भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका पालिका र आयोगबीच सम्झौता «

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका पालिका र आयोगबीच सम्झौता

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामसम्बन्धी विविध विषयमा मंगलबार बेनीमा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयोगसंँग म्याग्दीका स्थानीय तहले सम्झौता गरेका हुन् ।
जिल्लाका ६ वटै पालिकाका प्रमुखले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन तयार रहेको जनाउँदै सम्झौता गरेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य राधोराम यादवसँंग बेनी नगरपालिकासहित मंगला, मालिका, रघुगंगा, अन्नपूर्ण र धवलागिरि गाउँपालिका प्रमुखले जग्गाविहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सहमति जनाएका छन् ।
भूमि आयोग म्याग्दीका अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले भूमि आयोगसँग भएको सम्झौता पश्चात भूमिहीनको निवेदन तथा लागत संकलनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि वडास्तरबाट अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरणको काम सकेर पालिकाले विवरण झुटो भए उजुरी गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दछ । सोही बेहोराको सूचना भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि प्रकाशित गर्ने कार्यविधि रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका नापी अधिकृत उमेश कुमारले जानकारी गराएका थिए ।
उजुरीबारे छानबिन सकेपछि आयोगले जग्गा पाउन योग्य व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि मालपोत र नापी कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने भूमि आयोग म्याग्दीका सदस्य सचिव तुलसीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ती कार्यालयले लालपुर्जा तयार गरेपछि वितरणको काम भने सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछ । आयोगका अध्यक्ष देवेन्द्र कामीको अध्यक्षतामा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्