अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन «

अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन

अर्थविद्हरुले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको अन्तक्र्रियामा अर्थविद्हरुले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गरेमा मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउने दाबी गरेका हुन् ।
अर्थविद् डा. शंकर शर्माले अवैध धनलाई प्रोत्साहन गर्न थालिए राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी र धम्क्याएर आर्जन गरेको पैसा पनि बैंकिङ प्रणालीमा सहजै आउने भएकाले त्यस्तो गर्नै नहुने बताए । उनले अहिलेसम्म मुलुकमा वैदेशिक लगानी एक सय मिलियन पनि आउन नसकेको गुनासो गरे । “यो अल्प विकसित अन्य मुलुकमा आइरहेको वैदेशिक लगानीको तुलनामा धेरै कम हो,” उनले भने, “औसतमा ८ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर लगानी ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि ३ वर्षभित्रै ल्याउन सकिन्छ ।” उनले नेपालमा ८० प्रतिशत विकास बजेट चौथो चौमासिकमा खर्च गर्ने बानी परेकाले यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिए ।
डा. शर्माले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका ५२ वटा कार्यक्रम रहेको र ती कार्यक्रमका लागि १ सय ३० अर्ब बजेट खर्च हुने गरेको बताए । त्यस्तै कृषियोग्य जमिनमध्ये २१ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइको पहुँच भएकाले यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । “अहिलेसम्म १८ प्रतिशत जग्गामा हाई भ्यालु कर्प उत्पादन भएकाले यसलाई आगामी ५ वर्षभित्रमा ३६ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ,” उनले भने, “मुलुक संघीयतामा गएकाले अब सात वटै प्रदेशमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउनुको विकल्प छैन ।”
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले पनि अवैध धनलाई वैध गर्ने कुरालाई समानान्तर अर्थतन्त्रको संज्ञा दिँदै कालो धनलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । “कर छलेर आर्जन गरेको अवैध धनलाई वैध बनाउने काम गर्नुहुँदैन, यसलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
अर्थविद् खनालले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय निर्णयको आलोचनासमेत गरे । उनले ६५ वर्ष पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने निर्णय गरेकाले गरे पनि त्यसको स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने जवाफ सरकारले दिन नसकेको बताए । “देउवा सरकारले गरेका कतिपय निर्णयले वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्छ,” उनले भने । खनालले नेपालमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु ठूलो समस्या रहेको बताए । “एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेका छन्, ऊर्जा पहिलो, पूर्वाधार दोस्रो, कृषि तेस्रो, औद्योगीकरण र पर्यटन चौथो र मानव संशाधन पाँचौं छ, अब यही प्राथमिकताअनुसार काम गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अनौपचारिक अर्थलाई औपचारिक बनाउन सरकारले साँच्चिकै गम्भीर पहल गर्ने हो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलेका कुरा स्वागतायोग्य भएको बताए । “परम्रागत रूपमा ७० प्रतिशत नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ,” उनले भने, “यसका लागि एउटा बाटो खोल्नुपर्छ, यदि ओलीले त्यो हिसाबले भनेको हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।” उनले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र डा. बाबुराम भट्टराईले पनि निश्चित कर लिएर अनौपचारिक धनलाई औपचारिक बनाउन सकिने प्रस्ताव राखेको दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्