सम्पत्ति शुद्धीकरणसंग जोडिएका सवाल

निकट भविष्यमै गठन हुने सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका रूपमा हेरिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कालो धनलाई वैध बनाइन दिइनुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र होइन, एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका प्रमुखका रूपमा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार छ । देश विकासका कुरालाई ध्यानमा राखेर ‘अन्डरग्राउन्ड मनी’लाई सतहमा आउन दिने, त्यसलाई कानुनीकरण हुन दिने, शुद्धीकरण हुने बाटो दिने र सरकारले त्यसबापत कर लिने उनको अभिव्यक्ति थियो । विश्वव्यापी रूपमै सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अभियान चलिरहेका बेला अवैध माध्यमबाट आर्जित धनलाई वैधता दिनुपर्ने उनका अभिव्यक्तिले नेपालले २०६४ सालपछि चालेका यसविरुद्धका अभियानहरूमाथि नै प्रश्न उब्जिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका विभिन्न चरण हुन्छन् । पहिलो— स्वदेशभित्रै विभिन्न किसिमका अवैध, गैरकानुनी धन्दा गरेर, भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने, दोस्रो— हुन्डी वा अन्य माध्यमबाट त्यो रकम विदेशको अमूक स्थानमा पठाउने, तेस्रो— विदेशको अमूक स्थानबाट लगानी वा रेमिट्यान्सका नाममा त्यो रकम वैध च्यानलबाट नेपाल भिœयाउने वा विदेशमा नक्कली-कृत्रिम कम्पनी (अफसोर कम्पनी) खडा गरेर त्यसमार्फत नेपालमा लगानी भिœयाएको देखाउने । यसका साथै विदेशमै स्रोत नखुलेका, अवैध कारोबार गर्नेहरूसमेतको सहभागितामा कृत्रिम कम्पनी खडा गरी त्यसमार्फत लगानी भएको देखाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने गरिएको पनामा पेपर्स, प्याराडाइज पेपर्ससहितका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
विशेषतः आतंकवाद, लागूऔषध र अन्य गैरकानुनी गतिविधिबाट सिर्जित अवैध आयलाई वैध बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध सन् २००१ देखि विश्वव्यापी रूपमै यससम्बन्धी अभियान आरम्भ भएको हो । नेपालले आतंकवादमा लगानीविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने २०६४ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ, जसमा फाइनान्सियल टास्क फोर्सको दबाबपछि पटक–पटक संशोधन पनि भएका छन् । यसबारे अनुसन्धान गर्नका लागि छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि बनाइएको छ, जसले झन्डै ६ सय व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरिरहेको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको हो । अर्थमन्त्रालयमातहतको एक विभागका रूपमा रहेको उक्त निकायले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आफ्ना गतिविधिहरू स्वायत्त र प्रभावकारी ढंगमा गर्न नसकिरहेको सत्य पनि उत्तिकै छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले जुन ढंगले सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रसंग नै उल्लेख गरेर यस्तो लगानीलाई वैध बनाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै नेपालको छविमाथि प्रश्न उब्जने जोखिम छ । यदि उनले नेपालभित्रै आर्जित तर वैधानिक रूपमा स्रोत खुलाउन असमर्थ लगानीका कुरा गरेका हुन् भने त्यसमा पनि यस किसिमको हचुवा अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने तरंगहरूको विचार गर्नैपथ्र्यो । नेपालभित्र औपचारिक बैंकिङ प्रणालीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीलाई समेट्न सकेको छैन, झन्डै ४० प्रतिशत अनौपचारिक आयात–निर्यात हुने गरेको तथा कुनै पनि लेखा नराखी व्यापार र अन्य आयआर्जनका कारोबार हुने गरेको सन्दर्भमा औपचारिक स्रोत पुष्टि गर्न नसक्ने उद्यमी, व्यवसायीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका सहरी क्षेत्रहरूका दुई वा सोभन्दा बढी भवन भई त्यसलाई नै भाडामा लगाएर करोडौंको कारोबार गर्दै आएका ‘घरजग्गा भाडा व्यवसायी’ले साँच्चै भन्ने हो भने सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनै सक्दैनन् । यदि २०६४ सालपछि अर्बपतिका रूपमा अचानक उदाएका केही अर्बपतिहरूको सही अर्थमा सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हो भने या त त्यसको स्रोत नै खुल्न सक्दैन, खुलिहाले पनि अधिकांशले अफसोर कम्पनी वा कृत्रिम लगानी समूह खोलेर त्यसमार्फत नेपालमा पैसा भित्र्याएको भेटिन्छ । यसर्थ, जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार नेताले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सवालमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभन्दा यसविरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाउनैपर्छ ।