Logo

मूल्य अभिवृद्धि गणना विधि नै हचुवा भएको महालेखाको टिप्पणी

निर्यातमा नगद प्रोत्साहन फेरि विवादमा

सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातकर्तालाई दिन सुरु गरेको नगद अनुदानको व्यवस्थामा नयाँ विवाद सुरु भएको छ । निर्यातकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिने गरिए पनि अहिले भने मूल्य अभिवृद्धि गणनाकै विषय विवादमा परेको हो । महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यसको गणना विधिमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
उद्योग विभागले नगद प्रोत्साहनका लागि मूल्य अभिवृद्धि सिफारिस गर्दा निर्यात रकममा कच्चा पदार्थको आयात रकम घटाई निर्यातले भाग गरी प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरेको छ । तर, महालेखाले यसबाट मूल्य अभिवृद्धिको वास्तविक तथ्यांक आउन नसकेको दाबी गरेको छ । “उत्पादित सामानको मूल्य वृद्धिमा थप भएको लगानीलाई आधार लिनुपर्नेमा कच्चा पदार्थको आयातलाई आधार लिँदा वृद्धि प्रतिशत वास्तविक देखिएन,” महालेखाले भनेको छ । उत्पादित वस्तुमा खपत हुने अन्य अवयवहरूलाई आधार लिई यथार्थ लागतको आधारमा मूल्य वृद्धि प्रतिशत गणना गर्न पनि महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । जसमा उत्पादन मूल्य वृद्धि सिद्धान्त तयार गर्ने, अनुगमन, निरीक्षण लगायतबाट रकम निर्धारण गरी विभागको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएका छन् ।
महालेखाले अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा पनि नगद प्रोत्साहनका नाममा उद्योगलाई दोहोरो सुविधा दिइएको भन्दै यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निकासीजन्य उद्योगलाई उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही उत्पादन निर्यात गर्दा फेरि नगद अनुदान दिँदा एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था देखिएको भन्दै दोहोरो सुविधा नहुने गरी अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसअनुुसार नेपाल सरकारको औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति अनुसार तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्ने गरी स्थापना भएका उद्योगलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा समेत विशेष सहुलियत दिँदै आएको भन्दै यसरी कर छुट पाएका उद्योगलाई नगद अनुदान नदिन भनिएको छ ।
महालेखाले निर्यातमा नगद अनुदानमा कसिलो नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिँदै आए पनि सरकार भने पछिल्ला वर्षहरुमा यसमा उदार देखिँदै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेश गरेको बजेटमा निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको क्षेत्र र दर दुवै बढाइएको छ । जसअनुसार सिमेन्ट, स्टील, पानी, फुटवेयरलगायतको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
निर्यात व्यवसायीहरु भने निर्यातमा नगद प्रोत्साहनका सम्बन्धमा सरकार अझै अनुदार रहेको बताउँछन् । निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले छिमेकी मुलुकको तुलनामा निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको दर र दायरा दुवै कम रहेको बताए । “भारत, चीन, बंगलादेशको नीति हेर्ने हो भने १५ प्रतिशतसम्म निकासीकर्ताले नगद प्रोत्साहन पाइरहेका छन्,” अध्यक्ष गुरुङले भने, “नेपालमा भने दर पनि कम छ र प्रोत्साहन रकम पाउन पनि उत्तिकै कठिन छ ।” निर्यात कागजातका आधारमा सिधै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि व्यवसायीले पहल गर्दै आए पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
उद्योग विभागका अनुसार निर्यातकर्ताले आव २०७६÷०७७ मा ८५ करोड ६९ लाख २० हजार र २०७७÷०७८ मा १ अर्ब ४० करोड ३ लाख ५ हजार नगद प्रोत्साहन प्राप्त गरेका छन् । गत आवको यकीन तथ्यांक भने आउन बाँकी छ । महालेखाले भने निर्यातमा वृद्धि हुने गरी निर्यातमा नगद प्रोत्साहनका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्