स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण भोलिबाट «
Logo

स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण भोलिबाट

सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहकारी हस्तान्तरण प्रक्रिया बिहीबारबाट सुरु गर्ने भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार मकवानपुरमा औपचारिक कार्यक्रम गरी गढी गाउँपालिकाबाट सहकारी हस्तान्तरण सुरु गर्न लागेको हो ।
संघीय संरचनामा सहकारी संघ–संस्था दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । तर, हालसम्म स्थानीय सरकारलाई सहकारी हस्तान्तरण हुन नसक्दा सहकारी दर्ता, अनुगमनलगायतका गतिविधि प्रभावित हुँदै आएका छन् । “विभिन्न कारणले ढिलो भएको सहकारी हस्तान्तरण प्रक्रिया बिहीबारबाट सुरु हुँदैछ,” सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, “छिटोभन्दा छिटो स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं ।”
संविधानले सहकारीसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि अहिले देशभर नयाँ सहकारीको दर्ता बन्द भएको छ । यसैगरी ३८ डिभिजन सहकारी कार्यालयको सेवा पनि प्रभावित बनेको छ ।
सहकारी विभागले २ महिनाभित्र सबै स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण गर्ने गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सहकारीबारे आवश्यक जानकारी दिन विभागले तालिमसमेत सञ्चालन गर्न लागेको रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
संविधानले सहकारीको अधिकार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राखेको छ । जसअन्तर्गत एउटा स्थानीय तहमात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारी स्थानीय तहमै रहने, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको सहकारी प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी केन्द्र सरकारको मातहतमा रहनेछन् ।
स्थानीय तहको सहजीकरणका लागि सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शनसमेत निर्माण गरेको छ । सहकारीको केन्द्रीय कानुन विपरीत नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत सहकारीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन सक्छन् ।
सहकारी विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म देशभर ३४ हजार ३ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । जसमा ६१ लाख सदस्य रहेको र ७५ अर्ब ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यसैगरी २ खर्ब ९८ अर्ब बचत संकलन र २ खर्ब ९२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।
संविधानमा सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयमा रहेको सहकारी कार्यक्रमका बजेट पनि सिधै स्थानीय तहमा पठाइएको छ । “सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीको तलवभत्तालगायतका अनुगमनको केही बजेट मात्र हामीसँग छ,” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र ढुंगानाले भने, “शिक्षा, तालिम, अनुदान, प्रवद्र्धनको बजेट सिधै स्थानीय तहमा गएको छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्