भारतीय जिएसटीको कार्यान्वयनका पाँच वर्ष

विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको भारतले गत जुलाई १ तारिखमा जिएसटीको पाँचौं वर्ष पूरा गरेको छ । एक देश, एक कर र एक बजार नारासहित लागू गरेको जिएसटीले पाँचांै वर्ष पार गर्दा धेरै उतारचढाव भोगेको पाइन्छ । उच्च तहको राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त र भूतपूर्व अर्थमन्त्री जेट्लीको व्यक्तित्वको कारणले भारतजस्तो संघीय देशमा संंविधान संशोधन गरेर यो कर व्यवस्था सफलताका साथ कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । भारतीय अर्थव्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्र्रतिस्पर्धी बनाई करछली रोकी आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु यो कर व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यो कर लागू भएपछि यसलाई भारतको स्वतन्त्रतापछिकै सबैभन्दा ठूलो कर सुधारको प्रयास मानिएको छ ।
जिएसटीले सरकारलाई उठाउनुपर्ने राजस्व, कर आधारमा विस्तार र कर व्यवस्थाको डिजिटाइजेसनमा भारतीय जिएसटीले यो पाँच वर्षमा धेरै सफलता प्राप्त गरेको मान्नुपर्छ । विगत समयदेखि प्रतिमहिना १ लाख करोडभन्दा बढी राजस्व उठाउन यो कर सफल भएको छ । गत मे महिनामा यो करबाट १ लाख ४५ हजार करोडबराबरको राजस्व परिचालन भएको थियो । कोभिड संक्रमणको बेलामा पनि यो करबाट परिचालन हुने राजस्वमा खासै कमी आएन । सन् २०२० मा केही महिना यो करबाट राजस्व परिचालनमा कमी भएपछि केन्द्रीय सरकारले राज्य सरकारहरूलाई सम्झौताअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउन नसकेपछि संघीय सरकार र राज्य सरकारहरूको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना नभएको पनि होइन । भारतमा यो कर लागू गर्दा यो करको कारणले राज्यको राजस्व परिचालन कम भएमा संघीय सरकारले क्षतिपूर्ति दिने पाँचवर्षे सम्झौता भएको थियो । भारतभरि फरवरी २०२२ सम्म जम्मा १ करोड ३५ लाख करदाता यो करमा दर्ता भएको पाइन्छ ।
भारतमा ई–इन्भोइसिड र ई वे बिलजस्ता डिजिटाइजेसनका प्रावधानहरू लागू गरेर जिएसटीलाई कराधार फराकिलो पार्ने करको रूपमा मात्र नलिईकन कर व्यवस्थामा डिजिटाइजेसन गर्न सकिने करको रूपमा पनि प्रमाणित गर्न सफल भएको छ । यसले गर्दा भारतीय जिएसटी प्राविधिक रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ ।
यो कर लगउन भारतमा झन्डै एक दशकको प्रयास भएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय जिएसटी प्रणालीलाई समस्या मुक्त भयो भन्नचाहिँ सकिँदैन । भारतको जस्तो ठूलो र जटिल अर्थव्यवस्था भएको देशमा यो कर लागू हुनु चानचुनी कुरा मान्न सकिँदैन । पाँचदेखि १२, १८ र २८ गरी चारवटा र शून्य दरसहित पाँचवटा दरहरू गरी बहुदर कर प्रणाली भएपछि यो कर प्रशासन गर्न निकै जटिल भएको छ । यसले गर्दा करदाताहरूको कर परिपालना लागत बढेको मात्र होइन कि यसले कर फिर्ता मागमा पनि अनावश्यक झन्झट र अनियमितताहरू हुने गरेको छ । भारतजस्तो ०.३० प्रतिशत मध्यम तथा साना व्यवसायहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान रहेको देशमा यो बहुदर प्रणालीले थुप्रै समस्या सिर्जना गरेको छ । यो बहुदरको कारणले गर्दा करदाता र कर प्रशासनको बीचमा धेरै विवाद सिर्जना हुने गरेको छ ।
अर्को विवादको विषय भनेको राज्यका अर्थमन्त्रीहरू सदस्यको रूपमा रही संघीय सरकारका अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको जिएसटी काउन्सिल मान्न सकिन्छ, जसले यो करको दर, यसका प्रकियाहरू, यसको अन्तिम व्याख्या आदि नीतिगत र कार्यान्वयन स्तरका विषयहरूमा अन्तिम निर्णयहरू लिने गर्छ र यसको बैठक हुने बेलामा सबैले उत्सुकतापूर्वक निर्णयहरू कुर्ने गरेको पाइन्छ । यस किसिमको सांगठनिक व्यवस्था विश्वको कुनै पनि मूअक प्रणालीमा रहेको पाइँदैन । यसमा पनि केही समयअगाडि भारतको सर्वोच्च अदालतले यो काउन्सिलको निर्णय राज्यहरूलाई बाध्यकारी हुन नसक्ने फैसला सुनाएपछि जिएसटी प्रशासनमा थप समस्याहरू सिर्जना भएको मानिएको छ ।
