विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अनुगमन केन्द्रले गर्ने

शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय तहमा गए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) कार्यसम्पादनको अनुगमन केन्द्रीय तहले नै गर्र्ने भएको छ । कार्यसम्पादनका आधारमा बर्सेनि विकास साझेदारद्वारा सहयोग लिनुपर्ने कार्यक्रमको वित्तीय प्रगतिमा आशंका सिर्जना भइ सहयोग रकम रोकिने भएपछि शिक्षा विभागले अनुगमन गर्नेगरी काम अघि बढाइने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालन भएका शैक्षिक कार्यक्रम स्थानीय तहमार्पmत सञ्चालन गर्दा तोकिएको कार्यप्रगति प्राप्त नहुने र सहयोग रोकिने भएपछि शिक्षा मन्त्रालय र विभागले नै हेर्ने भएको हो । यसका लागि शिक्षा विभागले विकास साभेदारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण पेश गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशनसमेत दिइसकिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागमार्पmत बर्सेनि प्रगति पेश गरेपछि विकास साझेदारबाट यसको शोधभर्ना पाउने व्यवस्था छ । हाल यो कार्यक्रममार्फत प्रगति विवरण पेश गरेर पहिलो किस्ताअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँ सरकारले सहयोग लिइसकेको छ । सरकारले एसएसडीपीअन्तर्गत विद्यालय तहको गुणस्तर सुधार लगायतका विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरूका लागि पुलिङ र ननपुलिङ शर्तमा ऋण तथा अनुदान सहयोग लिँदै आएको छ । पुलिङ विकास साझेदारमा एसियाली विकास बैक (एडीबी), अष्ट्रेलियाको डीफएटी, युरोपियन संघ, फिनल्याण्ड, शिक्षाका लागि विश्व साझेदार, नर्वे, विश्व बैक, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रहेका छन् । यसरी नै ननपुलिङ विकास साझेदारमा युनेस्को, यूएस एड, डब्लूएफपी र जाइका रहेका छन् । ७ वर्षे कार्यक्रममा लागि ११ खर्ब १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारी योजना छ । जसमध्ये पहिलो ५ वर्षको लागि ६ खर्ब ७८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
हाल कार्यक्रम स्थानीय तहमार्पmत गरिने भए पनि शिक्षा विभागले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी विकास साझेदारलाई बुझाउने व्यवस्था गर्नेगरी जिल्ला शिक्षा कार्यलयलाई परिपत्र समेत गरिसकेको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्पmत स्थानीय तहमा गएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको सहयोग रकम केन्द्रीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भए पनि आगामी वर्षका लागि सहयोग रोकिने भएपछि शिक्षा विभागले नै वित्तीय प्रगतिको विवरण तयार गर्ने छ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अन्योल उत्पन्न भएपछि शिक्षा विभागले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी जिल्ला शिक्षा कार्यलयमार्पmत विवरण केन्द्रमा पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
स्थानीय तहबाट कार्यसम्पादन राम्रो नभए नतिजाका आधारमा बर्सेनि अनुदान र ऋणका रूपमा लिनुपर्ने सहयोग आउनेमा आशंका देखिएपछि सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार काम गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको शिक्षा विभागका कार्यक्रम तथा बजेट शाखाका निर्देशक दिपक शर्माले बताए । एसएसडीपी अन्तर्गतको सहयोग निकासा व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको स्रोत जोडिएकोले सरकारले विशेष चासो दिएको उनले बताए । स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएसँगै सरकारले कार्यक्रमको अनुगमन, वितीय तथा भौतिक प्रगति अनुगमन गर्ने छ । एसएसडीपीअन्तर्गत विद्यालय तहको शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरका लागि काम गर्ने शिक्षा सुधार कार्यक्रम हो । सरकारको १० र विकास साझेदारको ९० प्रतिशत सहयोगमा सुरु गरिएको सन २०२१ सम्म सञ्चालन हुने छ । आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने लक्ष्यसहित शिक्षामा समानता, गुणस्तर सक्षमता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।