किर्ते गरी जग्गा बेच्ने कर्मचारीसहित १३ जनालाई कैद र जरिवाना

किर्तेगरी अर्काको जग्गा बेचिदिने मालपोत कार्यालयका ६ जना कर्मचारीसहित १३ जनालाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले जरिवाना र कैद सजाय फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले मालपोत कार्यालय सुर्खेतका ६ जना कर्मचारीसहित १३ जनालाई जग्गा किर्ते तथा ठगी गरेको कसुरसहित कैद र जरिवाना फैसला गरेको हो । अदालतले मालपोत कार्यालयका सुब्बा विश्वरुप सावद, कम्प्युटर शाखामा कार्यरत खरिदार गणेश विक, कृष्णबहादुर थापा, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, सुनील राना र तिर्थराज महतारालाई एक वर्ष कैदसहित २० हजार जरिवाना फैसला गरेको छ । कैद सजाय पाएका रानाको यसअघि निधन भइसकेको छ । उनको हकमा हकवालाले जरिवाना तिर्न नपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । श्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलकाअनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ कार्यालयका तत्कालीन कार्यवहाक वडाध्यक्ष रामकुमार दर्लामी र वडा सचिव उत्तम अधिकारीलाई नौ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना फैसला भएको छ ।
नक्कली जग्गाधनी बनाइएका वीरेन्द्रनगर–३ का सहवीर कार्कीलाई एक वर्ष कैद र २० हजार जरिवना गरिएको छ । तर उनी ज्येष्ठ नागरिक भएकाले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार २५ प्रतिशतमात्रै कैद र जरिवाना फैसला गरिएको छ । छुटअनुसार उनले नौ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना भुक्तान गर्नु पर्नेछ । यद्यपि उनलाई तोकिएको कैद सजाय भुक्तान भई सकेकाले उनी मंगलबार नै रिहा भएका छन् । यस्तै वीरेन्द्रनगर–६ का अमर सिंह कटुवाललाई तीन महिना कैद र ३० हजार जरिवाना तोकिएको छ । जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त ठहरिएका वीरेन्द्रनगर–६ गणेश चौकका सन्तोष ठाकुर, वीरेन्द्रनगर–५ चिसापानीका निर्मल पुरी, वीरेन्द्रनगर–२ का गोरख भन्ने गणेश बुढा ठगी र किर्ते दुवै कसुरमा दोषी ठहर गर्दै तीनै जनालाई ठगीतर्फ दुई वर्ष कैद, २५ हजार जरिवाना तथा किर्ते गरेको कसुरमा एक वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला गरिएको श्रेस्तेदार पौडेलले जानकारी दिए । यहीँ असार २२ गते अदालतले मुद्दा दायर गरिएका १९ जनामध्य १३ जनालाई किर्ते र ठगीमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
अदालतले मंगलबार उनीहरूको सजाय निर्धारण गरेको हो । किर्ते तथा ठगी गरेको मुद्दामा मालपोतका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मी खत्री, सुब्बा कमला सापकोटा, नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र थापा, अमिन भीमलाल आचार्य, खरदार दीपेन्द्र पुलामीसहित ६ जनाको जग्गा कीर्ते र ठगीमा संलग्नता नदेखिएकाले अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
वीरेन्द्रनगरका सौगात रावतको नाममा दर्ता भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ साबिक जर्बुटा गाविस–३ (क) मा रहेको जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी गरिएको थियो । कित्ता नं ३१११ को जग्गा थाहै नदिएर वीरेन्द्रनगर–१ बस्ने सहवीर कार्कीको नाममा जग्गा बिक्री भएको थियो । ६ कठ्ठा क्षेत्रफल भएको जग्गाको पिछाड छोडेर मूल सडकबाट ५० मिटर मोहडामा पर्ने जग्गा १० असार २०७७ मा ठाकुरले कार्कीको नाममा नामसारी गरेको जग्गा धनीले थाहा पाएपछि न्यायका लागि अदालत पुगेका थिए । ठाकुरसहितले कार्कीका नाममा राजीनामा लिखत पारित गरी लिएपछि मालपोतका कर्मचारीसहित १९ जना जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए । १३ जना दोषि ठहरिएका छन् भने बाँकीले सफाइ पाएका छन् ।