दाताको दुराशय र हाम्रो दुर्भाग्य

विकासका लागि भन्दै वैदेशिक सहायता लिने प्रचलन विश्वभरि प्रचलित छ । आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को तथ्यांकअनुसार आधिकारिक विकास सहायताअन्तर्गत सन् २०१६ मा विश्वभरि १ खर्ब ४२ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्रवाह भएको छ । नेपालले पनि सन् १९५१ मा अमेरिकी सरकारसित चारबुँदे कार्यक्रममा हस्ताक्षर भई नगद सहयोग प्राप्त भएपछि वैदेशिक सहायता लिने क्रमको सुरुवात भएको मानिएको छ । हाल नेपालले विभिन्न मुलुक तथा दातृनिकायहरूबाट द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । वैदेशिक सहायतालाई सरकारले बजेटमै समेट्ने गरेको छ र यसलाई बजेटकै परिधिमा पार्ने प्रयास पनि गर्दै आएको छ । यद्यपि कतिपय अवस्थामा दातृनिकायहरूले वैदेशिक सहायतालाई सोझै गैरसरकारी संस्थामार्फत् पनि परिचालन गर्ने गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि प्रकाशित गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन– २०१६÷१७’ अनुसार सो वर्ष नेपालमा कुल १ अर्ब ५८ करोड ११ लाख ४० हजार अमेरिकी डलरबराबरको वैदेशिक सहायता परिचालन भएको छ । यो रकम नेपालको गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को कुल राष्ट्रिय बजेटको झन्डै १६ प्रतिशत हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.८९ प्रतिशत हो । परिचालित कुल वैदेशिक सहायतामध्ये आधिकारिक विकास सहायतामार्फत १ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट १८ करोड ६५ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर परिचालन भएको छ । यसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायबाट ८८ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट १२ प्रतिशत वैदेशिक सहायता परिचालन भएको देखिन्छ । यसैगरी नेपालमा परिचालित कुल आधिकारिक विकास सहायतामध्ये ८३ करोड २ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ६० प्रतिशत बहुपक्षीय दातृनिकायबाट र ५६ करोड ४३ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ४० प्रतिशत द्विपक्षीय दातृनिकायबाट परिचालित भएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कुल वैदेशिक सहायतामध्ये ७३ प्रतिशत बजेट परियोजनामा परिचालन भएको छ भने २७ प्रतिशतचाहिँ गैरबजेट परियोजनामा परिचालन भएको छ ।
नेपालमा विकास सहायता परिचालन गर्ने पाँचवटा मुख्य बहुपक्षीय दातृनिकायहरूमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुलुकको टिम, युरोपियन युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष रहेका छन् । कुल परिचालित वैदेशिक सहायतामा विश्व बैंकले २४.८ प्रतिशत, एसियाली विकास बैंकले १८.२ प्रतिशत, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुलुकको टिमले ८.७ प्रतिशत, युरोपियन युनियनले ६ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषले ०.८ प्रतिशत विकास सहायता परिचालन गरेका छन् ।
दातृनिकायले परिचालन गरेको कुल वैदेशिक सहायतामा अनुदान ४१.७६ प्रतिशत, ऋण ३९.३६ प्रतिशत र प्राविधिक सहायता १८.८८ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी कुल परिचालित वैदेशिक सहायतामध्ये शिक्षाक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ९.१ प्रतिशत, स्थानीय विकासमा ८.८ प्रतिशत, आवासमा ८ प्रतिशत, खानेपानीमा ७.९ प्रतिशत, नीति तथा रणनीतिमा ७.३ प्रतिशत र बाँकी अन्य विविध क्षेत्रमा परिचालित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी खर्बौंको वैदेशिक सहायता परिचालन गरिए तापनि विकासले गति लिन सकेन ।
दाताले जुनसुकै क्षेत्रमा र जुनसुकै उद्देश्यले दिएको सहायतालाई पनि सहर्ष स्विकार्ने प्रवृत्तिले गर्दा त्यस्तो सहायताको परिचालन वा उपयोगमा बेथिति बढेको पाइएको छ । साथै, ससाना कामका लागि वैदेशिक सहायताकै भर पर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई दिन प्रतिदिन परनिर्भर पनि बनाउँदै लगेको छ । यही परनिर्भरताको अवस्थाले गर्दा मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा समेत विदेशीको चलखेल बढेको यथार्थलाई अब कसैले नकार्न सक्दैन । जेका लागि पनि विदेशीसामु हात पसार्ने प्रवृत्तिले गर्दा एकातिर हामीलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ भने हाम्रो यही प्रवृत्तिले गर्दा हामीप्रति विदेशीको दृष्टिकोणसमेत नकारात्मक बन्दै गएको छ । दाताको त्यही दुराशय हाम्रो दुर्भाग्य बन्ने गरेको छ । वैदेशिक सहायता नीति २०७१ कार्यान्वयनमा रहे पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसक्दा वैदेशिक सहायतामा थप बेथिति देखिएको छ ।
