आर्थिक अनुशासनको आवश्यकता «

आर्थिक अनुशासनको आवश्यकता

नेपाल श्रीलंका बन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न विपक्षी लागेको भन्ने सरकारको आरोप छ भने विपक्षी नेपाल श्रीलंकाको बाटो हिँडिरहेको बताउँदै छ । तर, वास्तवमा वर्तमान विपक्षी तथा वर्तमान सत्तापक्ष दुवैले आर्थिक अनुशासनहीनतामा एकपछि अर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, जसका कारण नेपाल श्रीलंका हुन सक्ने त्रास नागरिकमा छ । किनकि श्रीलंका पनि आर्थिकभन्दा राजनीतिक कुशासनका कारण हालको बर्बादीमा पुगेको हो । आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूमा श्रीलंका दक्षिण एसियामा अब्बल हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक कुशासनका कारण आज राष्ट्रपति मुलुक छोडेर भाग्नुपरेको छ । त्यसैले नेपाल पनि राजनीतिक दलका आर्थिक अनुशासनहीनता तथा परिवारवादमा श्रीलंकाभन्दा कमी छैन, जसका कारण सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । विगतको फस्र्याेट तथा सम्परीक्षणबाट बाँकी रहेको ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड १४ लाख र गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु थप हुँदा कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६५ लाख पुगेको छ । बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बढेको छ । बर्सेनि महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदन दिँदै गर्दा सरकारलाई झन् जिम्मेवार बनाउने तथा आर्थिक अनुशासन पालना गर्न सहज हुने अनुमान गर्छ । तर, सरकार जिम्मेवार हुनुभन्दा पनि आर्थिक अनुशासनहीनतामा सधैं रमाउँछ । हरेकजसो राजनीतिक दल सरकारमा पुगेपछि उस्तै व्यवहार देखाउँछन् । जसका कारण महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन पनि अघिल्ला प्रतिवेदनभन्दा फरक छैन । अझ अघिल्लो सरकारले त महालेखाको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस पनि गरेको थिएन । बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख, स्थानीय तहतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र समितिहरूतर्फ १४ अर्ब १९ करोड ३७ लाख गरी तीन तहमा गरेर १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाखको बेरुजु निस्किएको छ । संघीय मन्त्रालय तथा निकायअन्तर्गत ३ हजार २ सय ८७ निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ३८ लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख अर्थात् १.७५ प्रतिशत देखिएको छ भने प्रदेशतर्फको २.५० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फको ४.१८ प्रतिशत बेरुजु बढेको छ । यसरी समग्र ५ हजार ६ सय ६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख अर्थात् २.६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । तर, यसपटक लेखापरीक्षण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि म्याद ननाघेको पेस्कीलाई अथवा फस्र्योट गर्न बाँकी भएको पेस्कीलाई बेरुजु कायम नगरिएको कारण पनि कम बेरुजू देखिएको छ । म्याद नाघेको पेस्कीलाई मात्रै बेरुजु कायम गरिएका कारण म्याद ननाघेको पेस्कीलाई समेत लेखापरीक्षण गर्दा अझ बेरुजु बढ्ने देखिन्छ, जसबाट सरकारको आर्थिक अनुशासनहीनता स्पष्ट देखिन्छ ।
महालेखाले देशैभर रहेका ३ हजार २ सय ८७ निकायको लेखापरीक्षण गरेको थियो । महालेखाले वैदेशिक सहायतामा पनि सुधारको खाँचो औंल्याएको छ । वैदेशिक सहायतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने जनाउँदै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालले खर्च आवश्यकता र उपलब्ध राष्ट्रिय स्रोतबाट नपुग हुने अवस्थामा आवश्यकताअनुसार मात्रै वैदेशिक सहायता लिने प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सञ्चित कोषमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय हितअनुकूल उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हुने आयोजनाहरूमा मात्र विदेशी सहायता परिचालन गर्नुपर्ने अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने पनि औँल्याएको छ । आशा छ, सरकारले यी सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्