कर्णालीका सम्भावनाको पहिचान गरी लगानी जुटाउने नेतृत्वको खोजी

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार नेपालमा लामो संघर्ष र प्रयासपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । सोहीअनुसार तीन तहका सरकार निर्माण भई सञ्चालनमा छन् । २०७४ सालमा भएको पहिलो संघ, प्रदेशको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिँदै छ । २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे अवधि सकेर वैशाख ३० को निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर काम गर्न थालिसकेका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश र संघमा निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन करिब पाँच महिना मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले मंसिर पहिलो साता संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै साथ गर्ने घोषणासँगै तयारी थालेको छ ।
सरकारले संघ, प्रदेशको निर्वाचन मंसिर पहिलो साता गर्ने तयारी गरेसँगै नयाँ उम्मेदवार छनोटसँगै चुनावी चियोचर्चा सुरु हुन थालेको हो । यद्यपि चुनावी माहोल दसैंलगत्तै सुरु हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लागेपछि सरकार संघ र प्रदेशको दोस्रो निर्वाचनको तयारीतर्फ होमिएको छ । मुलुकमा संघीयता अर्थात् विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणाली सुरु भएसँगै संघ र प्रदेशको दोस्रो निर्वाचनको माहोल सुरु भएको छ ।
सरकारले आगामी मंसिर पहिलो साता मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्दै छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिने निर्वाचन शान्त र मर्यादित बनाउने सवालमा निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीस्वरूप असार १ गतेदेखि नयाँ मतदाता नामावली संकलन, नामावली अद्यावधि गर्ने, सच्याउने जस्ता विभिन्न काम भइरहेका छन् ।
विगतका जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, जनताको भावनाको कदर नगरेको, कानुन बनाउँदैमा ठिक्क भएकाले आगामी दिनमा सक्षम, योग्य, इमानदार व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु हुन थालेको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगरैकै कारण प्रदेश संरचना आवश्यक छ कि छैन, राख्ने वा खारेज गर्ने जस्ता बहस पनि सुरु भएका छन् । पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि कर्णाली प्रदेशले गौरव गर्न लायक कुनै ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकेन । मुलुकको व्ययभार बढ्ने तर प्रदेश संरचना क्रियाशील नहुँदा खारेजीको बहस सुरु भएको हो । तथापि अबको उम्मेदवार प्रदेशलाई संविधानको मर्मअनुसार क्रियाशील बनाउन सक्ने, गौरवका योजनामा जोड दिने, संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय प्रभावकारी गर्ने योग्य व्यक्तिको आवश्यकता छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नातागोता, आफन्तको कुरा चले पनि संघ र प्रदेशमा पार्टीको सैद्धान्तिक भोटका विषयमा बढी हिसाबकिताब हुन्छ । तर, अहिलेको निर्वाचनमा सैद्धान्तिक भोटका आधारमा जित्छौं भने विश्वास गर्न सम्भव छैन । पैसाको आडमा टिकट ल्याउनेदेखि भोट किन्ने गलत राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ; जसका कारण योग्य, सक्षम व्यक्ति निर्वाचित नहुने समस्या उत्तिकै छ । विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आमनागरिकको आवश्यकताभन्दा पनि निजी स्वार्थमा काम गर्नुले नागरिक तहमा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । राजनीतिमा विकल्प खोजिरहेको स्थिति छ । यसैबीच