विवादको घेरामा रमाउने सिंहदरबार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट घोषणाको अघिल्लो रात अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराएर निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर हेरफेर गरेको समाचार बाहिरियो । एक पत्रिकाले मनगणन्ते तवरले राष्ट्रकै छविमा आँच पुग्ने गरी अर्थमन्त्रीको विषयमा समाचार प्रकाशित गर्ने आँट नगर्नुपर्ने हो । यस्तो समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत राम्रो सन्देश पक्कै जाँदैन । तर, शंका गरिएकै दिनको भिडियो फुटेज नै मेटिएको आधिकारिक जानकारी आएपछि अर्थमन्त्रालय मात्र हैन, सिंहदरबार नै थप विवादको घेरामा तानिन पुग्यो । अर्थमन्त्रालयको उक्त प्रकरणउपर छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति नै गठन भइसकेको छ भने अर्थमन्त्रीले छानबिनको निम्ति मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिइसकेका छन् । प्रश्न जनार्दन शर्माको माात्र हैन, प्रश्न किन जनसरोकारका कैयन् मुद्दाहरूमा गम्भीर हुनुको साटो पटकपटक नचाहिने हर्कत गरेर सिंहदरबार विवादमा रमाउने गर्छ ?
जनार्दन शर्मा भोलि निर्दोष साबित होलान । तर, राज्य सञ्चालनमा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने सिंहदरबार निरन्तरजसो बेथितिको छाप छाडेर विवादित भइरहन्छ । यस्ता अनेकौं घटना र कामकारबाहीहरू छन्, जसले सिंहदरबारबाहिर बस्ने आमनागरिकलाई जिस्क्याइरहन्छ । सिंहदरबार आपूm विधि र पद्धतिले कहिल्यै चल्ने प्रयास गरेन । उसले सधैं स्वेच्छाचारिता र मनपरीतन्त्रलाई आफ्नो चरित्र बनायो । सिंहदरबारको सत्ता बारम्बार विवादित भए पनि नयाँ वाचासहित जनअनुमोदित भएर सिंहदरबारमा हालीमुहाली गर्न निरन्तर सफल छ । सबै नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने सिंहदरबारले सीमित स्वार्थ समूहको केन्द्र बन्नमा आफ्नो तागत प्रदर्शन गरेको आभास दिलाइरहन्छ । सिंहदरबारमा घुमीफिरी २०४६ सालपछिकै अनहारहरूको वर्चस्व छ । बीचमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि केही नयाँ अनुहारहरू थपिए । फरक यति हो । एक दशक लामो जनयुद्धपश्चात् परिवर्तनको ठूलो हुँकार गर्दै सिंहदरबार छिरेको जमात पनि विगतकै बेथिति र विवादको दलदलमा फस्न पुगेको दृष्टान्त अझै जनमानसमा ताजै छ ।
नेताहरूले प्रत्येक जनआन्दोलन र निर्वाचनताका जनतासमक्ष गरेका वाचाहरूलाई किन हो, उनीहरूको विस्मृतिबाट मेटाइदिन्छ सिंहरदरबारले । अनि विकृति र विसगंतिलाई प्रश्रय दिने, राष्ट्रिय ढुकुटीमा खेलबाड गर्ने, भ्रष्टाचार र तस्करीलाई राजनीतिको आधार बनाउने, दलाल र बिचौलियाको पक्षपोषण गर्ने र देश विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्ने जस्ता अनेकौं कुकृत्यको सूत्रले मात्र भरिदिन्छ उनीहरूको मगज । विशाल जनशक्तिको संघर्षबाट राजनीतिक परिवर्तन आएको अवस्थामा पनि मनपरीतन्त्र र दण्डहीनतालाई मलजल गर्न पटक्कै हिचकिचाउँदैन हाम्रो सिंहदरबार । यस संस्थाले विगतमा गरेका बेथितिका फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा धेरै लामो हुन्छ । २०७२ को नयाँ संविधानअनुरूप २०७४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपश्चात् पनि सिंहदरबार थप जिमेवार र विवादमुक्त हुन सकेन ।
