पूर्वअर्थमन्त्री शर्मामाथिको छानबिन लम्बियो «

पूर्वअर्थमन्त्री शर्मामाथिको छानबिन लम्बियो

Minister for Finance Janardan Sharma addressing the meeting of the House of Representatives in Kathmandu, on August 10, 2021. Photo: RSS

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यावधि एक साता थपिएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सो समितिको कार्यावधि सात दिन थप गर्न सहमति दिएको हो ।
समितिबाट आएको म्याद थपबारे बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहमति दिन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई बैठकले स्वीकार गरेको हो । “प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७७ बमोजिम मिति २०७९ साल असार २२ गते गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आधार र प्रमाणसहित निष्कर्षमा पुगी प्रतिवेदन पेश गर्न आवश्यक समय थप गर्न लेखी आएकोले उक्त समितिको कार्यावधि ७ दिनका लागि थप गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु,” सभामुख सापकोटाले भने । उक्त कार्यावधि थपसम्बन्धी प्रस्तावलाई सहमति जनाइदिन संसदहरुलाई उनले अनुरोध गरेपछि कार्यावधि थपसम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले छानबिनको माग गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसलगत्तै गत असार २२ गते बुधबार छानबिन गर्न ११ सदस्यीय सो समिति गठन गरिएको थियो । समितिले अर्थ सचिव, राजस्व सचिवलगायत बजेटमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका सबै अधिकारीसँग बयान लिएको थियो । तर, कसैले पनि उक्त रातमा के भएको थियो भन्नेबारे स्पष्ट नबताएको समितिका एक सदस्यले बताए । “कर्मचारीहरु डराएका, हतास भएका तथा रोएका तर, छानबिन समितिको प्रश्नको जवाफ लटरपटर तरिकाले दिएका कारण उक्त रातको सीसीटिभी फुटेज मागिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त मितिको फुटेज दिएन र झन् शंकास्पद वातावरण बनायो ।
त्यसैले समितिले उक्त फुटेजमात्र नभएर हार्ड डिस्क नै नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ । जसका कारण छानबिन टुंगिएको छैन । समितिको म्याद बिहीबार सकिने तर छानबिन नसकिएका कारण कार्यावधि एक साता थप भएको हो,” ती सदस्यले भने ।
यसअघि बिहीबारै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय विशेष छानबिन समितिमा उपस्थित भई बयान दिएका थिए । समितिमा उनले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश नगराएको तर सीसीटिभीको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले विश्वास नलागे खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सोध्न पनि समितिलाई आग्रह गरे । तीन घण्टासम्म समितिमा बयान दिँदै शर्माले राजीनामा दिनुअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको मन्तव्यकै भाषा प्रयोग गरेको समितिका सदस्यले बताए ।
“छानबिन अब सीसीटिभी फुटेजमा नै गएर अड्किएको छ,” समितिका सदस्यले भने, “छानबिन समितिले एउटै उद्देश्य लिएर छानबिन अगाडि बढाइरहेको छ । त्यो दिन बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थियो वा थिएन ?”
तर, बजेट निर्माणको दिन जेठ १४ गते मन्त्रालयको सीसीटिभी फुटेज मेटाएको आरोपसमेत शर्मालाई लागेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले १४ गतेको फुटेज माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनको मात्र फुटेज क्षमता भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि झन् शंका बढेको थियो । गृह मन्त्रालयले सीसीटिभी क्यामरा जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ चार वर्षअघि नै ल्याएर कार्यविधि लागू गरेको छ । कार्यविधिमा सीसीटिभीबाट खिचेका दृश्य कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर सिंहदरबारभित्रका सीसी क्यामराको नै क्षमता तीन महिनासम्म नभएको पाइनु अर्थपूर्ण रहेको ती सदस्यले बताए । छानबिन समिति पनि प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबले पठाउने सीसी क्यामराको प्रतिवेदन कुरेर बसिरहेको छ । अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको काम कारवाहि शंकास्पद हुनुले पक्कै केही कैफियत छ भन्ने आधार रहेको तर प्रमाण नभएको ती सदस्यले बताए । अर्थ मन्त्रालयका सबै उच्च अधिकारीको सहभागिता पुष्टि हुने पनि उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्