संघीयताको अभ्यासस्वरूप मंसिरमा दोस्रो संघ र प्रदेशको चुनाव कस्तो हुनुपर्छ ? कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइनुपर्छ ? निर्वाचन जितेपछि कर्णालीको विकासका लागि प्रतिनिधिले कस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ? निर्वाचन प्रणाली सुधारमा के गर्न सकिन्छ ? समग्रमा समृद्ध कर्णाली बनाउन संघ र प्रदेशको निर्वाचन कस्तो हुनुपर्ला ? जस्ता विषयमा जुम्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग कारोबारकर्मी सागर परियारले गरेको कुराकानीको सार ः

संसदीय अभ्यास जानेको व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ
देवीलाल थापा
इन्चार्ज, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जुम्ला
आगामी मंसिरमा सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने तयारी थालेको छ । सोहीअनुसार जिल्ला तहमा चुनावी चियोचर्चा सुरु भएको छ । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका लागि समयअनुकूल नीति निर्माण आवश्यक छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो जिम्मेवारी पनि नीति निर्माण नै हो । तर, पहिलो संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाललाई समीक्षा गर्दा नीति निर्माणभन्दा विकासे योजना माग्न बढी हाम्रा प्रतिनिधि व्यस्त भएको देखियो । त्यसैले अबको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा संसदीय अभ्यास गर्न सक्ने, संसदीय प्रणाली बुझेको व्यक्ति नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ।
संघ र प्रदेशले गौरवका योजना मात्र निर्माण गर्ने र अन्य विकासका लागि सबै अधिकार स्थानीय तहका दिनुपर्छ । जबसम्म विकास निर्माणको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा दिइँदैन, तब प्रतिनिधिहरू संसदीय अभ्यासमा बढी पोख्त हुँदैनन् । कतिपय सांसद पाँचवर्षे कार्यकालमा समेत एकपटक पनि संसद्मा नबोलेका तथ्य छन् । त्यसैले गर्दा अबको नेतृत्व समग्रमा संसदीय प्रणाली बुझेको व्यक्ति आउनुपर्छ ।
समृद्ध कर्णाली नहुनुमा पहिलो कमजोरी नीति निर्माण हो । यहाँका प्रचुर सम्भावना अवसरमा रूपान्तरण नहुुनु पनि नीतिकै अभाव हो । हाम्रो नेतृत्व आफ्ना प्रतितिबद्धताबाट सधैं चुकिरहेको देखिन्छ । संसदीय अभ्यास बुझेको व्यक्तिले आवश्यकता तथा स्रोत पहिचान गरेर आर्थिक समृद्धिको मार्ग खुला गर्ने नीति नबन्दा कर्णाली अझै पछाडि परेको छ । तसर्थ ठोस नीति निर्माणको विकल्प छैन । अधिकांश सांसद नीति निर्माणमा त्यति पोख्त छैनन् । किनकि संसदीय अभ्यासमा उनीहरूको रुचि नै छैन । हुन त संसदीय अभ्यास बुझ्न एक–दुई वर्ष लाग्छ । तर, पाँचवर्षे कार्यकालमा पनि कुनै नीति निर्माणमा सक्रिय सहभागिता नहुनु, नीति नबन्नु दुःखद पक्ष हो ।
साथै पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहदेखि संघ र प्रदेशका सबै निर्वाचन निकै खर्चिलो बन्दै गएका छन् । यसको मुख्य कारण पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान दिएका, संगठन विस्तारमा लामो समय बिताएका, पार्टीको विधिविधान र सिद्धान्त बुझेका व्यक्तिले टिकट नपाउँदा चुनाव खर्चिलो बनेको हो । नयाँ व्यापार–व्यवसाय गरेका व्यक्तिलाई पैसा र शक्तिको पहुँचमा टिकट दिँदा निर्वाचन प्रणाली महँगिएको छ । टिकट ल्याउनेदेखि भोट किन्नेसम्म पैसा खर्च गर्ने प्रविधिले राजनीतिमा योग्यभन्दा राजनीति नबुझेका व्यक्ति आउने गर्छन् । त्यसैले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार्न पनि नीतिकै अभाव छ ।