झन्डै दुईतिहाइनजिकको बहुमत हुँदाहुँदै अरूको दल फुटाउन दलबदल अध्यादेश जारी गर्ने र गैरसंवैधानिक तवरले दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्ने जस्ता हतकण्डा गर्दा पनि बडो गौरव ग¥योे सिंहदरबारले । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना बोकाउँदै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने रट लगाइरह्यो, तर उक्त रटानलाई व्यवहारमा अनुभूति दिलाउन सकेन । स्थिर सरकारबाट देशको प्रगतिपथमा पक्कै केही सकारात्मक परिवर्तनहरू देख्न पाउने नागरिकको अपेक्षामा पुनः तुसारापात गरायो ।
यसअघि २०५१ र २०५९ सालमा गरी दुर्ई पटक बहुमतको सरकार ढाल्न अनुभव बटुलेको सिंहदरबारले गत वर्ष झन्डै दुईतिहाइनजिकको सरकार अर्को पटक समय नपुग्दै ढालेर देशकै इतिहासमा अर्को ठूलो दुर्घटना गरायो । सत्ताको आन्तरिक कलह र खेलमा रुमल्लिँदा नेपाल र नेपालीको भविष्यमाथि पुनः खेलबाड हुन पुग्यो । यसरी, जनमत भनेको मतदानको क्रममा छाप लगाइने अलिकति मसी र एक टुक्रा कागज त हो नि भन्ने मानसिकता पालेर बसेको छ सिंहदरबार । त्यसैले होला, जनताले जतिसुकै अवसर दिए पनि बारम्बार जनमत लत्याउन रत्ति पनि हिचकिचाउँदैन हाम्रो यो महान् संस्था ।
अब फेरि एकमना सरकारको अभावमा विगतजस्तै अस्थिरताको बाटोमा देश धकेलिने त हैन भनेर सबैलाई सशंकित बनाएको छ । यसो हँुदा पुनः देशमा २०५१ सालपछिको परिदृश्य दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ । यसबाट हिजोजस्तै कुर्सीको गणितीय खेल, सांसद किनबेच, दल विभाजन, पदीय दुरुपयोग, आर्थिक चलखेल आदिजस्ता विकृतिले जरा नगाड्ला भन्न सकिन्न । यो भनेको देश पुनः अधोगतिको बाटोमा धकेलिनु हो ।
हुन त अहिले सिंहदरबारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट स्थापित पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार विराजमान छ । अघिल्लो सरकारले संसद् विघटनकोे विरोध गर्दै संवैधानिक प्रतिरक्षाको जस कमाउँदै सिंहदरबार छिरेको यो सरकारको सुरुको प्राथमिकतामा पनि दलबदल अध्यादेश नै प¥यो । अघिल्लो सरकारको पालामा भएका सुन, सेक्युरिटी प्रेस, ललिता निवास, यती ग्रुप, ओम्नी, विमान खरिदजस्ता काण्डहरूका सवालमा मौन छ अहिलेको सिंहदरबार पनि । सर्वसाधारणले फेरि पनि कुनै परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेकेको गुनासो कायमै छ । जनअपेक्षाअनुरूप चल्न नसकेको, आश्वासन बाँड्न मात्र तल्लीन रहेको, बोलीअनुसार काम गर्न नसकेको, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई सुदृढ गर्न नसकेको, कामगराइमा जुम्से प्रवृत्ति, सुशासन कायम राख्न चुकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोर रहेको, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको जस्ता विगतदेखि नै लाग्दै गरेका आरोपमा सिंहदरबार अझै पनि कानमा तेल हाल्न मस्त छ । जनसरोकारका विषय ओझेलमा छन् । जनताका नाम दिने भनिएका गुलिया नारासहितका राहत, सेवासुविधा तथा कार्यक्रमहरू अधिकांश त उक्त दरबारको कागजमै सीमित हुने गर्छन् ।
