ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनमै काम सुरु गर्नुपर्ने

प्राप्त स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले असोजभित्रै बोलकबोल गरेर ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्रै काम सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी २०७९ साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
२०७९ असोज मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान गरी त्यसको मूल्यांकन सकेर ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा भनिएको छ । तर, हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाए पनि यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन । जसका कारण शनिबार समाप्त भएको गत आवमा संघीय सरकारकले ५७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना र जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसहितको विवरण असोज मसान्तभित्र तयार गरी गर्न लगाई सोको मासिक प्रगति अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । तर कार्यक्षमतामा ह्रास तथा कर्मचारीतन्त्रको असक्षमताका कारण हरेक वर्ष बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको छ ।
मार्गदर्शनले विनियोजन ऐन २०७९ अनुसार कुनै निकाय एकभन्दा बढी एकाईबाट खर्च गर्ने गरी एकमुष्ट रकम विनियोजन भएको भए आगामी असोज मसान्तभित्र रकम बाँडफाँट गरी सोको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिन भनेको छ । साथै, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने कार्ययोजना असोज मसान्तभित्र तयार गरी÷गर्न लगाई सोको मासिक प्रगति अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मार्गदर्शनले निर्देशन दिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै मार्गदर्शनले भनेको छ तर हरेक वर्षझैं निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिएर कर्मचारीतन्त्र विकास निर्माणमा निरपेक्ष भए के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
मार्गदर्शनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्ने, कार्यक्रम÷आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।
मार्गदर्शनका अनुसार पहिलो त्रैमासिक भुक्तानीको लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्नेछैन भने दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनु पर्नेछ । तर, सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा आगामी त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरी भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले सशर्त अनुदानबापत हस्तान्तरण भएका योजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको त्रैमासिक विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते, चैत १५ गते, असार १५ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी वर्षको साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ ।
साथै कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ ऐन तर्जुमा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा मस्यौदा तयार गरी साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरपद्मा पेश गरिसक्नु पर्ने, विद्यमान नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्ने, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि आवश्यक पर्ने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन सकिने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।