समृद्ध कर्णालीको मुख्य दुईवटा विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देख्छु । पहिलो कृषि र दोस्रो पर्यटनका क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्थादेखि लगानी बनाउने कुरामा सरकार, सांसदको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्णालीमा एग्रो टुरिजमको प्रचुर सम्भावना छ । उत्पादन वृद्धि र पर्यटन प्रवद्र्धनबाटै कर्णालीको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना छ भने रैथाने बाली उत्पादनमा जोड दिएको खण्डमा कर्णालीमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने स्थिति छ । तर, ठोस नीति नबन्दा खेतीयोग्य जमिनमा घर बनेका छन् । अर्बौंको चामल, धान बाहिरबाट आयात भइरहेको छ । तर, देश सञ्चालनको नीति बनाउन चुनिएका संघ र प्रदेशका सांसद मौन छन् । त्यसैले गर्दा कर्णालीको सडक पूर्वाधारमा जोड दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनाका लागि पहल गर्ने, गौरवका योजना निर्माणमा जोड दिने तथा संसदीय अभ्यास जानेको व्यक्तिलाई आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले पनि त्यस्ता पार्टीभित्र योगदान भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

अनलाइन भोटिङ प्रणाली लागू हुनुपर्छ
कार्मा बूढा
उपसभापति, नेपाली कांग्रेस, जुम्ला
जनताको मन जितेर, राम्रो विकास निर्माण गरेर, निर्वाचन होला भन्ने समय रहेन । पैसा हुनेको मात्रै निर्वाचन भन्ने संस्कारको विकास भएको छ । राजनीति गर्न, योग्यता, दक्षताका बारेका कुनै सीमा, मापदण्ड तोकिएको छैन । देश, राष्ट्र र जनताका लागि निःस्वार्थ भावनाले काम गर्ने जोसुकै व्यक्ति राजनीतिमा आउन सक्छन् ।
तर पछिल्लो समयमा जनताका लागि काम गर्नेभन्दा जोसँग बढी पैसा छ, जसले चुनावताका बढी पैसा बाँड्न सक्छ, उसकै पक्षमा निर्वाचन हुने राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले पैसावाललाई अवसरसँगै राजनीतिमा बढावा दिएको देखिन्छ । निःस्वार्थ सेवा गर्ने राजनीतिकर्मीलाई महँगो निर्वाचनले अवसरमा पुग्न बाधा पु¥याएको छ ।
संघीयतापछिका वडा तहदेखि संघका माननीयको निर्वाचन पैसामुखी भएको छ । पार्टीको विधिविधानअनुसार चल्ने व्यक्ति, लामो समयदेखि देश र जनताका लागि त्याग गरेका पार्टीका व्यक्तिभन्दा पैसावाला व्यक्तिलाई नै टिकट दिने राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ । टिकट ल्याउनेदेखि भोट पाउनेसम्म पैसाकै आडमा अघि बढेको देखिन्छ । त्यसैले आगामी मंसिरमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कम खर्चिलो गर्न, सही व्यक्ति चुन्नका लागि अनलाइन भोटिङ प्रणाली लागू गर्नुको विकल्प छैन । हामीले निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउने भने तापनि नीतिगत व्यवस्था र प्रविधिको विकासबिना मर्यादित, कम खर्चिलो निर्वाचन सम्भव छैन । योग्य व्यक्ति चुन्ने माध्यम भनेकै अनलाइन भोटिङ प्रणाली हो । यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालभन्दा कम विकसित मुलुकमा पनि अनलाइन भोटिङ प्रणालीको अभ्यास भएको देखिन्छ । तर, राजनीतिमा पैसावालाको आगमन गर्न, पैसाको चहखेल गर्न, आफ्ना नजिककालाई भरणपोषण गर्नका लागि पनि मुलुकको सत्ता सम्हालेका २०६४ देखि यताका कुनै नेतृत्वले अनलाइन भोटिङ प्रणाली अवधारणालाई बहसमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिप्रति युवा जमातमा बढ्दो वितृष्णाले पनि अनलाइन भोटिङ प्रणालीको आवश्यकतालाई खट्काएको छ । अब पनि हाम्रो नेतृत्व गम्भीर नहुने हो भने निर्वाचन सधैं महँगो नै हुने देखिन्छ ।
