दस वर्षमा १०.१८ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि

नेपाल सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको बा¥हौं राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा पुरुषभन्दा महिला ४.२७ प्रतिशतले बढी छन् । गत केही महिनाअगाडि सार्वजनिक गरिएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार दस वर्षअघि ०६८ सालको जनगणनानमा २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जनसंख्या पुगेको थियो । जुन प्रतिशतका आधारमा ०६८ र ०७८ को तुलना गर्ने हो भने १०.१८ प्रतिशतले दस वर्षभित्र जनसंख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । मूलतः देशको पछिल्लो जनसंख्या अर्थात् ०७८ को जनगणनाअनुसार २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । यसरी सरसर्ती हेर्ने हो भने दस वर्षको अवधिमा २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ जनाले वृद्धि भएको जनाएको छ । विगत दस वर्षको सरदर वार्षिक वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जुन अघिल्लो जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको थियो ।
यसमा महिलाको जनसंख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ अर्थात् कुल जनसंख्याको ५१.०४ प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ अर्थात् कुल जनसंख्याको ४८.९६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसलाई संख्यात्मक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको संख्या ६ लाख ९ हजार ८ सय ५८ बढी देखिन्छ । पछिल्लो जनगणनाले देशको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ, जसलाई प्रतिशतको आधार भन्ने हो भने ३१.११ प्रतिशत अर्थात् ०.४२ बिन्दु घटेको हो । यसअघि जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेको थियो । फलतः विगत १० वर्षअघिको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले जनसंख्या बढेको हो । वि.सं. २०५८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ थियो । जनसंख्या वृद्धिदर दस वर्षअघिको भन्दा ०.९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको जानकारी दिएको छ । यो वृद्धिदरले ५२ वर्षमा नेपालको जनसंख्या दोब्बर हुने सम्बन्धित क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो जनगणनामा १४.२ प्रतिशत देखिएको सहरी जनसंख्या बढेर अहिले १७.०७ प्रतिशत पुग्नुले राम्रो र नराम्रो दुवै संकेत गरेको छ । एकातिर माओवादी युद्धका कारण गाउँमा बस्न नसकेर सहर पस्न बाध्य भएकाहरूले यो संख्या बढाउन मद्दत पु¥याएका छन् भने अर्कातिर आर्थिक हैसियत वृद्धि भएर सहर पस्नेहरू पनि बढेका छन् । गाउँहरू रित्ता हुनु, खेतीपाती गर्ने जनशक्ति पलायन हुनुजस्ता कारण मुलुककै आर्थिक स्थितिमा असर पु¥याइरहेको छ । यस्तो अवस्थाले भने अर्कातिर बढ्दो सहरी जनसंख्यालाई भौतिकलगायतका आवश्यकीय सेवा पु¥याउनुपर्ने सरकारी दायित्व थपिएको छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा यसको असर जनसंख्या वृद्धिदरमा परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा भएको उच्च वृद्धि र बच्चाको पालनपोषण खर्च बढेपछि जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको हो । सन्तान उत्पादनका लागि सक्षम हुने उमेरमा युवाहरू बिदेसिएकाले जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको हो । जनसंख्या वृद्धि सुस्त हुनुमा आर्थिक स्थिति बढ्दो खर्च, सामाजिक संरचना, व्यस्ततालगायत धेरै कुराको असर छ । प्रत्येक चार घरमा एक वा सोभन्दा बढी सदस्यले परिवार छाडेर विदेशमा बसेको पाइएको छ । नेपालमा १३ लाख ५० हजार घरमा कुनै न कुनै सदस्य परिवारसँग बसेको छैन । ०५८ मा ७ लाख ६२ हजार युवा देशबाहिर थिए भने हाल बढेर १९ लाख २२ हजार विदेशमा बस्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी बिदेसिनेमा ४४.८१ प्रतिशत र १५ देखि २४ वर्षभित्रका युवा रहेका छन् । यसले सन्तान उत्पादन हुने सम्भावना कम गराउँछ । तथ्यांकले २३ जिल्लामा जनसंख्या घटेको देखिएको छ । दस वर्षअघिको परिवार संख्या ४२ लाख ५२ हजार २ सय २० थियो भने हालको गणनाले नेपालको कुल ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ परिवारको बसोबास छ ।

