Logo

पुराना उद्योगलाई जग्गा व्यवस्थापनको सकस

उद्योगीले नेपालमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न जग्गाको अभाव रहेको र जग्गा पाइहाले पनि अत्यधिक मूल्यका कारण लागत प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने बताइरहँदा पुराना तथा रुग्ण उद्योगलाई भने जग्गा व्यवस्थापनमै सकस पर्न थालेको छ । बैंकको ब्याज र सरकारको करको भारले थिचिएका यस्ता उद्योगलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जग्गा बिक्रीको बाटो खोलिदिए पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आशंका छ ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको भूउपयोग नियमावली र आर्थिक ऐनको व्यवस्था परस्पर विरोधाषभपूर्ण रहेका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्मा पेश गरेको बजेटमा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाका सम्बन्धमा खुकुलो नीति ल्याएका थिए । बजेटको बुँदा नं. ८१ मा भनिएको छ, “उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।” संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारितसमेत भइसकेको यो व्यवस्था अब कार्यान्वनयमा जानुपर्ने भए पनि सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको भूउपयोग नियमावलीका कारण कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको सरोकारावाला बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खोलिए त्यसले विकृति ल्याउने बताउँछिन् । संघीय संसद्ले बनाएको भूउपयोग ऐनमा नै हदबन्दी छुटको जग्गा दिनु हुँदैन भनिसकेकाले बिक्री गर्न असम्भव रहेको उनको भनाइ छ । विगतमा उद्योगले सट्टापट्टा गरेर जग्गा बिक्रीको प्रयास गरे पनि संघीय संसदीय समितिकै प्रयासमा त्यो रोकिएको उनले स्मरण गरिन् । “भू–उपयोग ऐनले सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिएको छैन, कानुन मिचेर गरे मात्रै हो, अरू हिसाब अब त्यो हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीवितरण हुने ठाउँ छैन,” उनी भन्छिन् ।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गराउँदै सरकारको निर्णय संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए । सरकारको पछिल्लो निर्णय आर्थिक ऐनका रुपमा संसद्बाट पारित भइसके पनि यसको समेत कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेमा अदालती परीक्षण हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
ओली सरकारले ०७८ वैशाख १३ मा गरेको निर्णयअनुसार झापाको साविक अनारमनि गाविस–१ (हाल बिर्तामोड नगरपालिका–६) मा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालि हाल सञ्चालनमा रहेको स्थानबाट शर्तसहित सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने उल्लेख छ । जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भू–उपयोग ऐन २०७६, भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ तथा जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ ले तोकेको सर्त र अधिनमा रही प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न भनिएको छ । कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रफल ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा अनुसार यसरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिइएको हो ।
ऐनहरु परस्परमा बाझिएको र एउटा कम्पनीलाई छुट दिँदा अन्य कम्पनीहरुले पनि फाइदा लिन सक्ने अवस्थाका कारण यसको दुरुपयोगको आशंकाका कारण कार्यान्वयन गर्न नहुने बरु सरकारले त्यस्ता रुग्ण उद्योगको जग्गा मूल्यांकन गरी आफैं सकार्नु उचित हुने सरकारी अधिकारीहरुको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्