मनसुनजन्य विपद् र यसको व्यवस्थापन पक्ष

नेपाल विश्वमै बहुआयामिक विपद्जन्य जोखिममा रहेको मुलुक हो । यहाँ भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, डुबानदेखि लिएर आगलागीलगायत विभिन्न खालका प्रकृतिक प्रकोपदेखि लिएर मानवसिर्जित विपद्को जोखिम विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । यस वर्षको मनसुन पनि यही असार महिनाको ५ गतेबाट सुरु भइसकेको छ । गत वर्षको औसत मनसुनको दरभन्दा यस वर्षको मनसुनमा बढी पानी पर्ने समाचारहरू आएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा ५१ जिल्ला पहिरोको जोखिम र २१ जिल्ला बाढीको जोखिममा रहेको बताइएको छ । विगत ६ वर्षको समीक्षा गर्दा करिब १२ सय नागरिक मनसुनजन्य विपद्का कारण ज्यान गुमाएको सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । विपद्को व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिजस्ता अधिकारसम्पन्न संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था रहेका छन् । कानुनी प्रबन्धको रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४, नियमावली–२०७६, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०) लगायत रहेका छन् । मनसुनजन्य विपद्बाट जनधनको रक्षा गर्नका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहे तापनि यसको जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनर्लाभसम्बन्धी व्यवस्था अपेक्षित रूपमा हुन सकेका छैनन् ।

केही तथ्य, केही विश्लेषण
मनसुनजन्य विपद्बाट हरेक वर्ष नेपालमा ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति भएको देखिन्छ । वि.सं. २०६८ देखि २०७९ सालसम्मको अवधिमा बाढीपहिरोका ५ हजार ८ सय २५ घटना भएका छन्, जसमा परी २ हजार ३ सय ६२ जनाको मृत्यु, ८ सय ८० जना बेपत्ता र १६ हजार ३९ घर क्षति भएको पाइएको छ । सोही अवधिमा १ खर्ब ९० अर्ब मूल्यबराबरको चल, अचल सम्पत्तिको नोक्सान भएको देखिन्छ (हेर्नुस् गृहमन्त्रालय) । वि.सं. २०७९ को मनसुनजन्य विपद्मा मात्रै ४५ पक्की पुल र ५५ सरकारी भवन क्षति भएको प्रतिवेदन पाइएको छ । तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा मनसुनजन्य विपद्ले नेपालमा ठूलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति गराउने गरेको विगतको वर्षको समीक्षाबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । यस वर्ष पनि १९ लाख ९९ हजार ९ सय ७५ जना मानिस तथा ४ लाख २१ हजार घरधुरी प्रभावित हुन भई घरबासविहीन भएर आवासको हक गुम्ने र तराईमा खेतीयोग्य जमिन डुबान हुँदा आम्दानी घट्ने तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति घट्ने जोखिम रहन्छ । यस्ता सवालहरू राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रकाशित मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजना २०७९ मा उल्लेख गरिएका छन् । मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावितहरूले सम्बोधन गर्न वित्तीय कोषको समेत व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोष, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको देखिन्छ । तर, यस्ता कोषको योजनाबद्ध र दिगो रूपमा हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहका कोषमा के–कति रकम मौजदात छ, त्यसको अभिलेख छैन । स्थानीय तहले जथाभावी खर्च लेख्न नमिल्ने हुनाले यस्ता खालका कोषमा रकम छुट्ट्याउन आनाकानी गरेको देखिन्छ । रकम छुट्ट्याए पनि मापदण्ड नै नपु¥याई अभिमुखीकरण भन्दै दुर्लभ स्रोतको ठूलो अंश अपव्यय गरेका छन् । विपद् सामग्री खरिदलगायतका दिगोपन हुने गरी रकम परिचालन नगर्ने बरु बाढीपहिरो आएपछि सामग्री खरिद गरी राहत वितरण गर्न रकमान्तर गर्न हतार गरेको भेटिन्छ । मनसुनजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला बालबालिका, दीर्घरोगी र किशोरकिशोरी रहने गरेका छन् । स्थानीय तहले घरपरिवारको विवरण संकलन गरी हरेक वडामा अभिलेखीकरण गरी मनसुनजन्य विपद्को बेलामा उद्धार, राहतका कार्यक्रम गर्न सकिने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । कामै भएको छैन भन्न पनि सकिन्छ । तहगत सरकारका मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गरी त्यसको आधारमा विपद् पर्दा तहगत समन्वय, राहत वितरण, खाद्यान्नको प्रबन्ध, स्वास्थ्य सेवालगायत अत्यावश्यक सेवाको सुनिश्चितता गरी विपद्को सही अर्थमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मनसुनजन्य विपद्को तत्काल सम्बोधन गरी हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहको ठूलो भूमिका तथा सक्रियता अति आवश्यक हुने गर्छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये धैरै स्थानीय तहले मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गरेका छैनन् । विपद्को विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको पाइएको छैन । जे पर्छ, सोहीअनुसार गरी अगाडि बढ्दा विपद्को सही अर्थमा सम्बोधन हुन सक्दैन । मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरण रोकथाम, पुनर्लाभ तथा पुनस्र्थापनाका लागि नीति, रणनीति र योजना तर्जुमा भए तापनि त्यसको वस्तुगत विश्लेषणबिना नै कार्यान्वयनमा जाने हुनाले त्यसको कार्यान्वयनको स्तर कमजोर देखिन्छ । यी विषय प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । उदाहरणको रूपमा गत वर्ष समयमा सूचना प्राप्त गर्न नसक्दा तराईमा मनसुनका बेला धान भिœयाउने बेलामा डुबानमा परी धानको उत्पादन घट्न गएको थियो । मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, इलामजस्ता जिल्लाहरू बाढी तथा पहिरोका कारण अति प्रभावित हुन पुगेका थिए । स्थानीय तहले नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत सबलीककरण तथा कार्यवातावरण तयार नगरी हलुका ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसले व्यापक समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

