चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बजेट «

चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बजेट

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार १० असारभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने प्रावधान छ । सोहीअनुसार अधिकांश पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । बजेट प्रस्तुत गरेका कतिपय गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूले आआफना बजेट पास पनि गरिसकेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको दोस्रो चुनाव पछिको यो पहिलो बजेट हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि तथा स्थानीय तहले स्थाीय सरकारको अधिकार पाएपछिका पहिलो पाँच वर्ष आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरेर जनप्रतिनिधिको चुनाव भएपछि केही पालिकामा पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन् भने केहीमा नयाँ चुनिएका छन् । दोहोरिएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो अनुभव र कार्यकौशल देखाउने मौका पाएका छन् भने नयाँले अघिल्लोको गल्तीबाट सिक्ने मौका पनि पाएका छन् । त्यसैले यसपटक अधिकांश पालिकाले स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मुख्यतः निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गराउने किसिमको बजेट ल्याएका छन् । हालै ल्याइएको स्थानीय तहको बजेटका बारेमा केही उपमहानगरपालिकाका सरोकारवालासँग कारोबारकर्मीले गरेको कुराकानीको सार ः

नेपालगन्जको बजेट सन्तोषजनक, कार्यान्वयनमा चुनौती
चिरन्जीवी ओली
महासचिव, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । उपमहानगरपालिकाको ११औं नगरसभाबाट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ नगरको स्तरोन्नति हुने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको दाबी गरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समग्रमा सन्तुलित भए तापनि जनअपेक्षाअनुसार निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी समेट्न सकिएन कि भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त देखिन्छन् । तथापि कतिपय महत्वपूर्ण कुराहरू बजेटले समेटेको छ । यसलाई सन्तोषजनक रूपमा लिनुपर्छ ।
पश्चिमको धार्मिक धरोहर मानिने बागेश्वरी मन्दिरको ऐतिहासिक संरक्षण र संवद्र्धन गर्न ल्याएका कार्यक्रम आफंैमा राम्रा र उत्कृष्ट छन्, जसले गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आकर्षित भई यस क्षेत्रको आर्थिक चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बजारको पार्किङ व्यवस्थापनले नेपालगन्जको कुरूपतालाई नयाँ उचाइमा लैजानेछ, जसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले जग्गाको व्यवस्था गरी पार्किङ स्थल बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालगन्ज एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि गरिने पहल आफैंमा सकारात्मक र नेपालगन्जबासीका लागि गौरवको कुरा हो । नेपालगन्जलाई हरित सहर बनाउनका लागि आएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ, जसले गर्दा नेपालगन्ज सहर सौन्दर्यीकरणका साथै अत्यधिक गर्मीलाई कम हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नगरभित्रका विभिन्न मन्दिर, मस्जिद, चर्च तथा गुम्बाहरूको संरक्षण तथा संवद्र्धन गरिने, नगरभित्र रहेका सम्पूर्ण तालतलैया तथा पार्कहरूको पहिचान, स्तरोन्नति तथा निर्माण कार्य गरी संरक्षण र संवद्र्धन गरिने, नगरका धार्मिक, ऐतिहासिक महत्वका स्थानहरूमा स्वदेशी÷विदेशी पर्यटकहरूलाई सहयोग पु¥याउन पर्यटन गाइडकोे व्यवस्था गरिने कुराहरू सकारात्मक छन् । यसले यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत मद्दत पुग्नेछ ।
निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको रात्रिकालीन बजार सञ्चालनसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन भएको छ, जसका लागि नेपालगन्जको उत्कृष्ट ठाउँलाई छनोट गरी रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा सञ्चालनमा आएका सिसिटिभीहरू जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । सोको मर्मत–सम्भार र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रमले नेपालगन्जको सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत हुनेछ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रलाई फ्री वाईफाई जोनको रूपमा विकास गर्ने र इन्टरनेटको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा इन्टरनेटको विस्तार गर्ने योजनाले डिजिटल नेपालगन्जको अभियानलाई सहयोग पुग्नेछ । शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि समग्रमा ठीकै छन्, जसमा निजी विद्यालयहरूले मनपरी रूपमा लिइने शुल्क नियन्त्रणका लागि ठोस योजना बनाउन जरुरी छ । