बजेटविहीन स्थानीय तहका चुनौती

पछिल्ला दिनहरूमा आम सञ्चारका माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा बाक्लै रूपमा चर्चा भइरहेको छ । असार महिना स्थानीय तहको बजेट पेस हुने र पारित हुनुपर्ने महिना भएकाले यससम्बन्धी चर्चाले स्थान पाएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तथापि, केही स्थानीय तहमा भने कानुनले व्यवस्था गरेको यो समयसीमामा बजेट नै पेस गर्न नसकी संविधान र कानुनको परिपालनामा चुक्नुका साथै बजेटविहीनताको गम्भीर चुनौतीसमेत खडा भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गराउने कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्रक्रियालाई समेत ऐनले दिशानिर्देश गरेको छ । यो प्रक्रियाअनुसार स्थानीय तहको बजेट निर्माणको आरम्भ फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । चरणबद्ध प्रक्रिया पूरा गर्दै असार ५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्ने र सभाबाट असार मसान्तभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले समेत गरेको छ ।
एकातिर, यस किसिमको प्रस्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था रहेको छ भने अर्कातिर यसको परिपालनाको अवस्था भने सन्तोष गर्नलायक रहेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १ सय ५ वटा स्थानीय तहले र आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २ सय १ स्थानीय तहले समयभित्र बजेट पेस नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको स्थिति हेर्ने हो भने यो लेख तयार गर्दासम्म सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेब पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरण अनुसार देशभरका ४ सय ५६ स्थानीय तहले सम्बन्धीत स्थानीय तहको सभामा आ.व. २०७९÷०८० को बजेट पेस गरेको देखिन्छ भने बाँकी २ सय ९७ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट पेस नै गरेका छैनन् । बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमध्ये प्रदेशगत रूपमा मधेस प्रदेशका सबैभन्दा बढी अर्थात् ७९ स्थानीय तह रहेका छन् ।
नेपालको संविधानले ‘नो ट्याक्सेसन विद्आउट लेजिसलेसन’को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई अनुसरण गरेको छ । संविधानले कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने विषयलाई सवैधानिक प्रावधानका रूपमा प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ । यसैगरी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानबमोजिम असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुन नसकेका स्थानीय तहले आगामी साउन १ गतेदेखि कुनै पनि कर उठाउने र खर्च गर्ने विषय असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने देखिन्छ । यति गम्भीर विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै समयमा बजेट पेस गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको असक्षमता एवं संविधान र कानुनमाथिको घोर उल्लंघन हो ।
स्थानीय तहमा यसरी समयमै बजेट पेस हुन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरू रहेका देखिन्छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा अन्तरदलीय विवादका कारण बजेट ल्याउन सकस परिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको किचलोको प्रभावले पनि स्थानीय तहलाई गिजोलेको अवस्था छ । अर्कातर्फ कतिपय स्थानीय तहमा देखिने गरेको आन्तरिक विवादका कारण बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमका विषयमा सम्बन्धित पालिकाभित्रकै कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायतको मतान्तर हुँदा सभा बस्न नसकी बजेट पेस गर्ने विषय ओझेलमा परेका उदाहरणहरू पनि रहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूमा बजेट जहिले ल्याउँदा पनि हुने वा नल्याउँदा पनि हुने भन्ने गलत सोचले गाँजेको अवस्था पनि विद्यमान छ । तथापि, जुनसुकै कारण वा बहाना भए पनि सम्बन्धित सभाबाट बजेट पारित नगरी कार्यान्वयनमा जाने उन्मुक्ति कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनतः प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भने रहन्न ।
संवैधानिक प्रावधान र कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी बजेट पेस नै नगर्ने वा समयमा बजेट पेस नगर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर कानुनी जटिलता निम्त्याइरहेको छ । स्थानीय तहको सार्वभौम संसद्का रूपमा रहेको सभालाई छलेर आफ्नै घरपरिवारको आम्दानी र खर्चजस्तो गरी बजेट कार्यान्वयनमा जान खोज्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमाथि नागरिक विश्वास गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । यस खालको प्रवृत्तिले स्थानीय सरकार स्थानीय जनताको सही प्रतिनिधि बन्न नसकी स्थानीय सरकारप्रतिको आम अपेक्षामाथि कुठाराघात भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहमा हालसालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्ने पहिलो वर्ष पनि हो । त्यसैले, स्थानीय नवनिर्वाचित भई समयमा बजेट पेस नगर्ने र सभालाई छल्न खोज्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई मतदाताका रूपमा रहेका स्थानीय नागरिकहरूले खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ । सँगसँगै, कानुनको घोर उल्लंघनमा उद्यत रहेका स्थानीय तहहरूलाई अनुदान रोक्का गर्नेलगायतका कठोर कदमहरू चाल्नतर्फ संघ तथा प्रदेश सरकारहरूले समेत बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।