बजारलाई आवश्यक जनशक्ति अभाव

नेपालमा हाल औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा विभिन्न संघसंस्थाहरू मानव संसाधन अर्थात् जनशक्ति नपाएर हैरान छन् । विभिन्न उद्योग–प्रतिष्ठानहरू नेपाली कामदार नपाएका कारण विदेशी कामदार राख्न बाध्य छन् । नेपालका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले बजार सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको धेरै रोजगारदाताको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार नेपालका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले कि त खाडी वा मलेसियाका लागि वा अमेरिका, अस्ट्रेलियाका लागि मात्र जनशक्ति तयार गरिरहेका छन् । १२ औं कक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी विदेश जान चाहन्छ । यसकारण होइन कि विदेशमा अध्ययनको बढी अवसर छ । यसकारण कि विदेश अध्ययनकै नाममा गए तापनि काम गर्न पाइन्छ र आय आर्जन गर्न सकिन्छ । नेपालमा बसेर काम गर्न वा उच्च शिक्षामा लाग्न युवापंक्तिको अनिच्छाको कारण मुलुकको अनिश्चित वातावरण त हो नै, त्योभन्दा ठूलोचाहिँ नेपालभित्र आफूले खोजेजस्तो रोजगारी तथा आय नहुनु प्रमुख हो । बजारमा आवश्यक सीप विद्यार्थीसँग छैन अनि बजारले खोजेका जनशक्ति उद्योग प्रतिष्ठानहरूले पाइरहेका छैनन् । यसको अर्थ नेपालको शिक्षा तथा बजारको आवश्यकताबीच कुनै तालमेल छैन ।
तर, बजेटमा हेर्ने हो भने हरेक वर्षझैं शिक्षाको बजेटको वृद्धिदर भने घटेको छैन । अझ प्राविधिक शिक्षा त मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्राथमिकतामा परेको छ । नीतिगत रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट उल्लेख्य छैन । कोरोना कहर तथा यसको नकारात्मक असर, सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु र विभिन्न विकास साझेदारको सहयोग अनियमित भएका कारण प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को बजेट वृद्धिदर स्थिर नै छ । विगत तीन वर्षमा परिषद्को बजेट ७७ करोड रुपैयाँ घटेको देखिएको भए तापनि यसबीचमा कोरोना कहरका कारण नयाँ कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएका छैनन् । आगामी आवमा परिषद्लाई सरकारले विनियोजन गरेको ५ अर्ब ८९ करोड ६ लाख गरेको छ । आव २०७६÷०७७ मा ६ अर्ब ७८ करोड, आव २०७७÷०७८ मा ६ अर्ब ४५ करोड र चालू आवमा ६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न बजेट वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने भए पनि बजेट भने बढ्न नसकेको गुनासो गरेको छ । तर, शिक्षाको गुणस्तर तथा उत्पादित जनशक्तिको क्षमताको आधार हेर्ने हो भने बजेट कम होइन, त्यसमाथि विकास साझेदारको सहकार्य तथा लगानीमा चलेका यस्ता कार्यक्रमबाट उत्पादन भएका जनशक्तिले बजारमा अभाव पूर्ति गर्न सकेका छैनन् पनि । सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउने कार्ययोजना बनाएको छ, जसअनुरूप प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्न सरकारले धेरै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, जसका कारण गत वर्षसम्म प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ५ सय ७२ पुगेको छ भने कार्यक्रमको संख्या ८ सय ११ पुगेको छ । परिषद्ले गत आवसम्म २ सय १२ सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम डिप्लोमा र टी–एसएलसी सञ्चालनको स्वीकृति दिएको छ । जहाँ पहँुच पुगेको छैन त्यस्ता स्थानीय तहमा आंगिक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने पनि भएको छ । नयाँ पोलिटेक्निकलहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्माणाधीन रहेका र नयाँ गरी १४ वटा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूमा डिप्लोमा तहको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ, जसबाट सरकारले आन्तरिक श्रमबजारको माग पूरा गर्ने र रोजगारीदर वृद्धि गर्ने बताउँदै आएको छ । सबै महानगरपालिकामा महिला पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट निर्माण गर्ने योजनाअनुरूप हालसम्म महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा विराटनगर, भरतपुर र पोखरामा महिला पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिसकेको छ । तर पनि बजारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन नहुँदा बजेट दुरुपयोग भएको वा कार्यक्रमको मोडालिटीमा नै समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ ।