अर्थतन्त्र ‘टाट पल्टिनु’ को अर्थ «

अर्थतन्त्र ‘टाट पल्टिनु’ को अर्थ

अहिले विश्वका धेरैजसो मुलुक कुनै न कुनै आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका देखिन्छन् । विशेषतः पूर्वी युरोपका प्रमुख दुई राष्ट्र रूस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धले विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि र इन्धन संकटलाई निम्त्याएको छ । यसको प्रभाव विकसित मुलुकको दाँजोमा अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरूमा ज्यादा देखिएको छ । नेपाललगायत छिमिकी मुलकहरू भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान आदि मुलुकका अर्थतन्त्रमा पनि यसको गहिरो असर परेको छ । सबैभन्दा बढी श्रीलंका र त्यहाँका बासिन्दाहरूले भोगेको आर्थिक तथा मानवीय समस्या अहिलेको चर्चाको विषय बनेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चरम अभाव, चर्को महँगी र अत्यावश्यक सामग्रीको अभावका कारण श्रीलंकाले इतिहासमै सबैभन्दा नाजुक आर्थिक स्थितिको सामना गरिरहेको छ । केही दिनपहिले श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिंघेले आफ्नो मुलुकको अर्थव्यवस्था टाट पल्टिएको बताएका छन् । यो सुनेपछि धेरैको मनमा के भएको हो श्रीलंकामा ? अब त्यहाँ के हुन्छ ? जस्ता प्रश्नहरू उब्जिएको छ । नेपाललाई पनि बेलाबखत श्रीलंकासँगै जोडेर चर्चा गरिएका कारण नेपालीहरू यसबाट बढी झस्केका देखिन्छन् । कतिपयले अब श्रीलंका ध्वस्त भयो अर्थात् अब अरू कुनै देशले श्रीलंकालाई किन्ने पो हो कि जस्ता आशंकाहरूसमेत गरेका छन् । तर, अर्थव्यवस्था टाट पल्टिएको भन्दैमा मुलुक सम्पूर्ण रूपमा उठ्नै नसक्ने गरी डुब्यो भन्ने अर्थ लाग्दैन ।
कुनै पनि देशको अर्थव्यवस्था चलायमान बनाइराख्नका लागि वित्तीय स्रोत–साधनको आवश्यकता पर्छ । यस्ता वित्तीय स्रोतहरू राज्यले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूमा आन्तरिक स्रोतहरू मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा बाह्य मुलुक र संघसस्थाहरूसँग समेत ऋण लिने गर्छन् । यस्ता ऋणहरू लिने बेलामा सरकारले परिपक्वता, समयावधिमा सावाँब्याज भुक्तानी गर्ने वाचा गरेका हुन्छन् । यसरी लिएका ऋणहरू सरकारले कर तथा लगानीबाट उठेको राजस्वबाट तिर्ने गर्छन् । तर, यदि कुनै मुलुकले ऋणदातालाई तिर्नुपर्ने रकम तोकिएको समयमा तिर्न नसक्ने अवस्था छ र थप ऋण प्राप्त गर्ने पनि कुनै सम्भावना देखिँदैन भने उक्त मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको मानिन्छ ।
जसरी हामीले आफ्नो स्रोतभन्दा बढी खर्च गर्न चाहन्छौं भने नपुगेको रकमका लागि ऋणमा भर पर्छौं, त्यसरी नै सरकारले पनि विभिन्न प्रकारका वित्तीय उपकरण तथा ऋणपत्रहरू जारी गरेर त्यो बराबरको ऋण लिने गर्छन् । यसरी लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको कुल योगलाई राष्ट्रिय ऋण भनिन्छ । आन्तरिक ऋण देशभित्रका लगानीकर्ताहरूलाई तिर्नुपर्ने ऋण हो, जुन सरकारले कर राजस्व सङ्कलन बढाएर वा अधिक पैसा छापेर आएको रकमबाट पनि चुक्ता गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारहरूले आफूअनुकूलका वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू निर्माण गर्न पनि सक्छन् । अर्कातिर बाह्य ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले यो सरकारको नियन्त्रणमा रहँदैन । यसका लागि सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने क्षेत्रहरू जस्तै वस्तु तथा सेवाहरूको निर्यात, पर्यटन, विप्रेषण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आदिबाट स्रोत संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी क्षेत्रहरूबाट पर्याप्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसकेको खण्डमा देशको ढुकुटीमा मुद्रा सञ्चिति घट्दै जान्छ । मुलुकभित्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्रा खर्च हुँदै जाने तर त्यही अनुपातमा मुद्रा आर्जन नहुने भएपछि त्यसले असन्तुलन पैदा गर्छ । यदि यो क्रम रोकिएन भने राज्य यस्तो स्थितिमा पुग्छ कि न उसले अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न सक्छ, न विगतमा लिएको ऋणको सावाँब्याज तिर्न सक्छ । त्यसपछि देशभित्र आर्थिक संकट देखा पर्छ र देशको अर्थव्यवस्था टाट पल्टेको संकेत दिन्छ ।
सामान्य भाषामा कुनै पनि मुलुक ‘टाट पल्टियो’ भनिए पनि खासमा यो भनाइलाई सही मान्न सकिँदैन । किनकि कुनै पनि मुलुक आफैंमा टाट पल्टँदैन । कुनै देशले वैदेशिक ऋण तिर्न असफल हुँदा राजनीतिक भाषामा ऊ टाट पल्टिएको भनिएको पाइन्छ, तर वास्तवमा त्यो मुलुक आफूले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणमा ‘डिफल्ट’ भएको हुन्छ । ‘डिफल्ट’ को अर्थ पूर्वनिर्धारित वाचाहरू पूरा गर्न नसकेको अवस्था भन्ने जनाउँछ । तसर्थ, ‘डिफल्ट’ कुनै पनि देश हुँदैन, त्यो देशको सरकार मात्र हुन्छ । यसको अर्थ त्यो देशको सरकारले विभिन्न वैदेशिक निकायहरूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरूबाट चुकेको अवस्था नै मुलुकको अर्थव्यवस्था टाट पल्टिएको मान्न सकिन्छ । यसबाट हामी के भन्न सक्छौं भने देश आफैमा टाट पल्टँदैन, बरु ऋणमा ‘डिफल्ट’ हुन्छ ।
अहिलेको समयमा ऋणमा ‘डिफल्ट’ भएको मुलुकमा श्रीलंका देखिए पनि इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने विश्वका धेरै मुलुक विभिन्न समयमा यो स्थितिबाट गुज्रिएका थिए । ऋणमा ‘डिफल्ट’ गर्ने संसारकै पहिलो मुलुकमा ग्रिसको नाम आउँछ । यो मुलुकले इसा पूर्व ३७७ मै आफूले तिर्नुपर्ने ऋण समयमै तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको थियो । यो मुलुक सबैभन्दा धेरै ऋण ‘डिफल्ट’ गर्ने मुलुक पनि हो । सन् २००८ को १.८ अर्ब डलरको चर्चित ‘डिफल्ट’ बाहेक सन् १८२९ मा स्वतन्त्र भएयता आधुनिक ग्रिसले दर्जनौं पटक यसलाई दोहो¥याएको छ । ग्रिसपछि आफूले तिर्नुपर्ने ऋणमा धेरै पटक ‘डिफल्ट’ गर्ने मुलुकको पहिचान स्पेनले बनाएको छ । उसले अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीको बीचमा १५ पटक ‘डिफल्ट’ गरेको छ । गत दुई दशकमा अर्जेन्टिनाले दुईपटक उसको ऋणमा ‘डिफल्ट’ गरिसकेको छ । यस्तै सन् २०१० मा जमैकाको ७.९ अर्ब डलर बराबरको ऋण ‘डिफल्ट’ भएको थियो । यसरी संसारका धेरै मुलुकहरूले यसको अनुभव गरिसकेका इतिहासहरू हामीसँग जीवितै छन् ।
