन सामग्रीहरूको समेत बचत हुने देखिन्छ ।
यसरी नै निर्वाचनका बेला निर्वाचनको औचित्य र यसको पद्धतिका बारे सन्देश प्रवाह गर्ने । जनताबीच हुने झपड, हिंसाजस्ता कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार मतदान गर्न र विचारको प्रतिस्पर्धा गर्न उत्साहित गराउने खालका सन्देशहरू सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्ने । राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिताले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्न नदिने र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका क्रियाकलाप गर्नेलाई ययाशीघ्र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने र निर्वाचन आयोगले यथाशक्य निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार निष्पक्ष, मितव्ययी र धाँधलीरहित चुनावबाट नै इमानदार, सक्षम जनप्रतिधिको चयन हुन्छ अनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग बलियो भई जनताका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारसँगै जनताका मौलिक हक–अधिकार र कर्तव्यको संरक्षण र संवद्र्धन हुनुका साथै देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने लाग्छ ।

—जितबहादुर हमाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्