Logo

नेपाल दक्षिण एसियाकै अग्रस्थानमा

खुला बजेट सर्वेक्षणमा नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रस्थानमा देखिएको छ । बहुपक्षीय संस्थाहरूले निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएका मापदण्डमा आधारित रही तयार पारिएका १०९ वटा समान अंक भारित सूचकमार्फत बजेटको पारदर्शिता मापन गरिन्छ ।
नेपालले कुल १०० अंकमा ५२ अंक प्राप्त गरेर दक्षिण एसियामा अग्रस्थान हासिल गरेको हो । यो विश्वको औषत ४२ अंकभन्दा केही बढी हो । सन् २०१५ मा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव ढिला प्रकाशन भएकाले नेपालको खुला बजेट सुचकांकमा निकै गिरावट आएर २४ अंक पुगेकोमा २०१७ मा यो अंक निकै बढेर ५२ पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रूपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको छ ।
यी सूचकहरूले केन्द्रीय सरकारले आठ मुख्य बजेट दस्तावेजहरू समयवद्धरुपमा नागरिकलाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउँछन् कि गराउँदैनन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्नुका साथै ती दस्तावेजमा भएका जानकारी ज्ञानमूलक र उपयोगी भए वा नभएको हेर्दछन् ।
बजेट पारदर्शिताका सन्दर्भमा विश्वको एकमात्र स्वतन्त्र र तुलनात्मक मापकका रूपमा रहेको यो सर्वेक्षणले हरेक देशले पाउने कूल अंक प्रस्तुत गर्छ, जसबाट खुला बजेट सूचकांकमा उक्त देशको स्तर निर्धारण हुन्छ ।
प्रतिवेदनले नेपालले पारदर्शिता कसरी बढाउन सक्छ भन्ने केही सुझाव पनि दिएको छ । जसअनुसार बजेट पारदर्शिता बढाउन नेपालले पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने तथा आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यस्तै, नेपालले बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउन संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउने, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्ने तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, प्रतिवेदनले बजेट निगरानीको प्रभावकारिता बढाउन नेपालले बजेट बर्ष सुरु हुनुअघि नै संसद्बाट कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, पारित बजेटमा निर्धारण भएका प्रशासनिक एकाईहरूको बजेट एक एकाइबाट अर्को एकाईमा स्थानान्तरण गर्दा वा अनपेक्षित राजश्व खर्च गर्दा संसद्मा परामर्शको व्यवहारिक अभ्यास गर्ने तथा बजेट निगरानीलाई थप सवल बनाउनका लागि स्वतन्त्र वित्तीय संस्था स्थापनामा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ ।
सुशासन सुधारका लागि पारदर्शिता मात्र पर्याप्त हुँदैन । सुदृढ बजेट पारदर्शितामार्फत अपेक्षा गरिने सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता अपरिहार्य छ ।
जनसहभागिताको स्तर मापनका लागि खुला बजेट सर्वेक्षणले बजेट प्रक्रियामा आम जनताको सहभागिताका लागि सरकारले कति अवसर उपलब्ध गराउँछ भन्ने कुरा मापन गर्छ । यस्तो अवसर बजेट चक्रका सबै चरणमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
जनसहभागिताको अवस्था मापन गर्न २०१७ को खुला बजेट सर्वेक्षणमा प्रश्नावलीहरू ‘वित्तीय पारदर्शिताका लागि विश्वब्यापी प्रयास’ ले तय गरेका नयाँ सिद्धान्तअनुकुल हुने गरी परिमार्जन गरिएको थियो । यी सिद्धान्तलाई अहिले राष्ट्रिय बजेटको प्रक्रियाका सन्दर्भमा जनसहभागिताको अवस्था मापनको व्यापक रुपमा स्वीकार्य मान्यताका रुपमा लिइन्छ । त्यसैले २०१७ मा बजेटमा जनसहभागिता मापनका लागि प्रयोग भएका तथ्यांक अघिल्ला बर्षको तथ्यांकसँग सिधै तुलना गर्न सकिँदैन ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्