Logo

निगमको औचित्यमाथि धेरै प्रश्न उठिरहेको बेला निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कारोबारमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।

पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा चुकेको निगम

करिब २ खर्ब हाराहारीको इन्धनको एकलौटी व्यापार गर्ने नेपाल आयल निगम टाट पल्टेको छ । निगम टाट पल्टेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि बेलाबेलामा सरकारका विभिन्न निकायसँग तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएर पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरिरहेको निगम सुधारका लागि दर्जनभन्दा बढी समिति बनेका छन् । ती समितिले दिएका प्रतिवेदनहरू निगम तथा यसको तालुकवाला मन्त्रालयका गोदाममा थन्किएर बसेका होलान् । कुनै पनि सरकारले निगम सुधार गर्ने तथा पेट्रोलियम ऐन ल्याएर इन्धनको पारदर्शी कारोबार गर्न चासो दिएनन् । त्यसैले नागरिक तहमा एकाधिकारप्राप्त निगमप्रति वितृष्णा छ । मूल्यवृद्धि भएका बेला त्यो वितृष्णा सडकदेखि सदनसम्म छरपस्ट हुन्छ, मूल्यवृद्धि नहुँदा त्यो सुषुप्त रहन्छ । तर, निगमले कहिल्यै पनि आफ्नो कारोबारको पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु तथा सरकारलाई बिनाऐन व्यापार गर्न सकिन्न भन्न नसक्नुपछाडिको रहस्यका कारण पनि नागरिक निगमप्रति बढी नै आक्रामक छन् । स्वाभाविक हो, सरकारले ऐन बनाउन नचाहनुका पछाडि केही शुभलाभका कारण होला भनेर भन्न नसक्ने अवस्था छैन ।
सामान्य अवस्थामा पनि अपारदर्शी कारोबार गरिरहेको निगम रूस तथा युक्रेनबीचको युद्धले विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइदिएपछि आफैं खुम्चनुपरेको अवस्थामा सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने सुझाव दिएको छ । यसअघि पनि निगमले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सातामा दुई दिन बिदा दिन सुझाव दिएको थियो । तर, एक महिना कार्यान्वयन भएपछि सरकारले यसै महिनादेखि उक्त नियम हटाएको छ । अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेका बेला चौबीसै घण्टा, सातै दिन काम गर्नुपर्ने मुलुकमा सातामा दुई दिनको बिदाले उत्पादकत्वमात्र नभएर नागरिकको मनोविज्ञानमा अल्छी बनाउने डरका बीच सरकारले फिर्ता गरेको उक्त सुझावसहित निगमले यस पटक दुईपांग्रे र साना सवारी साधनलाई पेट्रोलमा कोटा लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । साथै, निगमले डिजेल र पेट्रोल गाडीको आयात प्रतिबन्ध गर्न, सरकारी, निजी र दुईपांग्रेसहितका सबै खाले सवारी साधन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न, छोटो दूरीमा सवारी साधनको प्रयोग नगर्न, ढुवानीका सवारी साधनहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निगमले अधिकतम मात्रामा सवारी साधन तथा घरायसी प्रयोगमा विद्युत् खपत गर्ने वातावरण मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विराटनगर तथा बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योगीहरू नै विद्युत् नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला निगमले घरायसी प्रयोग बढाउन सुझाव दिनु लोकप्रिय बन्न राजनीतिक दलका नेताले गरेको भाषणजस्तै हो । सत्य के हो भने रूस तथा युक्रेनको लगातारको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण वित्तीय स्थिति नाजुक भइरहेको छ । निगमले घाटा चुलिएर थेग्नै नसक्ने अवस्था छ । तर, मोटरसाइकललाई एकपटकमा बढीमा ५ लिटर, कार र जिपलाई २० लिटर मात्रै इन्धन दिएर यो समस्या समाधान हुँदैन । एकातिर निगम विषम परिस्थितिमा कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन नसके पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुन सक्छ भनेर घुमाउरो पारामा धम्की दिन्छ अनि अर्कातिर आफ्नै संस्थामा पारदर्शिता तथा मितव्ययिता कायम गर्न सक्दैन । यसरी सरदर मासिक १० अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको नेपाल आयल निगममा बेथितिका चाङ नै छन् । मितव्ययी भएर खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव निगम आफंैले पनि मान्नुपर्ने हो । तर, निगम नयाँ गाडी खरिद गर्दै छ । अर्बौं घाटामा रहेको दाबी गर्ने निगमले आफू पनि मितव्ययी बन्ने तथा सरकारलाई पनि मितव्ययी बन्ने सुझाव दिनुको साटो फजुल खर्च गर्ने तथा नागरिकमाथि कोटा थोपरेर उत्पादकत्वमा समेत नकारात्मक असर पार्ने सुनियोजित सुझाव दिनु आवश्यक थिएन । सरकारले पनि यथाशीघ्र पेट्रोलियम ऐन ल्याउने तथा इन्धनको कारोबारमा पारदर्शिता कायम गरी आफैं मितव्ययी भएर उदाहरण प्रस्तुत गरे मात्र नागरिकले विश्वास गर्नेछन् । अन्यथा निगमको औचित्यमाथि धेरै प्रश्न उठिरहेको बेला निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कारोबारमा ल्याउनुको विकल्प छैन । नेपाल वायुसेवा निगम तथा निजी वायु सेवाहरूको सेवा प्रवाह एवं सञ्चालनको विधि सबैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेकै कुरा हो । त्यसैले सरकारले सधै इन्धनको कारोबार एकलौटी गर्ने सम्भावना क्षीण हँुदै गएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्