चालु खर्च निरन्तर बढ्दै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च झन् झन् कमजोर बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ओलारो लाग्दै गएको छ । यद्दपि, चालु खर्च भने बढ्दै गएको छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय, कर्मचारी र कानुनी व्यवस्था मजबुद बन्दै गएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा पुँजीगत खर्च गर्ने दर घट्दै भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको ६३.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले यो वर्ष चालु खर्च ७१.७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सो वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुँजीगत १८ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले ६९.६२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । सो वर्ष पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २४ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १२ खर्ब ७० करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यी दुई आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेटको तुलना गर्दा गतवर्ष १८ अर्ब ९० विनियोजन गरेको ११ अर्ब ९४ करोड खर्च गरेको अघिल्लो वर्ष १८ अर्ब २४ करोड गर्दा १२ खर्ब ७० करोड खर्च गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्चको दर सबै भन्दा बढि (७१.०८ प्रतिशत) छ । सो वर्ष पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट बजेट विनियोजन गर्न थालेको प्रदेश सरकारले सो वर्ष पुँजीगत खर्च ५३.०८ प्रतिशत गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि पूर्ण बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले सो वर्ष प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च ६१.७४ प्रतिशत गरेको थियो ।
सुरुका वर्षहरुमा कर्मचारी अभाव, खर्च गर्ने निकायगत संरचनाको अभाव र खर्च प्रणाली सम्बन्धी कानुनहरु पनि नबनेको बेला प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्दै गएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च घटेको थियो । सो आर्थिक वर्ष कोभिड १९ को प्रभावका कारण पूर्ण लकडाउन भएकाले पुँजीगत खर्च घटेको प्रदेश सरकारले दावी गरेको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्ने गरी कोभिड १९ को प्रभाव परेको थिएन ।
यो आर्थिक वर्षमा तीन पटक आर्थिक मामिला मन्त्री फेरिएका थिए भने पुँजीगत बजेट सबै भन्दा बढि रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका जिम्मेवारी प्रदेशको सबै भन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले सम्हालेका थिए । आर्थिक मामिला मन्त्रालय पनि सोही दलका दुई जना सांसद्ले पालैपालो सम्हाले । आर्थिक मामिला मन्त्रालय र सबै भन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एउटै दलमा नेतृत्वले सम्हालेको भएपनि प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन । स्वीकृतिका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आएका फाइलहरु रोकेको र पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको लगायतका काम गर्न नसकेको अभियोग लगाएर तारा लामा तामाङलाई फिर्ता बोलाएर गत चैत मसान्तमा समाजवादीले अर्का सांसद प्रकाश रावललाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाएको थियो ।
चालु खर्च निरन्तर बढ्दै गएको छ । २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्म प्रदेश सरकारको चालु खर्च क्रमशः १९.६६, ५१.९१, ५५.६७, ६३.६८ र ७१.७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको कर्मचारी थपिदै जानु, सवारी साधनको संख्या बढ्दै जानु, इन्धनको मूल्य, कर्मचारीको तलब स्केल बढ्नु र मातहतका कार्यालयहरु बढ्दै जानाले प्रशासनिक खर्चहरु बढ्नुले गर्दा चालु खर्च पनि बढ्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव तुलसीराम भट्टराईले बताए ।
उनले प्रदेशमा ४० देखि ४५ प्रतशितसम्म प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदा योजनाको लागत निर्माण, अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । उनले असोज कात्तिकमा आएको बाढीले गर्दा केही कर्मचारी त्यसमा खट्नि परेको, स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राविधिक कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारी पनि खटिनु परेको कारणले पनि पुँजीगत खर्च कम हुन गएको बताए ।
उनले यस पटक संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको पेमेन्ट सिस्टम असार २५ नै बन्द गरी दिएकोले तयार भएको बिलको भुक्तानी गर्न नपाउँदा पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए । “संघीय सरकारले ३२ असारको १२ बजे रातिसम्म पनि पुँजीगत खर्चको भुक्तानी ग¥यो” उपसचिव भट्राईले भने, “तर प्रदेश र स्थानीय तहले २५ गते राति १२ बजेदेखि चालु र पुँजीगत दुवै खर्चको भुक्तानी बन्द गरिदियो । जसले गर्दा हामीले विल तयार भएको ७०/८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न पाएनौं । यो पनि भुक्तानी गर्न पाएको भए ४/५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च बढ्ने थियो ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेकोमा ९ अर्ब १ करोड ६४ लाख खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको कुल बजेट ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाखमा २० अर्ब ९७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ (६६.६१ प्रतिशत) खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख बाशुदेव जोशीले बताए ।
प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको पुँजीगत बजेट ६ अर्ब ९५ करोड २३ लाख रुपैयाँमध्ये भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । सो मन्त्रालयमा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चालुतर्फ विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (७६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।