भ्रष्टाचार : कानुनी, नैतिक र व्यावहारिक पक्ष «

भ्रष्टाचार : कानुनी, नैतिक र व्यावहारिक पक्ष

कुनै कर्मचारी १ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर बर्खास्ती हुन्छन् । कुनै कर्मचारी करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर पनि केही हुँदैन । कुनै कर्मचारी छानबिन सुरु गरेपछि आत्महत्या गर्छन् । यस्तो किन हुन्छ ? यस लेखमा भ्रष्टाचारको नैतिक, सैद्धान्तिक, कानुनी र व्यावहारिक पक्षबीचको विरोधाभासबारे विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत व्यवस्थाका रूपमा संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कानुनी व्यवस्थाका रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ रहेको छ । कानुनले राज्य कोषको पैसा कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गर्ने कार्य र सेवाग्राहीबाट घूस लिने कार्यलाई भ्रष्टाचार मानेको छ ।
राज्य कोषको पैसा कर्मचारीको तलब सुविधा भत्ता, कार्यालय सञ्चालन र विकास निर्माण कार्यमा खर्च हुन्छ । त्यस क्रममा कानुनविपरीत कर्मचारीले निजी लाभ लिने गरी खर्च गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार मानिएको छ । तर, कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत लाभ वा सार्वजनिक हितका लागि खर्च ग¥यो भन्ने छुट्टिन कठिन हुन्छ ।
कार्यालय सञ्चालनका लागि सरसामानहरू खरिद गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग निर्माण कार्य खरिद गर्नुपर्छ । कार्यालय सरसामान र निर्माण सामग्रीको अधिकतम दरभाउ निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
कुनै पनि सामान वा सेवा खरिद गर्नुअघि कार्यालयलाई आवश्यक गुणस्तर, संख्या र समय निर्धारण गरिन्छ । त्यो सामान वा सेवा खरिद गर्न खुला प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा कम दरभाउ पेस गर्ने आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीसँग खरिद गर्ने सम्झौता हुन्छ ।
वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने क्रममा सम्झौतापूर्व र सम्झौतापश्चात् गरी दुई चरणमा भ्रष्टाचारको सम्भावना हुन्छ । सम्झौतापश्चात् गुणस्तर र संख्या कम गरेर भ्रष्टाचार हुन सक्छ । सम्झौतापूर्व प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी सरसामानको विशेषता वा आपूर्तिकर्ताको योग्यता निर्धारण गरेर भ्रष्टाचार हुन सक्छ ।
सरकारी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क वा सशुल्क सेवा दिन्छन् । सेवा प्रवाहको क्रममा कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त पैसा लिन्छन् भने त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ । यहाँ कर्मचारीले राज्यकोषको पैसा होइन, जनताको पैसा लिएको हुन्छ ।
सरकारले जति मूल्यमा वस्तु वा सेवा पाउनुपर्ने हो, त्योभन्दा बढी मूल्य पर्नु एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो । त्यस्तै, जनताले जति मूल्यमा सरकारी सेवा वा वस्तु पाउनुपर्ने हो, त्योभन्दा बढी मूल्य पर्नु अर्को प्रकारको भ्रष्टाचार हो ।
कर्मचारीले कहीँकतै भ्रष्टाचार गरेको त देखिएन, तर वास्तवमा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको हो भने कानुनको दायरामा ल्याउने तेस्रो विधि छ । ऊसँग भएको धनसम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन नसके भ्रष्टाचार गरेर कमाएको मानिन्छ ।
असल नियतले काम गर्दा पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ । कार्यालयको हित सम्झेर निजी लाभ नसोची गरेका निर्णयले कहीँकतै सरकारलाई हानि–नोक्सानी भएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सजायबाट छुट हुन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।
कतिपय अवस्थामा भने बदनियत नराखी काम गर्दा पनि छुट नपाउने भ्रष्टाचार हुन्छ । सहभागितामूलक निर्णयमा एक व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने गरी विषयवस्तु उठान गरेको हुन सक्छ । त्यसमा हस्ताक्षर गर्दा सबै भ्रष्टाचारी हुन्छन् ।
त्यस्तै, प्रणालीमै संस्थागत भ्रष्टाचार रहेको अवस्थामा एक कर्मचारीले असल नियत राखे पनि भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सक्दैन । एक जना सिस्टमअनुसार नचल्ने हो भने कार्यालयको काममा झन् बाधा आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा असल नियत भएको कर्मचारीले कार्यालय र सेवाग्राहीको हितका लागि भ्रष्टाचारको मौन स्वीकार गर्न सक्छ ।
सरकारी कार्यालयमा जोखिमरहित भ्रष्टाचार पनि हुन्छन् । अतिरिक्त समय हाजिर गरेबापत भत्ता पाउने, भत्ता पाउने काजमा जाने, भत्ता र खर्च पाउने गरी अनावश्यक देशविदेश भ्रमण गर्ने, समिति÷उपसमिति बनाएर भत्ता खाने, आवास सुविधा, यातायात सुविधाजस्ता अनेक नाममा सुविधा पाउने निर्णय गराउने शून्य जोखिमका भ्रष्टाचार हुन् ।
जोखिम लिने वर्गका कर्मचारीले सरकारको १ प्रतिशत खर्च बढाए पनि भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय हुन्छ । दोस्रो वर्गका कर्मचारीले सरकारको १ सय प्रतिशत खर्च बढाए पनि भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय हुँदैन । यस्तो पैसा बेरुजु भएर फिर्ता गर्नुपर्नेसम्म हुन सक्छ ।
