‘स्वास्थ्य सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गराउन सबै एक हुन आह्वान’

नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकाय एकजुट हुनुपर्ने बताएको छ ।
संघीय संसदअन्तर्गत गत २९ असारमा बसेको प्रतिनिधिसभको बैठकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ पारित गरेको थियो । जसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबै सम्बन्धित पक्षहरू एकजुट भएर लाग्न संघले आग्रह गरेको हो । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले संसद्बाट पारित ऐन कार्यान्वयनमा लैजान सबै पक्षले चासो र महत्व दिनुपर्ने बताए । बिहीबार उनले ऐन पारित भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेकाले सबै मिलेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । महासचिव रिजालले ऐन पारित हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै ऐनको बारेमा सर्वसाधारणलाई सूसूचित गराउन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा संसद्बाट पारित भएका सबै ऐन कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था नरहेको विगत स्मरण गर्दै यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा संघ लागिपरेको बताए । महासचिव रिजालले कानुन ल्याउन लागेको समय जति नै कार्यान्वयन गराउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे ।
महासचिव रिजालले चिकित्सक संघ कानुनभन्दा माथि जाने कुराको सुनिश्चितताका लागि लडिरहेको नभई सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो सीप उपयोग गर्न पाउने कुरा खोजिरहेको बताए । उनले स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भएमात्र पूर्ण र राम्रो उपचार हुने भन्दै चिकित्सकबाट भएका त्रुटिमा पनि कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताए । तोडफोडजन्य गतिविधिले दुवै पक्षलाई राम्रो नहुने भन्दै उनले अराजक व्यवहार देखाउने नभई कानुनी दायरामा जानुपर्ने कुरा जनमानसमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र स्वास्थ्य केन्द्रबारेमा पारित भएको ऐन कतिपय प्रमुख सरकारी निकायका व्यक्तिहरूलाई नै जानकारी नरहेको भन्दै यसबारेमा सबैपक्षलाई जनकारी गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
महासचिव डा. रिजालले ऐन कार्यान्वयन भएमात्र चिकित्सा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने बताए । संशोधित ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आक्रमण गर्ने व्यक्तिमाथि गैरजमानती हिरासतमा लिएर छानबिन तथा सजाय दिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखी दुईदेखि पाँच वर्ष कैद वा दुईदेखि पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुले अनावश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुलहुज्जत गर्ने र कानुनको बरखिलाप गर्न खोज्नेलाई कानुनी रूपमै कारबाही हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।