करोडौं पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेको नेताले न त जनताको पक्षमा विकास गर्छ, न त नीति निर्माणमा उसको ध्यान पुग्छ । जनताबाट चुनिएर गइसकेपछि पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नेछु भन्ने शपथ खाएर आफ्नो खल्ती भर्नुपर्ने, पार्टीको मुख बुझो लगाउनुपर्ने स्थिति, बाध्यताले महँगो निर्वाचन प्रणाली निम्त्याएको हो । त्यसैले नेपालको राजनीति सुदृढीकरणका लागि एकपटक अभ्यासस्वरूप भए पनि अनलाइन भोटिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । तत्कालका लागि नेपालभरि सम्भव नभए पनि अभ्यासका लागि केही क्षेत्रमा समेत भएको खण्डमा सिकाइ हुन्छ ।
त्यसैले राष्ट्रप्रेम भएका व्यक्ति, दक्ष, योग्य, अनुभवी, समाज सुधारमा केही गर्ने आँट भएका व्यक्ति÷युवाहरूलाई राजनीतिमा अवसर दिनका लागि अब आउने निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङको व्यवस्था हुनुपर्छ । परिवर्तित निर्वाचन प्रणाली भनेकै अनलाइन भोटिङ निर्वाचन प्रणाली हो । यसका लागि वर्तमान सरकारले सबै प्राविधिक तयारीका विषयमा अहिलेदेखि नै जुट्नुपर्छ । नेपालमा इन्टरनेटको विकास अपेक्षित रूपमा अझै हुन सकिएको छैन । अनलाइन भोटिङ उपयुक्त नहुने तर्क पनि आउन सक्छन् । जबसम्म नेपालमा अनलाइन भोटिङ प्रणाली लागू हुँदैन, तबसम्म सस्तो निर्वाचन र जनताले चाहेको व्यक्ति नेता बन्न सक्दैन । नेपाली राजनीतिमा पैसावालाकै हालीमुहाली बढी छ । पैसाकै आडमा राजनीति गर्ने व्यक्ति सधैं सत्तामा हुने भएकाले पनि नेपालमा चाँडै अनलाइन भोटिङको व्यवस्था लागू हुन सम्भव छैन ।
तर, तपार्इंको प्रश्नअनुसार महँगो निर्वाचन प्रणालीले परिवर्तन गर्न सकिएला कि नाइँ, यसका विकल्प के होलान् भन्नुभएको हुँदा ढिलोचाँडो विकास होला । तर, महँगो निर्वाचनको विकल्प भनेकै अनलाइन भोटिङ पद्धति नै हो । जुनसुकै खालका निर्वाचनहरू शान्त, मर्यादित तथा निष्पक्ष रूपमा गर्न हाम्रोभन्दा राम्रो मान्छेलाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि पनि अनलाइन भोटिङ व्यवस्था नै चाहिन्छ । अब अनलाइन भोटिङ व्यवस्थाका लागि नागरिकस्तरबाटै माग उठ्न जरुरी छ । विभिन्न नागरिक संगठनहरूले सडकदेखि सदनसम्म, सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक अगुवाहरूले पनि अनलाइन निर्वाचन प्रणालीका बारेमा दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ ।
कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले जनपक्षीय काम गर्ने, पार्टीको विधिविधान मान्ने तर जनताको हितमा बढी केन्द्रित हुने व्यक्तिलाई अवसर दिन्छ ।

सम्भावनालाई अवसरमा बदल्ने नेतृत्व आवश्यक
शान्तिलाल महत
अध्यक्ष, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी, जुम्ला
निकट भविष्यमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदै छ । जिल्लामा कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने एकखाले छलफल सुरु भए पनि चुनावी अभियान सुरु भइसकेको छैन । तर मिडियाले चुनाव कस्तो हुनुपर्छ, कस्ता व्यक्ति उम्मेदवार बन्नुपर्छ, कस्ता क्षेत्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुराको उठान गर्नु नागरिकलाई निर्वाचनप्रति सुसूचित गर्ने एक सशक्त पक्ष हो । तपाईंले सोध्नुभएअनुसार निर्वाचन शान्त, मर्यादित हुनुपर्छ । सत्ता र शक्तिको आडमा पेलेरै लिने सिद्धान्तको प्रयोग निर्वाचमा हुनु हुँदैन । दोस्रो कुरा, कर्णाली दुई प्रकारका छन् । एउटा संघीयतापछिको अर्थात् अहिलेको १० जिल्लाको कर्णाली छ भने दोस्रो पाँच जिल्ला जोडिएको अर्थात् खास साबिक कर्णाली छ । अहिले पनि संघले कर्णाली प्रदेशलाई गर्ने व्यवहार र कर्णाली प्रदेशले माथिल्लो कर्णाली प्रदेशलाई गर्ने व्यवहार भिन्नै खाले देखिन्छ ।