सजायको व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालको कानुनले भ्रष्टाचारलाई नैतिकतासँग जोडेको जस्तो देखिन्छ । नैतिकता र सदाचारको दृष्टिकोणले १ रुपैयाँ अपव्यय गरे पनि भ्रष्टाचारै हो । कानुनतः १ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भए पनि जफत र जरिवाना साथै जेल सजाय र जागिरबाट बर्खास्त हुन्छ ।
१ रुपैयाँ पनि घूस लिन्नँ, भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, नियमअनुसार पाउने पैसा मात्र लिन्छु भन्ने अनि पहुँचको आधारमा निर्णय गराएर अनावश्यक सुविधा र भत्ता लिने कार्य नैतिकताको आधारमा भ्रष्टाचार नै हो । तर, यो भ्रष्टाचार नेपालको कानुनको दायरामा आउँदैन ।
साथै, कामै नगरी वा निर्णय नै नगरी बस्नु वास्तवमा झन् ठूलो भ्रष्टाचार हो । किनकि यसले गर्दा जनताले छिटो र सस्तोमा पाउनुपर्ने सेवा ढिलो र महँगो हुन्छ । सरकारले पनि छिटो र कम खर्चमा पाउने वस्तु वा सेवा ढिलो र महँगो हुन्छ । यो भ्रष्टाचार पनि कानुनको दायरामा आउँदैन ।
काम गर्दा बदनियत नराखे पनि ज्ञान, क्षमता, बुद्धि, विवेक र समय अपुगको कारण भ्रष्टाचारको परिभाषामा पर्ने कार्य हुन सक्छ । जति धेरै काम ग¥यो, उति त्रुटि हुन सक्छ । कामै नगरी बसे त्रुटि नै हुँदैन ।
जिम्मेवारी पूरा गर्न न्यूनतम दक्षता, सीप, क्षमता विकास नगर्ने, माथिल्लो तहबाट निर्णय गराएर नाजायज भत्ता सुविधा लिने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र जोखिम हुन्छ भनेर काम ढिला वा आलटाल गर्ने वर्गका कर्मचारी भ्रष्टाचारीको पहिलो सूचीमा पर्नुपर्ने हो । तर कानुनतः उनीहरू सुरक्षित हुन्छन् ।
सरकारको उद्देश्य न्यायोचित सेवा, उत्पादन र उपभोग वृद्धि गराई समग्र आर्थिक वृद्धि गराउनु हो । कर्मचारीको कार्यसम्पादनबाट प्राप्त हुने अन्तिम परिणामको आधारमा राष्ट्रलाई कति लाभ–हानि भयो भनेर मूल्यांकन गर्ने हो कि कार्यसम्पादन गर्दा भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर मूल्यांकन गर्ने हो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई देखाएर कामबाट पन्छिने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोलिएको निकायको उपस्थितिले सरकारी सेवाप्रवाह छिटोछरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त उल्टो भएको छ ।
विश्वका कतिपय देशमा पेटी करप्सनलाई फरक ढंगले हेरिन्छ । काम गर्ने कर्मचारीले कमिसन पाउने व्यवस्था छ । सेवाग्राहीले खुसी भएर दिएको रकमलाई टिप्स मान्ने गरिन्छ । यसबाट कर्मचारी काम गर्न र सेवा प्रवाह गर्न अग्रसर हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
मह काढ्नेले हात चाट्छ भन्ने नेपाली समाजले स्वीकार गरेको उखान हो । सेवा मन प¥यो भने टिप्स दिने संस्कार नेपाली समाजकै मूल्य हो । संस्कार, प्रथा र सामाजिक मूल्यविपरीत कानुन निर्माण गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछन् ।
सरकारी सेवामा भ्रष्टाचार केलाई मान्ने भन्ने विषयगत प्रश्न हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा नेपाली कानुनमा रहेका अप्रस्ट र अन्योलपूर्ण व्यवस्थाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट रोचक फैसला र नजिरहरू स्थापित भएका छन् । त्यसमध्ये दुईवटा घटना यहाँ चर्चा गरिन्छ ।
२०६८ सालमा नुवाकोटमा एक निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी पाउन कार्यालय प्रमुखलाई २५ प्रतिशत घूस दिनुपरेको उजुरी गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वनभोजको क्रममा कार्यालय प्रमुखले घूस लिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित मुद्दा दायर ग¥यो । सर्वोच्च अदालतले वनभोजको समयमा लिएको पैसा सरकारी कर्मचारीको हैसियतले लिएको ठहर नहुने नजिर स्थापित गरिदियो ।
त्यसपछि आयोगले स्ट्रिङ अपरेसनको नियमावली ल्यायो । आयोगले कर्मचारीलाई घूस दिने पैसा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउन थाल्यो । सेवाग्राहीले कार्यालयमै कर्मचारीलाई घूस दिने र आयोगले प्रमाण रेकर्ड गर्ने विधि अपनाइयो ।
२०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले स्ट्रिङ अपरेसनलाई पनि अवैध फैसला गरिदियो । घूस दिने र लिने दुवै कार्य कसुरजन्य हुन्छ । आयोगले नै घूसको लागि पैसा उपलब्ध गराएर विपक्षीलाई दोषी देखाउन मिल्दैन भन्ने सर्वोच्चले ठहर ग¥यो ।
सानो कसुरलाई बढी सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्थाले कसुर नियन्त्रण हुँदैन । जुन कसुरले समाजलाई जति गम्भीर क्षति गर्छ, त्यसलाई त्यति गम्भीर कसुर मान्नुपर्छ । जुन कसुरलाई जति कम सजायले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यति कम सजायले नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । नेपालको भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनलाई यसैअनुरूप व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्र जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग भई राष्ट्रले उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्