तरलता अभावले आर्थिक गतिविधि कम हुने निजी क्षेत्रको ठहर

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले देशमा आर्थिक गतिविधि घटाउने संकेत गरेको निजी क्षेत्रले ठहर गरेको छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाइँदा आर्थिक गतिविधि खुम्चिने र सरकारी राजस्वसमेत प्रभावित हुने भन्दै मौद्रिक नीतिले महँगी बढाउने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
अनिवार्य नगद अनुपातको सीमा बढ्नु, घरजग्गाको धितोमा गरिएको कडाइ, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको अनुपात घटाइनु जस्ता कारणले तरलताको चाप बढ्दै जाँदा त्यसको असर आर्थिक गतिवधिमा पर्नेछ । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले तरलताको चाप बढाउने भन्दै निजी क्षेत्रका अधिकारीहरुले संकुचित नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउन नसक्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको तथा यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट करिब ५० अर्ब ऋण दिने क्षमता कम हुने र बजारमा अझ तरलताको चाप पर्ने र ब्याजदर बढ्ने बताइन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा कर्जामा लिइने सुरक्षण अनुपातमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र रियलस्टेट व्यवसाय प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो ।
केन्द्रीय बैंकले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनगर गर्दै ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत बैंकदर १.५ प्रतिशत बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाका कारण तरलतामा चाप बढ्दै जाँदा आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित हुने र समग्रमा सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै प्रभावित हुने उनको अनुभव छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले संकुचित मौद्रिक नीति आएकोले यसको प्रत्यक्ष असर बजेटले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने बताए । “ब्याजदर बढ्ने हुँदा आर्थिक गतिविधि कम हुने भयो, घरजग्गामा गरिएको कडाइले ऋण लिनेको क्षमता पनि घट्ने भयो,” उनले भने, “केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिती घटाउनका लागि संकुचित मौद्रिक नीति ल्याए पनि सप्लाइ चेनमा हुने अवरोधका कारण मुद्रास्फीति अझै बढ्नेछ ।” मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा पनि साना लगानीकर्तालाई केही राहत भए पनि ठूलाको हकमा खासै फरक नपर्ने अग्रवाल बताउँछन् । उनी भन्छन््, “खाद्यान्न र शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगलाई बेसरेटमा २ प्रतिशत थप गरी ब्याज उपलब्ध गराउने भनिए पनि यसको लाभ धेरै उद्योग सम्म पुग्दैन ।” कच्चा पदार्थ आयात नगरी चल्ने उद्योग निकै कम छन् । नीतिले दिएजस्तो देखिए पनि यसको लाभ लिने उद्योग नगन्यमात्रै हुने उनको भनाइ छ ।
घरेलु साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले कोभिडबाट थलिएका उद्योगहरुलाई जुन तरिकाले मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन नसकेको बताए । “मौद्रिक नीतिले कोभिडको सुविधा कटौती गर्दै जाने भनेको छ । आखिर साना उद्योगलाई भनिएको सबै सुविधा ठूला उद्योगले लिए हामीले सरकारले दिएको सुविधा पाउनै सकेनौं,” उनले भने, “लगानी किटान हुन नसक्दा हामी साना उद्योगीले पाउनुपर्ने पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा जस्ता सुविधा ठूला उद्योगले लिए ।” कृषिमा जस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि सहुलियत कर्जा माग गरेकोमा मौद्रिक नीतिले केहि सम्वोधन गर्न खोजेको उनले बताए । कार्यविधि कसरी आउँछ, त्यसको पर्खाइमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्र बैंकले कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यी क्षेत्रमा रहेको पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । उनले कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइने बताए ।