भारतीय अर्थव्यवस्थामा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र यो कर प्रशासनको अर्को हाँकको रूपमा रहेको मानिन्छ । भारतीय अर्थव्यवस्थाको २३ प्रतिशत अर्थव्यवस्था कालो वा अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाको रूपमा रहेका पाइन्छ । यसैगरी ग्यासोलिन, डिजेल विद्युत्, घरजग्गा कारोबार र मदिराजस्ता वस्तुहरूलाई यो करको दायराबाहिर राखेका कारण यो करबाट जति राजस्व परिचालन हुनुपर्ने हो, त्यो नहुने र इन्धनले मूल्य अभिवृद्धिमा खेल्ने भूमिकालाई भारतको जिएसटीले नजरअन्दाज गरेको धेरै करविज्ञहरूको राय भएको पाइन्छ । गत वर्षको बजेटले भारतमा रिफन्ड प्रक्रिया अरू जटिल बनाइदिएको छ । जसले वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरेको छ उसले जारी गरेको बिजकमा उल्लिखित इन्पुट कर दाबी जबसम्म वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने करदाताको बिजकसँग मेल खाँदैन तबसम्म कर फिर्ता दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । जसले गर्दा धेरै करदाताले वर्किङ क्यापिटलको अभावको समस्या भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
समय–समयमा करका नियमहरू परिवर्तन हुने, करका दरहरू, थ्रेसहोल्ड, कर छुटका व्यवस्थाहरू, कर विवरण पेस गर्ने तरिकाहरूमा भएको परिवर्तनले कर व्यवस्थाको निश्चिततामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यो करले अर्थव्यवस्थामा सुस्तता ल्याएको, यो करको कारणले साना तथा मझौला व्यवसायहरू बन्द भएको, लाखौंको संख्यामा मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएको, अर्थव्यवस्थाको वृद्धिदरलाई तल झारेको, बहुदरको व्यवस्था, कर ऐन अति जटिल भएकाले सहभागिता जनाउन कठिन भएको, छुटका प्रावधानहरू बढी भएको जस्ता आक्षेपहरू यो करलाई लाग्दै आएको छ ।
राज्यहरूबाट परिचालन हुनुपर्ने करको मात्रा कम हुनु भारतको जिएसटी कार्यान्वयनको अर्को कमजोर पक्ष बन्न पुगेको छ । इकोनोमिक टाइम्स दैनिकमा हालसालै प्रकाशित एक समाचारअनुसार विगत तीन वर्षको अवधिमा उडिसा मात्र एउटै राज्य बन्यो, जसले १४ प्रतिशतभन्दा बढी जिएसटी परिचालन ग¥यो । चारवटा राज्यले १० देखि १४ प्रतिशत र अन्य १६ राज्यहरूले १० प्रतिशतभन्दा कम मूअक परिचालन भएको पाइन्छ र उत्तराखण्डजस्तो राज्यको जिएसटी परिचालन नकारात्मक रह्यो, जुन पर्यटन उद्योगमा आधारित राज्य हो । यसले गर्दा २०१७ मा संघीय र राज्य सरकारको बीचमा सहमति भएअनुसार २०२२ सम्मको संघीय सरकारले अनुदान दिने राज्यले यो करको कारणले राजस्व परिचालनमा कमी आएपछिलाई अरू दुई–चार वर्ष बढाउनुपर्ने अवस्था देखा परेको छ । अल्कोहल, गाडीजस्ता वस्तुहरूमा सरकारले सेस र सीन कर लगाएको छ, जसबाट सरकारलाई मनग्य राजस्व उठाउन सजिलो भएको तर करदातालाई भने धेरै मर्का परेको देखिन्छ । भारतमा अटो व्यवसायीहरूले यो करको कारणले आफूहरूलाई चुरोट उत्पादन गर्ने करदाताजस्तो व्यवहार गरेको गुनासो रहेको पाइन्छ । सेस र सिन करबाट सन् २०११ मा कुल कर राजस्वमा १० प्रतिशत योगदान रहेकोमा सन् २०१९ मा आएर १५ प्रतिशत पुगेको छ, जसले गर्दा संघीय सरकारलाई राज्य सरकाहरूको कर परिचालनमा भएको न्यूनता क्षतिपूर्र्ति गर्न सजिलो भयो ।
हालसालै विजय केल्कर र अन्य सहयोगीहरूले लेखेको मुभिड टुवार्डस वल्र्ड ल्कास जिएसटी नामक कार्यपत्रमा खास गरेर दरहरू घटाउनुपर्ने, बिजुली, डिजेल, ग्यासोलिन, अल्कोहोल र रियलस्टेटलाई करको दायरामा ल्याउपर्ने सुझावहरू जुन दिएको छ, त्यो अति सान्दर्भिक छ र त्यसबाट भारतीय जिएसटीले छोटो अवधिमा वल्र्ड क्लसस जिएसटी हुने अवसर प्राप्त गर्छ । कर विज्ञहरूले मेसिन लर्निड र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लागू गरिसकेको भारतको जिएसटी प्रशासनले ब्लक चेन प्रविधि पनि भिœयाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । जिएसटीको दर र सांगठनिक संरचनाभन्दा भारतले छोटो समयमा इ वे बिल र इ इन्भ्वासिङ र जिएसटी पोर्टलको व्यवस्थाजस्ता जिएसटीको डिजिटाइजेसनको कार्यबाट नेपालको कर प्रशासनले केही कुरा अवश्य सिक्न सक्ने हुन्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागबाट सेवानिवृत्त निर्देशक हुन् ।)