जब कुनै एक व्यक्ति वा कर्पोरेट टाट पल्टिन्छन्, तब ऋण दिनेहरूले तिनीहरूको धन–सम्पत्ति कब्जा गरेर ऋण आसुल उपर गर्छन् । तर, ऋण तिर्न नसक्ने देशको सम्पत्ति ऋणदाताले जफत गर्न सक्दैनन् र डिफल्ट घोषणा गरेपछि सरकारले आफूसँग नभएको पैसाले ऋण तिर्न पनि सक्दैन । यस्तो अवस्थामा ऋणदातासँग एक मात्र विकल्प बाँकी रहन्छ । त्यो हो, ‘डिफल्ट’ घोषणा गरेका मुलुकहरूसँग ऋणका सर्तहरूमा पुनः छलफल गरी नयाँ सम्झौताहरू गर्ने । यसरी गरिएका नयाँ सम्झौताहरूमा ऋण तिर्ने समयावधि, लाग्ने सावाँब्याज, भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया आदिमा हेरफेरसमेत हुन सक्छ । सन् २०११ मा ८१ अर्ब डलरमा डिफल्ट भएपछि अर्जेन्टिनाले आफ्नो ऋणको एकतिहाइ मात्र ऋणदातालाई तिर्ने वाचा गरेको थियो । ऋणदाताले देशको सम्पत्ति जफत गर्न सक्दैन भनिएपछि देशबाहिर रहेको देशको सम्पत्तिमा यो लागू हुने सुनिश्चित भने हुँदैन । किनकि अर्जेन्टिना सन् २०१२ मा ‘डिफल्ट’ हुँदा घानामा रहेको उसको नौसेनालाई प्रशिक्षण गरिने जहाज जफत भएको थियो ।
अहिले श्रीलंकामा भएको ऋण ‘डिफल्ट’ को अवस्था भने केही फरक प्रकारको देखिएको छ । एकातिर वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्ने त छँदै छ, तर यसले त्यहाँ आर्थिक मात्र नभई मानवीय संकट समेत आइलागेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चरम अभावले अत्यावश्यक वस्तुहरूसँगै इन्धनसमेत आपूर्ति गर्न नसक्दा त्यहाँका जनता मारमा परेका छन् । यो स्थिति सिर्जना हुनुको मुख्य कारण परनिर्भर अर्थतन्त्र नै हो, तर विगतमा त्यहाँको सरकारले अवलम्बन गरेका केही त्रुटिपूर्ण नीतिहरू पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट श्रीलंका एक दिन लयमा अवश्य फर्कनेछ, तर यो समयमा त्यहाँका जनताले भोगेको कारुणिक क्षण भने अविस्मरणीय हुनेछ ।
विगत केहि समयदेखि नेपालको स्थिति पनि श्रीलंकाकोजस्तै हुने त होइन भनेर विभिन्न क्षेत्रमा बहस हुने गरेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले समेत यस्तो चेतावनी दिने गरेका छन् । कतिपय अर्थविद्हरूले नेपाल र श्रीलंकाको वैदेशिक ऋणको स्वरूप भिन्न रहेकाले नेपालमा यस्तो परिस्थिति आउन नसक्ने ठोकुवासमेत गरेका छन् । उनीहरूको भनाइअनुसार श्रीलंकाले विगतका दिनहरूमा व्यावसायिक र निजी विदेशी कम्पनीहरूसँग समेत ऋण लिएर राज्य सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यस्ता ऋणहरू अल्पकालीन प्रकृतिका हुनुका साथै ऋणको भार र सर्तहरू पनि कडा हुने गर्छन् । अर्कातर्फ नेपालले अधिकांश विदेशी ऋणहरू बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्, जुन दीर्घकालीन प्रकृतिका हुनुका साथै ऋणको भार र सर्तहरूमा पनि लचकता अपनाउन सकिने सम्भावना बोकेका छन् । तर, यो भन्दैमा हामी ढुक्क बस्ने अवस्था भने छैन । व्यापारघाटा देशको कुल बजेटभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति क्रमशः घट्दो क्रममा छ । केही महिना पहिलेसम्म करिब दस महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति अहिले घटेर करिब ६ महिना मात्र धान्न सक्ने भएको छ । यही अवस्था निरन्तर रहे आर्थिक मात्र होइन, मानवीय संकट नआउला भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले संयमता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्