सामाजिक सञ्जाल पनि करको दायरामा

नेपालबाहिरबाट सञ्चालित विद्युतीय सेवा प्रदायकहरूले नेपालमा गर्ने कारोबारको अब कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गर्दै यस्ता सेवाप्रदायकलाई १ साउन आइतबारदेखि अनिवार्य रुपमा करको दायरामा आउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो । यससँगै नेपालमा दर्ता नभई व्यवसाय गरिरहेका विद्युतीय सेवाप्रदायकहरू युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायत कम्पनीहरू करको दायरामा आउनुपर्ने भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार यो नीतिअनुसार विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरू नेपालबाहिर भए पनि अनिवार्य रुपमा दर्ता भई निर्धारित कर तिर्नुपर्नेछ । सरकारले यस्ता कम्पनीले उपभोक्ताबाट लिने शुल्कको २ प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने जनाएको छ । प्याकुरेलका अनुसार युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्ससहित टिकटक, गुगल, बाह्य अनलाइन व्यापार सहितका सेवाहरूले नेपालमा दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय गर्न पाउनेछन् ।
नेपालमा कार्यालय स्थापना भएका वा नभएका सबैखाले विद्युतीय सेवाप्रदायकलाई कार्यविधिले समेटेको छ । आर्थिक ऐन २०७९ मा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार विभागले विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको हो । विभागले यस्ता सेवाप्रदायकलाई ‘गैरबासिन्दा व्यक्ति’का रुपमा परिभाषित गर्दै विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ समेत जारी गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो विज्ञापनबाट अन्य माध्यमका विज्ञापनमा चाप घट्दै गए पनि सरकारले भने कुनै लाभ पाउन सकेको थिएन । फेसबुक, युट्युब, नेटफ्लिक्स, टिकटक, गुगल जस्ता सेवाप्रदायकले नेपालबाट कति रकम यसरी लैजान्छन् भन्ने हिसाब समेत सरकारसँग छैन । नेपाली नागरिकका लागि गत वर्षबाट मात्र वैधानिक रुपमा वार्षिक ५ सय डलरसम्म भुक्तानीका लागि सुविधा उपलब्ध गराइए पनि विभिन्न माध्यमबाट यस्तो सेवाको भुक्तानी हुँदै आएको थियो । यस्तो भुक्तानी अवैध रुपमा भइरहे पनि नियामकले भने आँखा चिम्लिँदै आएको अवस्था छ । अब भने यी कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर लिएर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने विभागका निर्देशक प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार यी कम्पनीले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको सेवाबापत प्राप्त शुल्कको २ प्रतिशत सेवा करको रुपमा कर बुझाउनु पर्नेछ ।
कार्यविधिमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट लगायतका सेवा समेटिएका छन् । यस्तै, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्बिर डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, ई–पत्रिकालगायत सेवालाई पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ । कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा, नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा कर लाग्नेछ ।
नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा भने कर छुट दिइएको छ । तर सोभन्दा बढी रकमको कारोबार भएमा सबै कारोबारमा कर लाग्नेछ । विभागका अनुसार यो कर प्रत्यक्ष कर भएकोले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल उपर गर्न पाइने छैन । यस्तै, इन्टरनेट बजार स्थान (अनलाइन मार्केटप्लेस) सेवा र यसमार्फत वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिले वस्तु तथा सेवा दुवैको मूल्य जोडी कारोबार मूल्यमा समावेश गरी घोषणा गर्नुपर्ने जनाइएको छ । तर त्यस्तो बजार स्थानको माध्यमबाट बासिन्दा व्यक्तिले वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरेको अवस्थामा भने सो बराबरको रकम गैरबासिन्दा व्यक्तिले आफ्नो कारोबार मूल्यमा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको उल्लेख छ । यस्तो कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र दाखिला गरिसक्नु पर्ने जनाइएको छ । तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । यसका लागि सेवा प्रदायकले नेपालमा दर्ता हुनु पर्नेछ । दर्ता नभए पनि कार्यविधि बमोजिमको कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा दर्ता हुने कम्पनीले आर्थिक ऐनअनुसार नेपालभित्र मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत दर्ता हुनुपर्छ । साथै सेवा करसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता नभएको कम्पनीको हकमा भने सेवा करमात्रै लाग्ने उल्लेख छ ।