सिंहदरबार अचम्मको छ । जतिसुकै समय व्यतीत भए पनि जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन आफ्नो कर्यशैली, सोच र व्यवहारमा सुधार गर्न जरुरी ठान्दैन । आफ्नो बोली र कामगराइमा तादात्म्य मिलाउने प्रयाससमेत गर्दैैन । पशुपति शर्मा एवं प्रकाश सपूतजस्ताले समाजमा विद्यमान विकृति, विसंगति र भोगेका पीडा गीतमार्फत अभिव्यक्त हुँदा उल्टै आक्रोश व्यक्त गर्न तल्लीन हुन्छ । जनताका सुझाव र विरोधका स्वरहरू उसका लागि सधै घाँडो लाग्छन् । सधैं सत्ता स्वार्थ र सुखसयलमा रमाउँदै आफ्ना आसेपासेहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्न तल्लीन रहनुपर्दा जनगुनासो सुन्न उसलाई फुर्सद हुँदैन । सिंहदरबारमा जनताको गुनासो सुन्ने हलो सरकार त छ । तर, त्यो पनि केवल एउटा देखाउने दाँतमात्र भएको छ ।
कार्यपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेको सिंहदरबारले सुशासन, नैतिकता र सुविचारको सन्देश दिन नसक्दा राज्यका बाँकी अंगहरू पनि अपाङ्ग बनाएको छ । न्यायालय नै किनबेचको पसल बन्न पुगेको छ । गत वर्षको नेपाल बारको लामो अन्दोलनले नै न्यायप्रणालीमा भएको बेथिति छताछुल्ल पारिसकेको छ । हालै पूर्व सांसद एवं व्यवसायीलाई धरौटीमा छुटाउन भएको लेनदेनको अडियो सार्वजनिक हुनुले यो देशमा न्याय कति हदसम्म पतीत भएको छ भन्ने थप स्पष्ट हुन्छ । न्यायको लेनदेन पैसा र पदले गर्ने भएपछि समयमा न्याय पाउने÷नपाउने विषय गौण हुन पुगेको छ । त्यसैगरी जनताको प्रतिनिधत्व गर्दै सिंहदरबारलाई खबरदारी गर्ने संसद् पनि फरक शैलीमा चल्न सकेको छैन । जनताका प्रतिनिधि भनाउँदाहरूलाई बेलाबेलामा कोरम नपुगेर संसद् नचल्दा लज्जाबोध हुँदैन । गत वर्षमात्रै नौ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध हुँदा हालसम्मकै लामो अवधिको कीर्तिमान हासिल गरिसकेको छ । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका महŒवपूर्ण विधेयकहरू लामो समयसम्म थाती रहँदा पनि यहाँ कसैलाई फिक्री हुँदैन । संसद्जस्तो गरिमामय संस्था कतिपयका लागि तलब÷भत्ता पकाउने थलो बन्न पुगेको छ ।
केन्द्रको सिंहदरबारले जनताका सेवासुविधाका लागि आफू गाउँगाउँसम्म पुगेको दाबी गरे पनि गाउँको सिंहदरबारको शासकीय शैलीमा पनि भिन्नता छैन । गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै प्रतिवेदनले औंल्याउने गरेको छ । पहिलो कार्यकालमा विगतमा केन्द्रले गरेको सिको गर्दै तलबभत्ता, विभिन्न सुविधा र महँगा गाडीको प्रतिस्पर्धामा लागेर अधिकांश पालिका राम्रो छवि बनाउने मामलामा जनअपेक्षाअनुरूप उत्तीर्ण हुन सकेनन् । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को साटो उल्टै ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’ थेगो जनजिब्रो अल्झिन पुग्यो । गत वैशाख मसान्तमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् गाउँका सिंहदरबारहरूको दोस्रो कार्यकालको गतिविधि हेर्न बाँकी नै छ ।
