एकै वर्ष बढ्यो सवा खर्ब बेरुजु

सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो एक वर्षमै सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बढेको बताए ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख, स्थानीय तहतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र समितिहरुतर्फ १४ अर्ब १९ करोड ३७ लाख गरी तीन तहमा गरेर १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाखको बेरुजु निस्किएको हो ।
महालेखापरीक्षक शर्माले संघीय मन्त्रालय तथा निकायअन्तर्गत ३ हजार २८७ निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ३८ लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख अर्थात् १.७५ प्रतिशत देखिएको बताए । यस्तै, उनले प्रदेशतर्फको २.५० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फको ४.१८ प्रतिशत बेरुजु बढेको जानकारी दिए । शर्माले समग्र ५ हजार ६ सय ६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको परीक्षण गर्दा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख अथार््त २.६३ प्रतिशत बेरुजु रहेको पनि जानकारी दिए ।
यसपटक लेखापरीक्षण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि म्याद ननाघेको पेश्कीलाई अथवा फस्र्योट गर्न बाँकी भएको पेश्कीलाई बेरुजु कायम नगरिएको पनि उनले बताए । महालेखापरीक्षक शर्माले म्याद नाघेको पेश्कीलाई मात्रै बेरुजु कायम गरिएको र म्याद ननाघेको पेश्कीलाई समेत लेखापरीक्षण गर्दा अझ बेरुजु बढ्ने अवस्था रहेको बताए । उनले विगतको फस्र्याेट तथा संपरीक्षणबाट बाँकी रहेको ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड १४ लाख र गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु थप हुँदा कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६५ लाख पुगेको जानकारी दिए ।
महालेखाले देशैभर रहेका ३ हजार २ सय ८७ निकायको लेखापरीक्षण गरेको थियो । ती निकायको लेखापरीक्षण गर्दा २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड बराबरको कारोबार भएको महालेखापरीक्षक शर्माले बताए । उनले ५ हजार ७५८ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड अन्य ३१ संस्थाको गरेर कुल ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोडको भएको भन्दै सरकारको खर्चको विश्लेषण गर्दा चालू खर्च ९९ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ६४ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन ७० प्रतिशत भएको पाइएको जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा अद्यावधिक कारबाही समेत गरेर टुंयाउनुपर्ने रकम भने ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । शर्माले अघिल्लो वर्षसम्ममा बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेकोमा फस्र्योट रकम घटाई यो वर्ष थप भएको रकम जोड्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको बताएका छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण भएका ७४४ स्थानीय तहको बेरुजु रकम ५ खर्ब ९७ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख पुगेको छ भने प्रदेशको ८ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख बेरुजु रहेको देखाएको छ ।

वैदेशिक सहायतामा सुधारको खाँचो
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले वैदेशिक सहायतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ । ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले खर्च आवश्यकता र उपलब्ध राष्ट्रिय स्रोतबाट नपुग हुने अवस्थामा आवश्यकता अनुसार मात्रै वैदेशिक सहायता लिने प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
यस्तै, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सञ्चित कोषमार्फत परिचालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितअनुकूल उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हुने आयोजनाहरूमा मात्र विदेशी सहायता परिचालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।