प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको बजेट घटयो «

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको बजेट घटयो

मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिइए पनि यसका लागि विनियोजन गरेको बजेट भने घटेको छ । कोभिड संक्रमणको असर, सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु र विभिन्न विकास साझेदारको सहयोग अनियमित भएका कारण प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को बजेट वृद्धि स्थिर भएको हो । विगत ३ आर्थिक वर्षदेखि चालू आवसम्मको विनियोजित बजेट हेर्ने हो भने बजेट न्यून अंकमा घटेको पाइएको छ । विगत ३ वर्षमा परिषद्को बजेट ७७ करोड रुपैयाँ घटेको देखिएको छ । परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षमा लागि आन्तरिक स्रोतको बजेट पास नगरेका कारण कुल बजेट भने अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन । तर आगामी आवमा परिषद्लाई सरकारले विनियोजन गरेको ५ अर्ब ८९ करोड ६ लाख रुपैयाँ भने सार्वजानिक भएको छ । आव २०७६/०७७ मा ६ अर्ब ७८ करोड, आव २०७७/०७८ मा ६ अर्ब ४५ करोड र चालू आवमा ६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न बजेट वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने भए पनि बजेट भने बढ्न सकेको छैन । परिषदका निर्देशक प्रमोद आचार्यले विकास साझेदारले दिँदै आएको ऋण तथा अनुदान सहयोग रकममा न्यूनता आएका कारण विगत ३ वर्षमा समग्र बजेट घटेको देखिएको बताए । यद्यपि सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट भने नघटेको उनको भनाइ छ । सरकारले आफ्नो स्रोतबाट आव २०७६/०७७ मा ४ अर्ब ६१ करोड, आव २०७७/०७८ मा ४ अर्ब ५३ करोड र चालू आवमा ४ अर्ब ५९ करोड र आगामी आवमा ५ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेकोे छ ।


सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउने कार्ययोजना अनुरूप प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्न मात्र धेरै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
गत वर्षसम्म प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ५ सय ७२ पुगेको छ भने कार्यक्रमको संख्या ८११ पुगेको छ । परिषद्ले गत आवसम्म २१२ सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम डिप्लोमा र टिएसएलसी सञ्चालनको स्वीकृति दिएको निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । यसैगरी पहँुच नपुगेका थप स्थानीय तहमा आंगिक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि सम्भायता अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । नयाँ पोलिटेक्निकलहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्माणाधिन रहेका र नयाँ गरी १४ वटा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुमा डिप्लोमा तहको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । सरकारले आन्तरिक श्रम बजारको माग पूरा गर्ने र रोजगारीदर वृद्धि गर्ने जनाउँदै चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
सरकारले प्राविधिक शिक्षाका महिलाको पहुँच विस्तार गर्न सबै महानगरपालिकामा महिला पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट निर्माण गर्ने योजनालाई अघि बढाएको छ । हालसम्म महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा विराटनगर, भरतपुर र पोखरामा महिला पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्