Logo

जुम्लाको पाँचौ जिल्ला सभा

अलपत्र पूर्वाधार निर्माणदेखि अवैध उत्खनन् रोकिने

जुम्लामा मंगलबार सम्पन्न पाँचौ जिल्ला सभाले अलपत्र पूर्वाधार विकासको निरन्तरतादेखि अवैध उत्खनन् रोक्ने ११ वटा निर्णय गरेको छ ।
आव २०७१/०७२ देखि अलपत्र जुम्लाको बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणलाई अघि बढाउने र निर्माणलाई पूर्णता दिन संघीय अर्थ मन्त्रालयमा दुई करोड ६५ लाख बजेट माग गर्ने निर्णयलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । आव २०७१/०७२ मा (आशिष थेगिम जेभी) निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाए पनि संघीयता कार्यान्वयनसँंगै बजेट अभावले निर्माण अलपत्र भएको थियो ।
संघीयतापछि बढ्दै गएको गिट्टी बालुवा अवैध उत्खनन्लाई रोक्ने र नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । जथाभावी रूपमा बढ्दै गएको अवैध उत्खनन्ले बाढी पहिरो र नदी कटानको समस्या बढ्दै गएको छ । जसका कारण अवैध गिट्टी बालुवा उत्खनन्लाई रोक्न लगाउन पाँचौ जिल्ला सभाले जोड दिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताए ।
उनले भने, “विगत एक दशकदेखि खष भाषाविद रमानन्द आचार्यले लेखिरहेको खसिया आखर खष शब्दकोष बजेट अभावले प्रकाशन हुन सकेको थिएन । खष भाषा साहित्य र शब्द संरक्षणका लागि तयार भएको खष शब्दकोष प्रकाशन गर्न जुम्लाका आठै स्थानीय तहले डेढ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।”
त्यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वृद्धि विकास र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन पहल गर्ने, सबै पालिकाले निर्माण गर्ने योजनाको स्टिमेट जिससलाई उपलब्ध गराउने, जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अनुगमन, मूल्यांकन र निरीक्षणमा जोड दिने, नापी र मालपोतका सेवा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका फर्निचरलाई आवश्यकताअनुसार सामुदायिक विद्यालयलाई दिने लगायतका ११ वटा निर्णय गरिएको प्रमुख आर्चायले जानकारी दिए ।
गुठिचौर गाउँपालिका वडा नं. १,२ र ४ मा आव २०७६/०७७ सालदेखि निर्माण भएको सडक बजेट अभावले अलपत्र रहेकाले उक्त सडक निर्माणलाई पूर्णता दिनसमेत पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता
पाँचौ जिल्ला सभाले गरेका सम्पूर्ण निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन तथा पहल गर्ने जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता गरेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिका मेयर राजुसिंह कठायतले भने, “जिल्लामा अलपत्र योजना निर्माणलाई पूर्णता दिनु, संघीयता झल्किने सेवा प्रवाह गर्नु हाम्रो दायित्व हो । सभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आआफ्नो तहबाट सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।”
अलपत्र सभाहललाई अघि बढाउने अर्थ मन्त्रालयमा डेलिगेसनदेखि अन्य समस्या समधानका लागि साझा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी अनुगमन र समन्वयन गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिको जोड छ । तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेवती रावलले नागरिकका असीमित आवश्यकता र सीमित स्रोतका बीच नागरिकको नजिकको स्थानीय सरकार काम गर्न मुस्किल भएको बताइन् । पूर्वमन्त्री भक्तबहादुर रोकायाले जिल्लाको विकास सुशासन पार्दशिता र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि नयाँ जनप्रतिनिधिबाट आमनागरिकले ठूलो अपेक्षा गरेको बताए । पूर्वाधार विकासमात्र नभई आर्जआर्जन वृद्धि, क्षामता विकास, सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्