त्यसै गरी प्रदेशका सिंहदरबारहरू पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने, पदीय भागबन्डामा रमाउने, मन्त्रालय विस्तार गर्ने, राज्यको सेवासुविधा दोहन गर्ने जस्ता मामलामै व्यस्त देखिन्छन् । सुस्त गतिमा चल्ने गरेको विकास निर्माणलाई गति दिने मामलामा कुनै तह गम्भीर देखिन्नन । उत्पादनशील कार्यमा खर्च गरिनुपर्ने बजेट अनुत्पादक रूपले प्रयोग भइरहेछ । देश असारे विकासमा चुर्लुम्म डुबेको छ । दुई–चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्ने कैयौं विकास आयोजनाहरू दशक बित्दा पनि सम्पन्न नहुने रोगमा सुधारको कुनै प्रयास छैन । यहाँ कोही पनि जिम्मेवार र सजायको भागीदार बन्नु पर्दैन । एउटै परियोजनालाई वर्षौंसम्म दुहुनो गाई बनाएर खाने प्रचलन मौलाउँदै गएको छ । विकास निर्माणका आयोजना सम्पादनमा देखिएका चरम विकृतिउपर कुनै चासो र चिन्ता हाम्रो सिंहदरबारलाई छैन । आर्थिक अपारदर्शिताले शिखर चुमिरहेको भनी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याउने गरे पनि न्यूनीकरणका लागि पहलहरू हुन्नन ।
यता सिंहदरबारको सहयोगी मानिने कर्मचारीतन्त्रको छवि झन् खस्कँदो छ । सिंहदरबारले लिक बिराउँदा बाटो देखाउने दायित्व कर्मचारीतन्त्रकै हो । माथि उल्लिखित बजेट प्रकरणमा उपस्थित तेस्रो व्यक्तिका बारेमा मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च पदाधिकारीले तत्काल प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्ने थियो, तर निरीह भएको देखियो । सिंहदरबार पनि आफ्नो कर्मचारी संयन्त्रमा न त सुधार चाहन्छ, न त जनतालाई दिनुपर्ने सेवासुविधालाई सहज र सरल बानाउने चाहना नै राख्छ । जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, यातायात व्यवस्था, श्रमजस्ता जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यालयहरूबाट सेवा प्राप्त गर्न सधैं सास्ती खेप्नुपरिरहेछ जनताले । भनसुन, अतिरिक्त दाम र बिचौलियाका सहारा नलिईकन नियमित काम पनि अगाडि सर्दैन । कानुनी राजको अनुभूति दिलाउने मामिलामा सिंहदरबारको साख झन्झन् खस्कँदो छ । बिचौलियाको रजगज अत्यधिक बढेको छ ।
हाम्रो सिंहदरबारले सुशासन, सादगीपन, इमानदारिता मितव्ययिताजस्ता पक्षलाई सत्ता सञ्चालनका क्रममा कहिल्यै ग्रहण गर्न चाहेन । ऊ विधि, विधान र पद्धति मिचेर शासन गर्नैमा रमाउँछ । उसले परिवार, नातागोता, बिचौलिया र दलालबाहेक अरूलाई चिन्न छाडेको छ । उक्त वर्गमा पर्नेले जतिसुकै र जसरी कमाए पनि एवं जस्तोसुकै अपराध गरे पनि सोधखोज हुँदैन । गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूले सहज तवरले उन्मुक्ति पाउने कुरो सामान्य हुँदै गएको छ । आपराधिक कानुनको दायरामा भरसक नपर्ने, परिहाले अदालतबाटै सफाइ दिलाउने, अनेकौं दृष्टान्त छन् । उस्तै परे सरकारको आममाफीको सूचीमा पारेर ससम्मान रिहा गराइन्छ यहाँ । तर, विडम्बना बाहिरी वृत्तमा जतिसुकै विवाद र आलोचना खेप्नुपरे पनि लोकतन्त्रको पालनकर्ता र जनताको रक्षक कहलिने सिंहदरबार लाज पचाएर भए पनि रमाइ नै रहन्छ ।