राहदानीबाट मासिक १ अर्ब राजस्व

राहदानी बनाउने नागरिकको संख्या बढेसँगै राजस्व असुलीमा समेत वृद्धि भएर मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै यसको फाइदा सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा देखिएको हो ।
सरकारले राहदानी विभागबाट द्रुत सेवामार्पmत बनाएको राहदानीको शुल्क १२ हजार र जिल्लाबाट बनाइएका राहदानीको ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । विभागका निर्देशक शरदराज आरनले कोभिडपछि वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा भम्रणमा विदेश जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै राहदानी बनाउने र यसबाट उठने राजस्व वृद्धि भएको बताए । विभागले हाल दैनिक औषत ६ हजार राहदानी जारी गर्दा लगभग ५१ करोड राजस्व उठने गरेको छ । यसरी उठेको राजस्वमध्ये राहदानीको एक थान तयार गर्न सरकारको लगभग २ हजार जति खर्च हुने गरेको छ ।
विगत २ वर्ष अघिको तुलना राहदानी बनाउने नागरिकको संख्या तेब्बरले वृद्धि भएर दैनिक ६ हजार पुगेको राहदानी विभागका निर्देशक आरनले जानकारी दिए । “२ वर्षअघि यही समयमा दैनिक २ हजार जानाको लागि राहदानी जारी हुने गरेकोमा यो गत महिनासम्म यो संख्या ६ हजार पुगेको छ ।” निर्देशक आरनले कारोबारसँग भने, “हाल ७७ जिल्ला प्रशासन, १७ इलाका प्रशासन, ३५ दूतावासमा इ पासपोर्टको पहुँच विस्तार भइसकेको छ ।” सरकारले मंसिरबाट मेसिन रिडएबल पासपोर्ट (एमआरपी) लाई क्रमशः विस्तापित गर्न इ–पासपोर्ट जारी भएपछि हालसम्म ४ लाख १६ हजार २३५ राहदानी वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ । यसमध्ये पनि त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको कार्यलयबाट दैनिक औषत २५ सयदेखि ३ हजार इ–पासपोर्ट जारी हुने गरेको छ ।
विभागमा हाल राहदानी प्रिन्ट गर्न ३ वटा मेसिन राखिएको छ । विभागमा राखिएको इ–पासपोर्ट प्रिन्टर मेसिनको क्षमता दैनिक ९ हजार थान राहदानी तयार गर्ने रहेको छ । राहदानी बनाउने व्यक्ति काठमाडौं केन्द्रित हुँदै गएपछि विभागले जिल्लाबाट बनाउन अनुरोध गरेको छ । हाल राहदानीको आवेदनमध्ये ५० प्रतिशत विभाग, ३० प्रतिशत जिल्ला र २० प्रतिशत नियोगमा भार गर्ने गरेको छ । विभागले दैनिक १० हजार नागरिकले आवेदन दिने अनुमान गरी यसका लागि पूर्वाधार तयार गरेको छ । नेपालमा हस्तलिखित हुँदै एमआरपी र हाल इ–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याइएको हो ।
यसअघि जारी गरीएको एमआरपी राहदानीको म्याद भएसम्म सो मान्य हुने छ भने नयाँ, नविकरण र हराएर पुनः बनाउनेले भने इ–पासपोट पाउने छन् । नेपाल इ–पासपोर्ट जारी गर्नेमा दक्षिण एशियामा बंगलादेशपछि दोस्रो देश हो ।
विद्युतीय र मेशिन रिडेबल राहदानीहरुको दस्तुर समान भएपनि पृष्ठ भने फरक छ । हराएको, च्यातिएको र १० बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाको हकमा फरक फरक दस्तुर लाग्ने विभागले जनाएको छ । हाल विभागले निवेदन दिएको २ कार्य दिन र जिल्लाको हकमा १ हप्ता भित्र राहदानी जारी हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । हालको राहदानीमा भएका कुराको अतिरिक्त विद्युतीय राहदानीमा विद्युतीय चिप र एन्टेनासमेत जडान गरिने छ । चिपमा औठाछाप, तस्विरलगायतका व्यक्तिगत विवरणहरु हुने जनाइएको छ । यी विवरणहरु राखेर चिप लक गरीसकेपछि कसैले थपघट वा फेरबदल गर्न नसक्ने हुँदा इ–पासपोर्ट सुरक्षित रहेको विभागको भनाइ छ । अनलाइनबाट समय बुक गरेर सामान्य अवस्थामा लाइभ इन्रोलमेन्ट गरेको मितिले दुई कार्य दिनमा इ–पासपोर्ट तयार हुने छ ।