निकासीमा ८ प्रतिशत अनुदान लागू नहुँदै विवादमा

सरकारले निकासीमा अनुदान बढाउने नीति लिए पनि यो व्यवस्था लागू नहुँदै विवादमा परेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदानको घोषणा गरेका थिए । साउनदेखि लागू हुने यो व्यवस्था बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा परेको हो ।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तुहरूलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी यस्ता वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा पनि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने उल्लेख छ । हालसम्म निकासी नै नभएका सिमेन्ट, स्टिल तथा न्यून परिमाणमा निर्यात भइरहेका फुटवेयर तथा प्रशोधन पानीका लागि हालसम्मकै उच्च परिमाणमा नगद अनुदानको घोषणा गरिएको भन्दै निर्यातकर्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ, नेपाल पश्मिना उद्योग संघ लगायतका निकासीकर्ताहरुले निर्यात व्यापार धानिरहेका क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै नयाँ वस्तुलाई भारी सुविधा दिइएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् भने पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो असष्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि निकासीमा ८ प्रतिशत अनुदान निश्चित व्यवसायीलाई लाभ पुग्नेगरी ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । “सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर र पानी कसले निर्यात गर्छन् भन्ने सबैलाई प्रष्टैसँग थाहा छ,” सोमबार संसद्मा ओलीले भने, “निश्चित उद्योगी र व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।” यसरी एकपछि अर्काे गर्दै निकासीमा ल्याइएको यो सुविधा कार्यान्वयनको चरणमा नपुग्दै विवादित बन्दै गएको छ ।
निजी क्षेत्र पनि निकासीमा नगद अनुदान वृद्धिको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति मनिषलाल प्रधान निकासीमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएका कारण निर्यात क्षेत्रले यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न नसकेको बताउँछन् । “बजेटमा नयाँ वस्तु छनोट गरी ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनिएको छ,” सभापति प्रधान भन्छन्, “हामीले विगतदेखि नै भ्यालु एडका आधारमा तीन प्रतिशत अनुदान पाइरहेकाले यस्तो सुविधा किन नपाउने भन्ने प्रश्न गरेका छौं, सरकारले कार्यविधिमा समेट्ने बचन समेत दिन सकेको छैन ।” अहिले पनि निकासीमा अनुदान पाउने व्यवसस्था झन्झटिलो रहेको र निर्यात गरेको २४ घन्टाभित्र खातामा हाल्दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर आफूहरुले माग गर्दै आए पनि पूरा हुन नसकेको प्रधान बताउँछन् । “हामीले निर्यातमा नगद अनुदान वृद्धिको विरोध गरेका होइनौं, स्वागत नै गर्छौं तर यसलाई न्यायिक बनाइनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डी अर्याल बजेटमार्फत केही वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पु¥याइए पनि तयारी पोशाकलाई विभेद गरिएको बताउँछन् । लामो समयदेखि सबैभन्दा बढी निर्यात हुँदै आएको तयारी पोसाकमा अनुदान वृद्धि नगरेर सरकारले आफूहरुको योगदानलाई उपेक्षा गरेको अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ । “सरकारले अरु उद्योगसरह तयारी पोसाकमा ८ प्रतिशतको अनुदान उपलब्ध गराए हामी एकै वर्षमा निर्यात दोब्बर बनाउन सक्छौं,” उनी भन्छन् ।

नगद अनुदान पुनरावलोकन गरिने
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको हालै सम्पन्न बैठकले निकासीमा आधारित नगद अनुदानको व्यवस्था अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेश पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसको गृहकार्यका लागि मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा र उद्योग विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।