Logo

नगद अनुदानको व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्न माग

मासिक डेढ लाख बोरा सिमेन्ट निर्यातको लक्ष्य

सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सिमेन्ट निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेलगत्तै पहिलो पटक पाल्पा सिमेन्टले निकासीको सुरुवात गरेको छ । भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको छ भने निकट भविष्यमै यसको दायरा बढाएर मुख्य सहर आसपासम्म पु¥याई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य समेन्ट उद्योगीहरूको छ । व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढिरहेको बेला सिमेन्ट निर्यातमा थालिएको यो कदमले सकारात्मक सन्देश दिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
शुक्रबारदेखि आरएमसी समूहद्वारा सञ्चालित पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले तानसेन सिमेन्ट भारत निर्यात सुरु गरेको छ । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल–७ मा रहेको यस उद्योगले शुक्रबारमात्रै ३ हजार बोरा सिमेन्ट निर्यात गरेको हो । उद्योगले सुनौली बजारदेखि गोरखपुरसम्म एक दर्जनभन्दा बढी डिलरमार्फत बिक्री सुरु गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा आरएमसी सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालले सिमेन्ट निकासी सुरुवातले आफूमात्रै नभएर सबै सिमेन्ट उद्योगीमा हौसला थपिएको बताए ।
“शुक्रबार ३ हजार बोरा पीपीसी सिमेन्ट निकासी भएको छ । अहिले मासिक डेढ लाख बोरा निर्यात गर्ने र पछि बजारीकरण गर्दै बढाएर लैजाने लक्ष्य छ,” उनले भने, “सरकारले सिमेन्ट निकासीमा दिने भनेको ८ प्रतिशतको इन्सेन्टिभ जति सक्यो छिटो कार्यविधि बनाएर उपलब्ध गराउनुपर्छ । ताकि अरु उद्योगीहरूलाई पनि निकासीका लागि हौसला होस् ।”
आगामी वर्षको बजेटमा भनिएको छ, “उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङजस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ ।” बजेटले सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राख्दै निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निकासीमा दिएको अनुदानसहित जोड्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्ट केही महँगो पर्न जाने उद्योगीको भनाइ छ ।
बजारीकरण गर्दै जाँदा माग बढ्न थाल्यो भने परिमाण धेरै हुँदा लागत घट्ने तथा यसका लागि थप सहजीकरणका लागि सरकारसँग छलफल गर्ने उद्योगी अग्रवालले बताए । सरकारले सस्तो मूल्यमा भारतमा बिजुली निर्यात गरेको भन्दै उनले सस्तो बिजुली उद्योगलाई दिने हो भने भ्यालु एड गरेर धेरै विदेशी मुद्रा कमाउन सकिने बताए ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले निकासीमा सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको इन्सेन्टिभ जति सक्यो छिटो कार्यविधि बनाएर दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “बजेटपछि सिमेन्ट निकासीका लागि प्रारम्भिक बाटो खोलिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी छ ।”
बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा नेपाली सिमेन्ट भारतको सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा सस्तो हुने प्रारम्भिक अध्ययनहरूले देखाएका छन्, जसको उदाहरण पाल्पा सिमेन्ट बनिसकेको छ । सिमेन्ट निकासीका लागि भारतीय गुणस्तर चिह्नसरह मान्यताका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अग्रवाल बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष गरेको अध्ययनले पनि मुलुक सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको देखाउँछ । मुलुकका ५५ सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख टन रहेको छ भने आन्तरिक बजारमा सिमेन्टको माग ९० लाख ५० हजार टन रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा अत्यधिक आयात बढेर सरकारले नियन्त्रणमुखी कदम चालिरहँदा सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयातमा भने ऐतिहासिक रुपमै कमी आएको छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा क्लिंकर आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९०.७ प्रतिशतले घटेको छ । केन्द्रका अनुसार चालू आवको वैशाखसम्ममा ३२ करोड १४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको ४७ हजार ८२६ टन क्लिंकर नेपाल भित्रिएको छ । यो आयातबाट मुलुकले १७ करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व प्राप्त गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्