नेपालमा जनगणनाको संक्षिप्त इतिहास

जनगणना वर्ष कुल जनसंख्या खुद वृद्धि प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर लैङ्गिक अनुपात जनघनत्व(जनसंख्या प्रति किमि)
स्रोत ः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, २०७८, प्रारम्भिक नतिजा
हाम्रो देशको जनसंख्याको कुरा गर्दा पहाड र हिमाली भेगमा भन्दा तराई क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि बढी भएको देखिन्छ । पछिल्लो जनगणनाले मुलुकमा क्षेत्रगत हिसाबमा तराईमा जनसंख्याको अत्यधिक चाप देखिएको छ भने जिल्लागत हिसाबले हेर्दा राजधानी काठमाडौंमा जनसंख्याको तीव्र चाप देखिन्छ । कुल जनसंख्यामध्ये तराईको जनसंख्या १ करोड ५६ लाख ६५ हजार ८ सय २८ पुगेको छ । यो कुल जनसंख्याको ५३.६६ प्रतिशत हो । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी जनसंख्याको चाप भएको जिल्ला काठमाडौंमा २० लाख १७ हजार ५ सय ३२ पुगेको छ भने त्यस्तै गरी सबैभन्दा कम जिल्लाको रूपमा मनाङ जिल्लाको जनसंख्या ५ हजार ६ सय ४५ रहेको देखिएको छ । यसले तराईमा जनसंख्या व्यवस्थापनको चुनौती थपेको छ । कुन क्षेत्रफलको २३ प्रतिशत ओगट्ने तराईमा कुल जनसंख्यालाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको कारणले गर्दा तराईको स्रोतसाधन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता भौतिक सुविधामा सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती थप्न सक्छ भने अर्कातर्फ तराईका जिल्लामा बढ्दो बसाइँसराइले जनसंख्या व्यवस्थापन जटिल हुन सक्छ ।
अन्त्यमा जनसंख्यालाई विश्लेषणात्मक रूपमा केलाउने हो र माथिको जनसंख्याको तालिकालाई अवलोकन गर्ने हो भने वि.सं. १९६८ बाट देशमा जनसंख्या गणना गर्ने कार्य सुरु भएको १ सय १० वर्ष भएको छ । यो १ सय १० वर्षको अन्तरालमा सबैभन्दा कम वार्षिक वृद्धिदर वि.सं. १९७७ मा –०.१२ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धिदर भने वि.सं. २०३८ को जनगणनामा २.६२ प्रतिशतले जनसंख्या वृद्धि भएको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । यसर्थ १९६८ को तुलनामा १९७७ र १९८७ मा क्रमशः ६४ हजार ९ सय ६१ र ४१ हजार २ सय १४ ले जनसंख्या घटेको छ भने वि.सं. १९९८, २००९÷११, २०१८, २०२८, २०३८, २०४८, २०५८ र २०६८ मा भने क्रमशः ६२,८३,६४९, ८२,५६,६२५, ९४,१२,९९६, १,१५,५५,९८३, १,५०,२२,८३९, १,८४,९१,०९७, २,३१,५१,४२३ र २,६४,९४,५०४ जनसंख्या पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी प्रतिशतको आधारमा अध्ययन गर्ने हो भने १९६८ को तुलनामा १९७७ र १९८७ मा –१.१५ र १.८८ प्रतिशतले घटेको थियो भने १९९८, २००९÷११, २०१८, २०२८, २०३८, २०४८, २०५८ र २०६८ मा भने क्रमशः ११.४४, ४६.४३, ६६.९३, १०४.९४, १६६.४२, २२७.९३, ३१०.५८ र ३६९.८६ प्रतिशतले जनसंख्या वृद्धि भएको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । अतः हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या निकै पातलिएको छ भने तराई भेकमा भने बाक्लिएको छ । त्यस्तै गरी राजधानीको जनसंख्या बस्ती भने दिन दुई गुना रात चार गुणाले घना हुन पुगेको छ भने मनाङ भने सबैभन्दा कम जनसंख्याको जिल्ला हुन पुगेको छ । गरिबी र पछौटेपनको कारक जनसंख्या वृद्धिदर हो भन्ने हाम्रा नीति–निर्माताहरूको ठम्याइ रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना भनेको कुनै पनि मुलुक चियाउने आँखीझ्याँल हो । विकास, राजनीतिक, जातजाति, धर्म, भाषा, लैंगिक अवस्थालगायत थुप्रै सामाजिक पक्ष जनगणनामार्फत उद्धरित हुन्छन् । कुनै पनि काम योजनाबद्ध हिसाबले नगरिने परिपाटी रहेको मुलुकमा सहरीकरण पनि अन्य क्षेत्रझैं अव्यवस्थाले सिकार बन्न बाध्य छ । यस्तो अवस्थामा सहरवासीका लागि आधारभूत आवश्यकतासमेत परिपूर्ति गर्न सरकारलाई पर्ने अप्ठेरो कम चुनौतीपूर्ण छैन । यो सानो र विकासोन्मुख मुलुकमा देखिएको घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । केही वर्षअघिसम्म जनसंख्या वृद्धिले विकराल रूप लिने लक्षण देखिएकामा अहिले यो मत्थर भएकाले खुसीकै विषय मान्नुपर्छ । यसले एकातिर नेपालीहरूको चेतनाको स्तर वृद्धि भएको मान्न सकिन्छ भने अर्कातिर कठिन जीवनचर्याका कारण बोझ घटाउने उद्देश्यले पनि उनीहरू सन्तानोत्पादनलाई आकर्षित नभएको अर्थ लगाउन सकिन्छ । जेसुकै अर्थ लगाए पनि यो नेपाल र नेपालीका लागि भने सुखद समाचार नै मान्नुपर्छ । यी तथ्यांकको सदुपयोग गर्दै कुनै पनि नीति, योजना वा परियोजना अघि बढाउन सकियो भने लक्ष्य नजिक पुगिने सम्भावना बढी नै रहन्छ ।