निकै साना परियोजनाहरूमा समेत वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा सहायता छरिने र त्यसको अनुगमन गर्नसमेत कठिनाइ हुने हुँदा सहायता परिचालनमा बेथिति बढ्ने गरेको छ । सेवा र विकासको नाउँमा कमाउ धन्दा गर्ने र विलासितापूर्ण जीवनशैली अपनाउने गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्दा वैदेशिक सहायताको लक्षित उद्देश्य पूरा नभएको र सहायताको दुरुपयोग बढेको अवस्था पनि छ । नेपाली जनताका वास्तविक प्रतिनिधिको पहुँच दाताहरूसम्म र दाताहरूको पहुँच सहायताको अपेक्षा गर्ने जनतासम्म नभएका कारण पनि सहायताको दुरुपयोग बढ्ने गरेको छ ।
मुुलुकमा कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा, सडक, अस्पताल, विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालयलगायत पूर्वाधार निर्माण र प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने परियोजनाका लागि स्वीकार गर्नुपर्ने हो तर जनचेतना जगाउने नाममा जथाभावी वैदेशिक सहायता स्विकार्दै आएका छौं । यसले गर्दा विकासका नाउँमा आएको सहायताले नेपालको विकासमा खासै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । दाताको इच्छानुसारको परियोजना सञ्चालन गर्ने र त्यसमा दाताहरूकै सहभागिता र दाताहरूकै निर्देशन बढी हाबी हुने हुन्छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको एक अध्ययनले दाता आफैंले सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूमा ८० प्रतिशत परियोजना खर्च परामर्शदाताको तलब, भत्ता र अन्य खर्चमा बिदेसिने गरेको देखाएको थियो । यसले दाताको आशयअनुसारको वैदेशिक सहायताले विकासमा कुनै सहयोग गरेको छैन ।
दाताले जुनसुकै शीर्षकमा दिएको सहायता स्विकार्नु त्यो हाम्रो कमजोरी हो । हामीले हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरी सोही प्रयोजनका लागि मात्रै वैदेशिक सहायता स्विकार्नुपर्छ । यही स्वच्छन्दतालाई उपयोग गर्दै दाताले हामीलाई सधैं दबाब र प्रभावमा राख्दै आएको छ । दाताको यही दबाब र प्रभावसामु हामी सधैं निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता विगतदेखि नै दोहोरिंदै आएको छ ।
दाताकै प्रविधि, दाताकै प्राविधिक अथवा प्राविधिज्ञ र दाताकै परामर्शदाताको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो अर्को दुर्भाग्य हो । प्रविधि, प्राविधिज्ञ र परामर्शदाताजस्ता जिम्मेवार र निर्णायक तहमा दाताकै इच्छा र चाहनालाई स्वीकार गर्नुपर्ने र तल्लो तहका मजदुर मात्रै हाम्रो आफ्नो निर्णयबाट प्रयोग गर्न सक्ने अति न्यूनतम अधिकारले गर्दा वैदेशिक सहायता हाम्रा लागि अभिशापै त बनेको भन्न सक्दैनौं, तर वरदान पनि सावित हुन सकेको छैन । त्यस्तो वैदेशिक सहायताले हामीलाई आत्मनिर्भर बन्न पटक्कै सघाउन सकेको छैन । दातासामु हामीले खुलस्त भएर छलफल गर्ने हैसियतसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौं । त्यही भएर दाताले हामीलाई भिखारीको वर्गमा राखेर तौलने गरेको छ । तर, हामी भने दाताले दिएको सहायतालाई नै सबैथोक ठानेर दातासामु गौरवान्वित हुँदै आएका छौं ।
आवश्यकता र प्राथमिकता पहिचान नगरी वैदेशिक सहायता स्विकार्दा अहिलेसम्म वैदेशिक सहायताले नेपालको गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य गर्न सकेको छैन । केही सीमित व्यक्ति र वर्गलाई उच्च जीवनशैली दिलाए पनि नेपालको विकासमा वैदेशिक सहायताले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको पाइँदैन । वैदेशिक सहायताको सही उपयोग हुन नसक्दा केही व्यक्ति र वर्गको हैसियत निर्माणमा मात्रै यो सीमित बन्न पुगेको छ । यदि अहिलेसम्म प्राप्त वैदेशिक सहायताको सही उपयोग हुन सकेको भए नेपालले विकासमा निकै ठूलो छलाङ मारिसक्नुपर्ने थियो । वैदेशिक सहायताको नाउँमा हरेक नेपालीको थाप्लोमा थोपरिएकोे ऋणले भने नेपाली जनता थिचिँदै गएका छन् ।

रत्न प्रजापति