कर्मचारीले गर्ने काम परामर्शदाताबाट «

कर्मचारीले गर्ने काम परामर्शदाताबाट

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘समृद्धि’ कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भइरहेको पाइएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूमा लक्षित यो कार्यक्रममा परामर्शदाता नियुक्ति तथा सम्झौता संशोधनका नाउँमा अनियमितता भएको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीबाट गर्न सकिने काममा परामर्शदाता राखिएको र परामर्शदाताका नाममा गत आर्थिक वर्षमा ५ करोड ४१ लाख २३ हजार भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ । समृद्धि कार्यक्रम तराई तथा पहाडका १६ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवार तथा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । जसमा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न वा व्यावसायिक तालिमको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी दिगो आय आर्जन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
महालेखाका अनुसार समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनकै क्रममा यसको ऋण सम्झौतामा समेत अनावश्यक रुपमा परिवर्तन गरिँदा कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संशोधित ऋण सम्झौताबाट जिल्ला र करिडोर स्तरमा क्षमता नक्सांकन र सेटिङ गर्ने कार्य हटाई आपूर्ति शृङ्खला विकास र परिचालन तथा समावेशीकरण कार्य थप गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषसँग सन् २०१५ मा भएको सम्झौताअनुसार आधार रकम खर्च भइसकेपछि सम्झौता संशोधन हुनुलाई महालेखाले अस्वाभाविक मानेको छ । सम्झौता अनुसार समृद्धि कार्यक्रमका लागि १ करोड ५५ लाख ऋण र १ करोड १९ लाख ५० हजारको अनुदान दिने उल्लेख छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएको ७ हजार ५ सय ग्रामीण लघु तथा साना उद्योग विकास गर्ने कार्य हटाइएको छ भने ग्रामीण वित्तीय शिक्षा सञ्चालनलाई २ लाख १० हजारबाट घटाएर ५ हजार कायम गरिएको छ । सुरु सम्झौता अनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा ग्रामीण लघु तथा साना उद्योगमार्फत् कम आय भएका घर परिवार बसाइँसराइ गरेका व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई आय आर्जनको अवसर प्रदान गरी गरिबी घटाउने उद्देश्य पूरा हुन नसकेको उल्लेख छ । “आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर भएका कारण ४ वर्षपछि उद्देश्य र कार्यक्षेत्र परिवर्तन हुने गरी नयाँ कामहरू थपघट गरेको उचित देखिएन,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोजनाले विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थामार्फत सीपमूलक तालिम र औद्योगिक प्रशिक्षण तालिममार्फत ३० हजार जनालाई रोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सीपमूलकतर्फ हालसम्म ३० तालिमप्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी ५ हजार २ जनालाई मात्र तालिम दिन सकेको छ । तालिम दिएकामध्ये १ हजार ८ सय १० (३४.८ प्रतिशत) बेरोजागर रहेको परामर्शदाताले आयोजनालाई पेस गरेको रोजगारी मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तालिम प्रदान गर्न ५० प्रतिशत भुक्तानी दिएको ३ करोड १४ लाख १७ हजारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेकाले कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा कार्यालयको कर्मचारीले गर्न सक्ने कामका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था भए पनि समृद्धि कार्यक्रममा त्यसको उल्लंघन भएको पाइएको छ । आयोजनामा तीन मुख्य परामर्शदातासहित २७ अधिकृतस्तरका र ४२ सहायकस्तरका जनशक्ति परामर्शदाताको रूपमा राखिएको छ । परामर्शदाताका लागि गत वर्ष ५ करोड ४१ लाख २३ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
“आयोजना सञ्चालनको लागि दरबन्दी स्वीकृत गरी आयोजना कार्यान्वयन गरेर परामर्शदाता माथिको निर्भरता घटाई आयोजनाको लागत कम गर्नुपर्नेमा आयोजना कार्यान्वयन समेतमा परामर्शदाता नियुक्ति गरी काम गराएको देखियो,” महालेखाले भनेको छ । यस्तै, लेखा र खरिद इकाई सहयोगीको रूपमा वित्तीय र खरिद परामर्शदाता खरिदमा ५३ लाख २० हजार भुक्तानी दिइएको उल्लेख छ । आयोजनाले हालसम्म २६ व्यक्तिगत परामर्शदातालाई सोझै नियुक्ति गरी निजहरूको पारिथमिक तथा सुविधा गरी हालसम्म ११ करोड २ लाख ७ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्