कर्णालीमा के छ ? भनेर हैन, केचाहिँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पनि कर्णालीले कहिलेसम्म रोग, भोक र गरिबीको उपनामले चिनिरहने हो । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, खानी, जलजमिनका हिसाबले कर्णालीमा प्रचुर सम्भावना छ । तर, ती सम्भावनाहरू कुशल नेतृत्वको अभावले अवसरमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् ।
तपार्इंको प्रश्नमा छोटोमा के भन्छु भने कर्णालीका पर्याप्त सम्भावना र स्रोतको पहिचान, त्यसको उचित परिचालन र अवसरमा रूपान्तरण गर्न आन्तरिक बाह्य लगानी जुटाउन सक्ने सक्षम एवं अब्बल नेतृत्व अबको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा अगाडि आउनुपर्छ, जसले यहाँका सम्भावनालाई अवसरमा बदलेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकोस् ।
कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभाका लागि १२ निर्वाचन क्षेत्र छ भने प्रदेशमा २४ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र छ । संघीयताको पहिलो अभ्यासस्वरूप संघदेखि प्रदेशमा कर्णालीका सांसदहरूले जनचासोका विषयमा जतिसुकै बोले पनि त्यसले अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको अवस्था छैन । कर्णालीको वर्तमानलाई सुधार गर्नका लागि ठोस नीति निर्माण र स्पष्ट भिजन मिसन चाहिन्छ । यस्ता नेता हामीमाझ कम छन् । तर, अहिलेका मतदाताले यस्तै नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन् ।
कर्णालीमा जलविद्युत् र जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि हामी धिपीधिपी गर्ने ११ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनकै भरमा छौं । ३३ केभी लाइने ल्याउने, कर्णाली आफैंमा विद्युत्मा सक्षम हुने, जडीबुटी प्रशोधन गरी औषधि बेच्ने, उद्योग, कलकारखाना स्थापना गरी आयात रोक्ने र गौरवका देखिने खालका योजना बनाई अन्य विकासे काम स्थानीय तहमा दिने जस्ता तमाम उल्लेखीय अनुकरणीय काम गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । नेकपा एमालेले पनि आगामी निर्वाचन उल्लिखित विषयमा ज्ञान भएको, पार्टीमा योगदान दिएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँछ । प्रदेश संरचनालाई हटाउनुपर्छ भन्ने बहस चल्नुपछिको कमजोरी प्रदेशका सांसदहरूकै हो । खास प्रदेशको औचित्य र आवश्यकतालाई प्रदेशसभाका सांसदहरूले पृष्टि गर्नुपर्ने थियो । बितेको पाँच वर्षमा प्रदेशले कुनै गौरवका योजना बनाउन सकेनन् । स्थानीय तह र प्रदेशको भूमिका उस्तै देखियो । त्यसैले पनि अबको नेतृत्व प्रदेशको औचित्य पृष्टि गर्ने खालको आउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ ।
कर्णालीको स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, खानेपानी र सडक पूर्वाधारको दीर्घकालीन विकासको दूरदृष्टि राख्ने मिसन भिजन भएको व्यक्ति नेतृत्वमा ल्याउने, राजनीतिमा अवसर दिने संस्कारको विकास सबै पार्टीमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
मुलुकमा लामो समयपछि कार्यान्वयनमा आएको संघीय व्यवस्थाले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता स्थानीय तहले परिपूर्ति गर्ने, सहज रूपमा सेवासुविधा पाउने, विकास निर्माणले गति लिने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा निःशुल्क स्वास्थ्यको प्रत्याभूति हुने अपेक्षामा नागरिक थिए । संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका संरचनाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको चित्र हामीमाझ स्पष्ट छ । अबको निर्वाचनबाट संघ र प्रदेशमा जाने नेतृत्व संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्ने र नीति निर्माणमा गति दिने व्यक्ति आउनुपर्छ ।