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, साझेदारी विकास कार्यक्रम, सुरक्षित आप्रवासन परियोजना र नवप्रवद्र्धन कार्यक्रमका माध्यमबाट सीपमा आधारित साना, मझौला उद्यमीहरूलाई नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्दै आर्थिक सबलीकरण गरिने कार्यक्रम सकारात्मक छन् । यी र यस्ता कार्यक्रमहरू यसभन्दा पहिलेका कार्यक्रममा पनि आएका थिए, तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो रह्यो, जसलाई सिकाइको रूपमा लिएर यस वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । नेपालगन्जको २० वर्षे आर्थिक विकासको रणनीति तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणको कार्यशालाबाट आएका सुझावलाई आर्थिक रोडम्यापको रूपमा मानी यसलाई अझ बृहत् छलफलबाट विस्तृतीकरण गर्न जरुरी छ । जनतासँग मेयर कार्यक्रमले नेपालगन्जका आमनागरिकको पहुँच जनप्रतिनिधिसँग जान सक्ने भएकाले सोलाई एउटा व्यवस्थित मेकानिज्म तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । राजस्वसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलगायत अन्य व्यावसायिक संघ÷संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने नीति राम्रो छ । तर, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग मिलेर गरिने कार्यक्रमहरू स्पष्ट नीतिको रूपमा आएको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो । सो कुरा खुल्न नसके तापनि कार्यक्रमहरू उद्योग वाणिज्य संघसँगै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सहकार्य रहने विश्वास लिएका छांै । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्न सकिने थुप्रै कामहरू नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका छन् । सोका लागि उपमहानगरपालिकाले संस्थागत रूपमा छलफल गरी एउटा रोडम्याप तयार गर्दै आगामी समयलाई उपलब्धिको वर्ष साबित गर्नेमा आशा गरांै । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सन्तोषजनक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि राम्रा नै थिए, तर धेरै कुरा कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् ।
प्रस्तुति : लक्ष्मण ढुंगाना

धनगढीको बजेट र कार्यक्रम राम्रो छ, कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ
प्रा.डा. राजेन्द्रवीर चन्द
संयोजक, सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्च
दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो वर्ष भएको हुनाले सबै अपेक्षा त पूरा हुने होइन । उहाँहरूले आफ्नो चुनाव प्रचारप्रसारको बेला गरेका प्रतिबद्धताअनुसार बजेट र कार्यक्रम बनाउनुभएको छ । जे कुरा उहाँहरूले अगाडि सार्नुभएको छ, त्यो राम्रै कुरा हो । यसलाई हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ । एक वर्षमा उहाँहरूले धेरै राम्रा काम गर्नुहुन्छ भन्ने संकेत पनि दिनुभएको छ । तथापि, पहिलेका बजेट पनि त्यति नराम्रा होइनन् । कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर भएको हो । अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले गरेको वाचाअनुसार काम गर्नुभएन । अहिलेको जनप्रतिनिधिबाट पनि हामीले जे–जे उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो कुरा पूरा होस् भन्ने अपेक्षा हो । अहिले उहाँले नगरभित्रको अतिक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउँछौं भन्नुभएको छ । त्यहीअनुसार बजेट र कार्यक्रम पनि राख्नुभएको छ । यो कुरालाई कत्तिको लागू गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । सहरबजार सफासुग्घर बनाउने, बाटोघाटोलाई अपग्रेड गर्ने भन्ने कुरा पनि राम्रो हो । नागरिकलाई सम्मान दिने र स्वास्थ्यलाई वडास्तरसम्म स्तरोन्नति गर्ने कुरा राम्रो पक्ष हो । उहाँहरूले सुशासनको कुरामा विशेष जोड दिनुभएको छ । हाम्रो नगरपालिकामा बजेटको अभाव होइन । सुशासनसहित बजेट कार्यान्वयन हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । ओभरस्टाफिङ कन्ट्रोल गर्ने कुरा आएको छ । मान्छे धेरै हुने, काम नहुने कुरा भएका छन् । त्यो अबका दिनमा नहोस् भनेर सुरु गर्नुभएको छ । त्यो पनि राम्रो कुरा हो । कमिन्टमेन्टअनुसार नै कार्यक्रम र बजेट आएको हुनाले पहिलो वर्ष त्यसको कार्यान्वयनको तरिका हेर्न जरुरी छ । अहिले नै कमेन्ट गर्न उपयुक्त हुँदैन । आन्तरिक स्रोत परिचालन, पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका कुराहरू अगाडि सारेर बजेट ल्याउनुभएको छ । यी राम्रा कुराहरूलाई कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । धनगढी उपमहानगरपालिकामा बजेट कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ । अबका दिनमा गुड गभर्नेन्स स्टाबिलिस हुन्छ कि हुँदैन ? नागरिकलाई सर्भिस डेलिभरी भयो कि भएन ? भन्ने कुरा हो । उहाँले यसका लागि प्रतिबद्धता जनाएर कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । नागरिकले पनि यही अपेक्षा गरेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि एक अर्ब ८३ करोड ८९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटमा उहाँहरूले सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट पनि विनियोजन गर्नुभएको छ । उहाँहरूले सामाजिक विकासतर्फ ७४ करोड ७८ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याउनुभएको छ । यद्यपि, यो बजेट नगरसभाबाट पारित भइसकेको छैन । कार्यक्रम पुस्तिका पनि सार्वजनिक भएको छैन । तर बजेट भाषणअनुसार पूर्वाधार विकासतर्फ ४५ करोड १० लाख, आर्थिक विकासतर्फ १४ करोड ४२ लाख, सुशासनतर्फ सात करोड ७३ लाख र कार्यालय सञ्चालनमा ४१ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको देखिन्छ । चालूतर्फ एक अर्ब तीन करोड र पुँजीगततर्फ ८० करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक आयबाट २६ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ४७ करोड २९ लाख, संघीय सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९६ करोड ४८ लाख, प्रदेश सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ करोड ३४ लाख पाँच हजार आम्दानी हुने उपमहानगरालिकाले अनुमान गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको आफ्नो आय निकै कम देखिन्छ । त्यसैले उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आयस्रोत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान पु¥यान जरुरी देखिन्छ ।
प्रस्तुति : मुकेश चौधरी

उद्यमशिलता प्रवद्र्धनमा हेटौंडाको बजेटको बेवास्ता
राजकुमार न्यौपाने
पूर्व केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपालकै मध्यभागमा पर्ने हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी पनि हो । काठमाडौं छिर्ने मुख्य राजमार्ग पूर्वपश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, कान्ति राजपथ र हेटौंडा काठमाडौं छिर्ने राजमार्ग गरी चार वटा राजमार्ग हेटौंडा बजार हुँदै जान्छ, जसले गर्दा हेटौंडाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा सवारीको चाप बढेको छ । सवारीको चापलाई व्यवस्थित गर्दै कसरी सडक सुरक्षा र सहरी सौन्दर्यता जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । तर, विगतका वर्षहरूदेखि नै यस्तो महŒवपूर्ण कामलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटमार्फत यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको पाइएको छ ।
खासमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सहरी सौन्दर्यता बढाउन र सवारी व्यवस्थापन गर्नका लागि बाइपास रोडको व्यवस्था गर्नतर्फ बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यो आवश्यकतालाई उपमहानगरपालिकाले पूरा गर्न सकेको देखिएन । प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि नगरपालिकाले बजेटमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई मर्ज गराएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नगरपालिकाले लिएर प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ । यसतर्फ पनि नगरपालिकाले यस वर्ष कुनै पनि बजेट विनियोजन गरेको पाइएन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न सकियो भने धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । त्यो वातावरण बनाउन सकिएको छैन ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा त उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा उपमहानगरपालिका चुकेको देखिन्छ । महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नका लागि थप प्रोत्साहन गर्न उपमहानगरपालिकाले पर्याप्त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनु आवश्यक रहेको थियो । सो कार्यक्रम आगामी आवको बजेटमा आउन सकेको पाइएन । युवाहरूलाई तालिम र सीप सिकाउने र स्वरोजगार बनाई विदेश पलायन रोक्ने खालको कुनै कार्यक्रम पनि आएनन् । यो दुःखद पक्ष हो ।
बजेटका केही राम्रा पक्ष पनि छन् । बजेटले सबै वडाको समानुपातिक विकासका लागि पर्याप्त बजेट पठाएको देखिन्छ, जसले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा मात्र ध्यान जाने देखिन्छ । सामाजिक र आर्थिक विकासमा भने पर्याप्त ध्यान नदिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । हेटौंडामा पार्किङको पनि उत्तिकै समस्या छ । सो समस्या समाधान गर्न पनि नगरपालिकाले आफ्नो नीति बनाउने र प्रभावकारी कार्यक्रम र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रस्तुति : केशव समर्पण

बुटवलको बजेट सकारात्मकसँगै महत्वाकांक्षी
उज्ज्वल कसजू
अध्यक्ष, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ
नारायणी पश्चिमको स्थानीय तहमा महत्वपूर्ण बुटवल उपमहानगरपालिकालाई लिइन्छ । देशकै मध्यभागमा अवस्थित बुटवल लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी पनि हो । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको सिद्धार्थनगर, अग्रगामी छलाङ मारेको तिलोत्तमा नगरको सामीप्यता पाएको बुटवल आफैंमा देशकै महत्वपूर्ण नगर हो । विकासकै क्रममा रहेको बुटवलले अहिले बजेट पनि महŒवाकांक्षी नै ल्याएको छ । बजेटको सफलता कार्यसम्पादनसँगै त्यसमा आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनमा पनि छ । आयमध्ये संघीय, प्रदेशसँगै आन्तरिक आयमा पनि ठूलो महत्व छ । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने धेरै आय ससर्त हुने हुँदा बुटवलले आफूले चाहेअनुसारको काम गर्न आन्तरिक आयमा भर पर्नु छ । जति आन्तरिक आय बढी हुन्छ, त्यति काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
बुटवलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि दुई अर्ब ३५ करोड बढीको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा आयतर्फ सबैभन्दा बढी आन्तरिक आय ६० करोड अनुमान गरिएको छ । वर्तमान समयमा आर्थिक मन्दी चरम अवस्थामा रहेको इकोनोमिक क्राइसिस रहेको, व्यवसायमा मन्दी, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्दै गएको अवस्थामा ६० करोड आन्तरिक रूपमा संकलन गर्न ठूलो चुनौती देखिन्छ । साना–ठूला व्यवसाय पुरानै लयमा आउन सकेको अवस्था छैन, पाए बिक्री गर्थें भन्ने व्यवसायीहरू धेरै छन् । बजेट आयको तुलनामा खर्च १५ करोड अझ बढी देखिएकाले स्रोत व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिन्छ ।
बजेटले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गरी लक्ष्य प्राप्तिमा जोड दिने, स्थानीय गौरवका आयोजनाहरूलाई संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने, अधुरा योजना कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता एवं पूर्णता दिनेजस्ता सकारात्मक उद्देश्य रहेका छन् । बजेटले पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन समेटेको छ ।
‘जनतासँग प्रमुख’ कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार र व्यवस्थापन गर्न जटिल मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अटिजम, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी रोगका बिरामीलाई विगतमा दिइआएको वार्षिक अनुदानलाई निरन्तरता दिने, विगतदेखि सञ्चालित ‘नगर प्रमुख ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य घरदैलो स्वास्थ्य सेवा’ तथा ‘उपप्रमुख सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम’लाई थप प्रभावकारी बनाउने कुराले जनताको स्वास्थ्यप्रति बजेट उत्तरदायी भएको बुझ्न सकिन्छ ।
उपमहानगरले नयाँ आवका लागि कर तथा राजस्वमा वृद्धि नगर्ने, सम्पत्ति कर, बहाल कर, हाटबजार बैठकी, ई–रिक्सा नवीकरण÷रुट इजाजतजस्ता कर तथा गैरकरका दरहरू कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म न्यून गरिनु सकारात्मक रहेको छ । तोकिएको समयमा कर शुल्क बुझाउने करदातालाई १५ प्रतिशतसम्म छुट सुविधा प्रदान गर्नेजस्ता कुरा बजेटमा आएको छ । हामी निजी क्षेत्र यो विषयलाई स्वागत गर्छौं । त्यसैगरी राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका व्यवसायहरू हाल सडक विस्तारका क्रममा लामो समयदेखि नियमित सञ्चालन हुन नसकेका कारण मर्कामा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत महसुस गराउन राजमार्गमा मोहडा भएका व्यवसायीहरूलाई २०७९÷०८० को व्यवसाय करमा ३५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक छ । त्यसैगरी अन्य निकायमा दर्ता भई व्यवसाय गरी स्थानीय तहमा दर्ता नभएका व्यवसायीहरूलाई आधार वर्ष कायम गरी दर्ता एवं दायरामा ल्याउने, बुटवलमा लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन व्यवस्थाका रूपमा बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने र राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग समन्वय गरी जग्गा नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढाउने बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।
बजेट सकारात्मक रहे पनि केही कमजोरीहरू छन् । बजेट परम्परागत रहेको र बुटवलको वर्तमान परिप्रेक्ष्य तथा आवश्यकताअनुसार कार्यक्रमहरू स्पष्ट भई नआएको देखिन्छ । बुटवलको सबल पक्ष तथा क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्रको परिलक्षित गरिएअनुसारका कार्यक्रम नआएको बुटवललाई पर्यटन, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात र सञ्चारको हबका रूपमा स्थापित गर्ने नीति रहेको भए तापनि सोसम्बन्धी कार्यक्रमहरू बजेटमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन । बजेटमा बुटवल बजार प्रवद्र्धन, विशिष्टीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनबारे कार्यक्रममा उल्लेख छैन भने बुटवलको वडा नं. ३ र ४ को चुरेमा गएको पहिरो व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रस्तुति : मनोरंजन शर्मा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्