व्यावहारिक सुझाव
पहिलो, मनसुनजन्य विपद्मा अत्यावश्यक सेवाको तुरुन्त सुचारु गर्ने, तत्काल उद्धार गर्नका लागि जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने, उपकरणको खरिद गरी चालू अवस्थामा राख्ने, तहगत सरकारको नियमित बैठक बसी रणनीति अंगिकार गर्ने गर्न सकिन्छ । सम्भावित जोखिमसँग सम्बन्धित र यसबाट बच्ने उपायका बारेमा आमसञ्चारमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, प्रसारण गर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीलाई नक्साङ्कन गरी मनसुनको अवधिभर अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, सुरक्षाकर्मीलगायत स्वयम्सेवकलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, आवश्यक नमुना अभ्यास गरी क्षमता विकास गर्ने, सडकलगायतका पूर्वाधार बन्द हुँदा खुलाउन आवश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने, बाढीपहिरो आउँदा त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसमुदायका लागि आपत्कालीन सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाको उचित प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । दोस्रो, दीर्घकालीन रूपमा विकास र वातावरण नीतिबमोजिम सहरी विकास तथा बस्ती विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भू उपयोग योजनाबमोजिम सहरी विकास योजना रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ । तेस्रो, विपद्बाट मानवीय र गैरमानवीय क्षतिबाट समुदायलाई बचाउन जनशक्तिको कमी छ । नेपाली सेना, प्रहरीलगायतका निकायबाट यसको जनशक्तिको प्रबन्ध गरिए तापनि यी निकायहरूलाई सीप, तालिम र उपकरणको हिसाबले न्यूनता भएको कारणले विपद् व्यवस्थापनमा असहजता सिर्जना हुन पुगेको छ । संख्यात्मक रूपमा पनि यस खालका जनशक्ति विपद् व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त छैनन् । चौथो, मनसुनजन्य विपद् भन्नेबित्तिकै राहत वितरण गर्ने भनेर संकुचित ढंगले बोध गर्नेभन्दा पनि यसको चक्रीय ढंगबाट सम्बोधन तथा त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक लागत कसरी घटाउने ढंगबाट सोच्ने र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । पाँचौं, तहगत सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्र आआफ्नै ढंगले परिचालन हुँदा त्यसले झन् बढी समस्या सिर्जना गरेको हुनाले एकीकृत ढंगले परिचालन हुनुपर्छ । छैटौं, हरेक विकास आयोजना खासगरीकन सडक, भवन, नहर, विमानस्थललगायतका साना तथा मझौला आयोजनाहरू, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार रणनीतिबमोजिम पूर्वाधार निर्माणअगावै लेखाजोखा गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ । सातौं, तहगत सरकारमा गठित आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई जनशक्ति, स्रोतसाधन, जिम्मेवारी तथा कार्यप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यस्ता केन्द्रमा मानवीय सहायता सामग्रीको उचित व्यवस्था गरी राख्न सकिन्छ । आठौं, मनसुनजन्य विपद्का लागि राहत तथा सहायता सामग्री वितरण, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका कार्य न्यायिक निर्णय गरी पारदर्शी तथा कानुनको शासनबमोजिम निर्णय गर्ने, अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने गरी विपद् सुशासन कायम हुने गरी स्रोत तथा अवसरको बाँडफाँड गर्न आवश्यक पर्छ । अन्तिम, बाढी, पहिरो तथा डुबान हुन सक्ने क्षेत्रको नक्सांकन गरी त्यस्ता स्थानमा आवास तथा सहरीकरणका कार्यक्रममा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ । विपद्को जोखिमबाट मानव तथा गैरमानव स्रोतलाई बचाउन निर्जीवन तथा जीवन बिमाका कार्यक्रमहरूको पहुँच बढाउन सकिन्छ । उल्लिखित सुझावहरू मनन गरी कार्यान्वयन गरेमा मनसुनजन्य विपद्बाट मानवीय तथा गैरमानवीय स्रोतको हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।