सुदूरपश्चिम सरकारको ६० करोड भुक्तानी बाँकी «

सुदूरपश्चिम सरकारको ६० करोड भुक्तानी बाँकी

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भुक्तानी प्रणाली ७ दिन पहिले बन्द भएकाले ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न छुटेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले २५ असारमा भुक्तानी प्रणाली संघीय सरकारले बन्द गरिदिँदा मन्त्रालयहरुमा बिल आइसकेको रकम भुक्तानी गर्न नपाइएको जनाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी ६० करोड २० लाख ९ हजार १०३ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छुटेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जितेन्द्र बस्नेतले प्रारम्भिक तथ्यांकको आधारमा सो रकम भुक्तानी गर्न नपाइएको बताए । उनले केही मन्त्रालय र कार्यालयको भुक्तानी गर्न छुटेको रकम आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आउन बाँकी रहेको बताए । सचिव बस्नेतले ४७ करोड ९६ लाख ९० हजार ३४३ रुपैयाँ पुँजीगत र १२ करोड २३ लाख १८ हजार ७६० रुपैयाँ चालु खर्च भुक्तानी नपाइएको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सचिव बस्नेतले बताए । उनले बाँकी मन्त्रालय र प्रदेशका कार्यालयको भुक्तानी प्रणाली बन्द हुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको रकमको विवरण आउन बाँकी रहेको बताए । उनले भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम रहेको भएपनि सिस्टम सुस्त हुँदा समयमै भुक्तानी गर्न नसकिएको र २५ गते सिस्टम नै बन्द हुँदा दायित्व चालु वर्षमा सर्न गएको बताए । उनले रिकन्सिलेशन मिलाइसकेपछि सो रकम भुक्तानी गरिने बताए ।
आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ९ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइएकोमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँको संघीय सशर्त योजनाहरु थपिएको, सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हटाइएपछि सांसद्हरुको योजना पनि सोही मन्त्रालयमा परेको हुनाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पर्न गएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयले खरिद ऐनको लामो प्रक्रियाले समयमा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नसकिने गरेको जनाएको छ । प्रदेश सचिव बस्नेतले साउनदेखि लागत स्टिमेट तयार गरेर भदौमा टेण्डर गरेपनि टेण्डर पर्न, मूल्यांकन गर्न र ठेक्का स्वीकृत भएको आसयको सूचना दिँदासम्म कात्तिक महिना बित्ने गरेको बताए । उनले मंसिरमा मात्रै योजना कार्यान्वयन सुरु हुने भएकाले बिलहरु असारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्